Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
२८ मंसिर २०८२, आईतवार
२८ मंसिर २०८२, आईतवार

अनुचित लेनदेनका उजुरी माथि छलफल


१५ ,कात्तिक ,चितवन । जिल्लामा परेका अनुचित लेदनेद (मिटर ब्याजी) विरुद्धका उजुरीमध्ये ६९ उजुरीमाथि छलफल भएको छ ।

तीसमध्ये १९ उजुरीको फछ्र्योट भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विसं २०८० वैशाख १९ देखि जेठ १४ गतेसम्म ६० र जेठ १७ देखि भदौ ३१ गतेसम्म २७ मिटर ब्याजीका उजुरी परेका थिए ।

कार्यालयका नायबसुब्बा विश्वास श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा दर्ता भएका मिटर ब्याजका निवेदन फछ्र्योट भएका निवेदनमा पीडित पक्ष र पीडक पक्ष दुवैको छलफल गरी मिलापत्र गरिएको हो ।

छलफलका क्रममा कतिपय निवेदनमा सावाँमात्रै लिने, कतिपयमा चलनचल्तीको दरमा ब्याज लिने सहमति भएको छ । उहाँका अनुसार दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र भएको हो ।

सो अवधिमा मिटर ब्याजीसम्बन्धी परेका निवेदनमध्ये रु एक करोड ३४ लाख छ हजार आठ सय ५० बराबरको उजुरीको मिलापत्र गरिएको हो ।

निवेदकले लिएको रकम र साहुले लिएको रकम हेरेर बैंकको ब्याजका हिसाबले सो रकम बराबरको मिलापत्र गरिएको हो । एकजना पीडितले दुई कठ्ठा जग्गा फिर्ता पाएका छन् ।

अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन आह्वान गरेको थियो । यहाँ परेका उजुरीमध्ये अधिकांश जग्गाको कारोबारका छन् । पीडितले दृष्टि बन्धक भनेर दिएको जग्गा पीडकले नामसारी गरेर लिएको जनाउँदै उजुरी परेको उनले बताए ।

अधिकांशले जग्गा फिर्ता गरीपाउ भनी निवेदन दिएका छन् । परेका उजुरीमा छलफल भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी आनन्दवंश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

छलफलका क्रममा रहेका उजुरीमा समेत सहमतिको प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि गृह मन्त्रालयले विसं २०७९ साउन २८ देखि भदौ ५ गतेसम्म मिटर ब्याजीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

सो समयमा २५ जनाले उजुरी दर्ता गराएका थिए । यसमध्ये एउटा निवेदनको छलफलबाट टुङ्गो लागेको छ भने अन्य २४ अनावश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पठाइएको छ ।


प्रकाशित मिति: १५ कार्तिक २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?