Trending
>>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत >>   नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश फैलाउनसके धेरै पर्यटकीय बजार गुमाउनुपर्दैनः हान अध्यक्ष शाह >>   विपद् व्यवस्थापन कोषको नाम परिवर्तन गर्न र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सांसद खरेलको माग >>   प्रधानमन्त्री राहत कोषको हिसाबकिताब खोज्दै एमाले सांसद कँडेल >>   कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा युवा नेता भट्टद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा
Logo
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार

अनुचित लेनदेनका उजुरी माथि छलफल


१५ ,कात्तिक ,चितवन । जिल्लामा परेका अनुचित लेदनेद (मिटर ब्याजी) विरुद्धका उजुरीमध्ये ६९ उजुरीमाथि छलफल भएको छ ।

तीसमध्ये १९ उजुरीको फछ्र्योट भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विसं २०८० वैशाख १९ देखि जेठ १४ गतेसम्म ६० र जेठ १७ देखि भदौ ३१ गतेसम्म २७ मिटर ब्याजीका उजुरी परेका थिए ।

कार्यालयका नायबसुब्बा विश्वास श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा दर्ता भएका मिटर ब्याजका निवेदन फछ्र्योट भएका निवेदनमा पीडित पक्ष र पीडक पक्ष दुवैको छलफल गरी मिलापत्र गरिएको हो ।

छलफलका क्रममा कतिपय निवेदनमा सावाँमात्रै लिने, कतिपयमा चलनचल्तीको दरमा ब्याज लिने सहमति भएको छ । उहाँका अनुसार दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र भएको हो ।

सो अवधिमा मिटर ब्याजीसम्बन्धी परेका निवेदनमध्ये रु एक करोड ३४ लाख छ हजार आठ सय ५० बराबरको उजुरीको मिलापत्र गरिएको हो ।

निवेदकले लिएको रकम र साहुले लिएको रकम हेरेर बैंकको ब्याजका हिसाबले सो रकम बराबरको मिलापत्र गरिएको हो । एकजना पीडितले दुई कठ्ठा जग्गा फिर्ता पाएका छन् ।

अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन आह्वान गरेको थियो । यहाँ परेका उजुरीमध्ये अधिकांश जग्गाको कारोबारका छन् । पीडितले दृष्टि बन्धक भनेर दिएको जग्गा पीडकले नामसारी गरेर लिएको जनाउँदै उजुरी परेको उनले बताए ।

अधिकांशले जग्गा फिर्ता गरीपाउ भनी निवेदन दिएका छन् । परेका उजुरीमा छलफल भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी आनन्दवंश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

छलफलका क्रममा रहेका उजुरीमा समेत सहमतिको प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि गृह मन्त्रालयले विसं २०७९ साउन २८ देखि भदौ ५ गतेसम्म मिटर ब्याजीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

सो समयमा २५ जनाले उजुरी दर्ता गराएका थिए । यसमध्ये एउटा निवेदनको छलफलबाट टुङ्गो लागेको छ भने अन्य २४ अनावश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पठाइएको छ ।


प्रकाशित मिति: १५ कार्तिक २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?