Trending
>>   हराएका सम्पदा फिर्ता ल्याउन काठमाडौं महानगरले अभिलेखीकरण र जनचेतना अभियान चलाउने >>   सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ >>   लोकतन्त्र खोस्न खोजे अरु दुर्गानन्दहरु जन्मिन्छन्:प्रदीप पौडेल >>   चीन भ्रमणलाई पर्यटकीय भ्रमणमा सिमित नराख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन >>   राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली १५ सरकारी निकायसँग जोडियो >>   सडक दुर्घटना बढेपछि प्रशासनको कडाइ : काठमाडौँ–हेटौँडा रुटमा समयसीमा तोकियो >>   आईतवारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, धानबाली भित्र्याउन मौसमविद्को सुझाव >>   मोबाइलसँगै बाथरुम पस्दै हुनुहुन्छ ? हुन सक्छ यस्तो समस्या ! >>   मनपरी गिरफ्तारी र व्यक्तिको मानमर्दन स्वीकार्य हुँदैनः महामन्त्री पौडेल >>   फिल्डिङमा चुकिरहेका छौं– सन्दीप लामिछाने
Logo
२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

अनुचित लेनदेनका उजुरी माथि छलफल


१५ ,कात्तिक ,चितवन । जिल्लामा परेका अनुचित लेदनेद (मिटर ब्याजी) विरुद्धका उजुरीमध्ये ६९ उजुरीमाथि छलफल भएको छ ।

तीसमध्ये १९ उजुरीको फछ्र्योट भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विसं २०८० वैशाख १९ देखि जेठ १४ गतेसम्म ६० र जेठ १७ देखि भदौ ३१ गतेसम्म २७ मिटर ब्याजीका उजुरी परेका थिए ।

कार्यालयका नायबसुब्बा विश्वास श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा दर्ता भएका मिटर ब्याजका निवेदन फछ्र्योट भएका निवेदनमा पीडित पक्ष र पीडक पक्ष दुवैको छलफल गरी मिलापत्र गरिएको हो ।

छलफलका क्रममा कतिपय निवेदनमा सावाँमात्रै लिने, कतिपयमा चलनचल्तीको दरमा ब्याज लिने सहमति भएको छ । उहाँका अनुसार दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र भएको हो ।

सो अवधिमा मिटर ब्याजीसम्बन्धी परेका निवेदनमध्ये रु एक करोड ३४ लाख छ हजार आठ सय ५० बराबरको उजुरीको मिलापत्र गरिएको हो ।

निवेदकले लिएको रकम र साहुले लिएको रकम हेरेर बैंकको ब्याजका हिसाबले सो रकम बराबरको मिलापत्र गरिएको हो । एकजना पीडितले दुई कठ्ठा जग्गा फिर्ता पाएका छन् ।

अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन आह्वान गरेको थियो । यहाँ परेका उजुरीमध्ये अधिकांश जग्गाको कारोबारका छन् । पीडितले दृष्टि बन्धक भनेर दिएको जग्गा पीडकले नामसारी गरेर लिएको जनाउँदै उजुरी परेको उनले बताए ।

अधिकांशले जग्गा फिर्ता गरीपाउ भनी निवेदन दिएका छन् । परेका उजुरीमा छलफल भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी आनन्दवंश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

छलफलका क्रममा रहेका उजुरीमा समेत सहमतिको प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि गृह मन्त्रालयले विसं २०७९ साउन २८ देखि भदौ ५ गतेसम्म मिटर ब्याजीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

सो समयमा २५ जनाले उजुरी दर्ता गराएका थिए । यसमध्ये एउटा निवेदनको छलफलबाट टुङ्गो लागेको छ भने अन्य २४ अनावश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पठाइएको छ ।


प्रकाशित मिति: १५ कार्तिक २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?