Trending
>>   सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता >>   सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन >>   सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’ >>   बालश्रम शोषणको आरोपमा सांसद रेखा शर्मा पक्राउ >>   राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग >>   सरकारको कार्ययोजनाः सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म >>   ‘बखान’ उपन्यासलाई शहीद शिवप्रसाद पौडेल स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार >>   पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ? >>   सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण र घृणायुक्त, अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गरियोस्ः महेश बस्नेत
Logo
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार

अनुचित लेनदेनका उजुरी माथि छलफल


१५ ,कात्तिक ,चितवन । जिल्लामा परेका अनुचित लेदनेद (मिटर ब्याजी) विरुद्धका उजुरीमध्ये ६९ उजुरीमाथि छलफल भएको छ ।

तीसमध्ये १९ उजुरीको फछ्र्योट भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विसं २०८० वैशाख १९ देखि जेठ १४ गतेसम्म ६० र जेठ १७ देखि भदौ ३१ गतेसम्म २७ मिटर ब्याजीका उजुरी परेका थिए ।

कार्यालयका नायबसुब्बा विश्वास श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा दर्ता भएका मिटर ब्याजका निवेदन फछ्र्योट भएका निवेदनमा पीडित पक्ष र पीडक पक्ष दुवैको छलफल गरी मिलापत्र गरिएको हो ।

छलफलका क्रममा कतिपय निवेदनमा सावाँमात्रै लिने, कतिपयमा चलनचल्तीको दरमा ब्याज लिने सहमति भएको छ । उहाँका अनुसार दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र भएको हो ।

सो अवधिमा मिटर ब्याजीसम्बन्धी परेका निवेदनमध्ये रु एक करोड ३४ लाख छ हजार आठ सय ५० बराबरको उजुरीको मिलापत्र गरिएको हो ।

निवेदकले लिएको रकम र साहुले लिएको रकम हेरेर बैंकको ब्याजका हिसाबले सो रकम बराबरको मिलापत्र गरिएको हो । एकजना पीडितले दुई कठ्ठा जग्गा फिर्ता पाएका छन् ।

अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन आह्वान गरेको थियो । यहाँ परेका उजुरीमध्ये अधिकांश जग्गाको कारोबारका छन् । पीडितले दृष्टि बन्धक भनेर दिएको जग्गा पीडकले नामसारी गरेर लिएको जनाउँदै उजुरी परेको उनले बताए ।

अधिकांशले जग्गा फिर्ता गरीपाउ भनी निवेदन दिएका छन् । परेका उजुरीमा छलफल भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी आनन्दवंश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

छलफलका क्रममा रहेका उजुरीमा समेत सहमतिको प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि गृह मन्त्रालयले विसं २०७९ साउन २८ देखि भदौ ५ गतेसम्म मिटर ब्याजीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

सो समयमा २५ जनाले उजुरी दर्ता गराएका थिए । यसमध्ये एउटा निवेदनको छलफलबाट टुङ्गो लागेको छ भने अन्य २४ अनावश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पठाइएको छ ।


प्रकाशित मिति: १५ कार्तिक २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?