Trending
>>   राष्ट्रिय सभा खारेज गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छः रामकुमारी झाँक्री >>   राष्ट्रिय लिगमा शिर्ष स्थानको एपिएफ बराबरीमा रोकियो >>   नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू को कस्ता ? >>   ४ मध्ये २ यातायात व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जिते >>   इरानमाथिको अमेरिकी–इजरायली आक्रमणविरुद्ध वासिङ्टनमा प्रदर्शन >>   खर्बपति उद्योगीदेखि मुलुकको ढुकुटी चलाएका पूर्वअर्थमन्त्रीसम्मै पराजित >>   धुवाँ र धुलोको कचौरामा काठमाडौंः सास फेर्नै सकस (फोटो फिचर) >>   अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र आतुर >>   महिलामाथि हुने विभेद राज्यको माथिल्लो तहसम्मै छः पूर्वमुख्यसचिव गड्तौला >>   आमाहरू कमजोर भएको अवस्थामा कुनैपनि राष्ट्र सफल हुन सक्दैनः वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल
Logo
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार

‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रमा समस्या


प्रविधिमैत्री बनाउन ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र वितरण सुरु भए पनि प्रविधिका कारण सेवाग्राही समस्या भोग्न बाध्य छन् । अनुमतिपत्रमा भएका कतिपय सूचना यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग फरक पर्ने गरेको छ । चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवा पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री बन्न सकिरहेको छैन भने सुरु भएको सेवामा समेत समस्या देखिएको छ । दश वर्ष पुरानो अनुमतिपत्रमा विभिन्न समस्या रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख राजकुमार कपालीले बताउनुभयो । “खासगरी पुरानो अनुमतिपत्रमा समस्या पाइएको छ, सर्भरका कारणले रेकर्ड बिग्रिएर यस्तो भएको हुनसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो । व्यक्तिले अनुमतिपत्र नवीकरण गरिरहेको तर प्रविधिसहितको प्रणालीमा नदेखिने समस्या रहेको प्रमुख कपालीले बताउनुभयो ।

“नवीकरणसम्बन्धी काम गर्दागर्दै बत्ती गयो भने प्रणालीमा नदेखिने समस्या छ, यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीको पैसा काटिन्छ र नवीकरण पनि भएको हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । नवीकरणको समयमा समस्या आउने भएकाले समस्या समाधानका लागि विभागसँग समन्वय गरेर सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख कपालीले बताउनुभयो । पहिला सङ्घअन्तर्गत रहेको यातायात कार्यालय नयाँ संविधान जारी भएसँगै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । अनुमतिपत्रमा प्रणाली व्यवस्थापन र छपाइको काम विभागले र अन्य काम सम्बन्धित कार्यालयले गरिरहेका छन् । विभाग सङ्घीय सरकारअन्तर्गत र कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत भएकाले समन्वयमा कमी देखिएको हुँदा अनुमतिपत्र छपाइमा समस्या आइरहेको प्रमुख कपालीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सेवा प्रवाहका समयमा सेवाग्रहीलाई समस्या हुँदा विभागले प्रदेश जाउँ र प्रदेशले विभाग जाउँ भन्ने गरेको पाइन्छ ।” पुरानो ढड्डाको समस्या ८० प्रतिशत सकिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ । विसं २०८० असारसम्म यी समस्या समाधानको योजना रहेको जनाइएको छ ।

पहिलेको ढड्डाको हेरेर तथ्याङ्क प्रविष्टि गराउँदा गल्ती भएको हुनसक्ने भन्दै सूचना अनुमतिपत्रभन्दा ढड्डामा फरक पर्ने देखिएको प्रमुख कपालीको भनाइ छ । सरकारले सरकारी कार्यालयलाई कागजरहित बनाउने भनेपछि बागमती प्रदेश सरकारले पनि सोही अवधारणाअनुसार छलफल गरी कार्य गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयलाई तीन महिनाभित्र कागज हटाइसक्ने जानकारी गराएको बताउँदै अझै साढे छ लाखदेखि सात लाख ढड्डाबाट उतार्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो ।


प्रकाशित मिति: २० फाल्गुन २०७९, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?