Trending
>>   महिलाहरुलाई राज्यका प्रणालीहरुमा मुख्य जिम्मेवारी दिनुपर्छः पूर्वसभामुख घर्ती >>   समानता र समावेशी नीति अपनाएर धनी र गरीबबीचको खाडल मेट्नुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली >>   फोटो पत्रकार समूह नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायो >>   न्यायाधीश पौडेल र पाण्डेयको इजलासमा दुर्गा प्रसाईंको रिट >>   सरकारको निर्देशन बमोजिम नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय अगाडि बढाउँछुः अध्यक्ष श्रेष्ठ >>   नेवार संस्कृतिले नेपाली संस्कृतिलाई प्रतिविम्वित गर्छः प्रधानमन्त्री >>   वेस्ट बैंकमा इजरायली सेनाद्वारा २ प्यालेस्टाइनीको हत्या >>   टर्किएद्वारा करिव १३ सय अनियमित आप्रवासी पक्राउ >>   तीन दिने अभियानमा ५.३ मिलियन अफगान बालबालिकालाई पोलियो खोप दिइने >>   बुटवल उपमहानगरपालिकामा डेङ्गी खोज र नष्ट गर अभियान शुरु
Logo
१२ मंसिर २०८१, बुधबार
१२ मंसिर २०८१, बुधबार

अनुचित लेनदेनका उजुरी माथि छलफल


१५ ,कात्तिक ,चितवन । जिल्लामा परेका अनुचित लेदनेद (मिटर ब्याजी) विरुद्धका उजुरीमध्ये ६९ उजुरीमाथि छलफल भएको छ ।

तीसमध्ये १९ उजुरीको फछ्र्योट भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विसं २०८० वैशाख १९ देखि जेठ १४ गतेसम्म ६० र जेठ १७ देखि भदौ ३१ गतेसम्म २७ मिटर ब्याजीका उजुरी परेका थिए ।

कार्यालयका नायबसुब्बा विश्वास श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा दर्ता भएका मिटर ब्याजका निवेदन फछ्र्योट भएका निवेदनमा पीडित पक्ष र पीडक पक्ष दुवैको छलफल गरी मिलापत्र गरिएको हो ।

छलफलका क्रममा कतिपय निवेदनमा सावाँमात्रै लिने, कतिपयमा चलनचल्तीको दरमा ब्याज लिने सहमति भएको छ । उहाँका अनुसार दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र भएको हो ।

सो अवधिमा मिटर ब्याजीसम्बन्धी परेका निवेदनमध्ये रु एक करोड ३४ लाख छ हजार आठ सय ५० बराबरको उजुरीको मिलापत्र गरिएको हो ।

निवेदकले लिएको रकम र साहुले लिएको रकम हेरेर बैंकको ब्याजका हिसाबले सो रकम बराबरको मिलापत्र गरिएको हो । एकजना पीडितले दुई कठ्ठा जग्गा फिर्ता पाएका छन् ।

अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन आह्वान गरेको थियो । यहाँ परेका उजुरीमध्ये अधिकांश जग्गाको कारोबारका छन् । पीडितले दृष्टि बन्धक भनेर दिएको जग्गा पीडकले नामसारी गरेर लिएको जनाउँदै उजुरी परेको उनले बताए ।

अधिकांशले जग्गा फिर्ता गरीपाउ भनी निवेदन दिएका छन् । परेका उजुरीमा छलफल भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी आनन्दवंश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

छलफलका क्रममा रहेका उजुरीमा समेत सहमतिको प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि गृह मन्त्रालयले विसं २०७९ साउन २८ देखि भदौ ५ गतेसम्म मिटर ब्याजीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

सो समयमा २५ जनाले उजुरी दर्ता गराएका थिए । यसमध्ये एउटा निवेदनको छलफलबाट टुङ्गो लागेको छ भने अन्य २४ अनावश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पठाइएको छ ।


प्रकाशित मिति: १५ कार्तिक २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?