Trending
>>   राष्ट्रिय सभा खारेज गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छः रामकुमारी झाँक्री >>   राष्ट्रिय लिगमा शिर्ष स्थानको एपिएफ बराबरीमा रोकियो >>   नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू को कस्ता ? >>   ४ मध्ये २ यातायात व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जिते >>   इरानमाथिको अमेरिकी–इजरायली आक्रमणविरुद्ध वासिङ्टनमा प्रदर्शन >>   खर्बपति उद्योगीदेखि मुलुकको ढुकुटी चलाएका पूर्वअर्थमन्त्रीसम्मै पराजित >>   धुवाँ र धुलोको कचौरामा काठमाडौंः सास फेर्नै सकस (फोटो फिचर) >>   अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र आतुर >>   महिलामाथि हुने विभेद राज्यको माथिल्लो तहसम्मै छः पूर्वमुख्यसचिव गड्तौला >>   आमाहरू कमजोर भएको अवस्थामा कुनैपनि राष्ट्र सफल हुन सक्दैनः वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल
Logo
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार

कर्णालीमा वार्षिक १९ हजार एक सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग


भेरीगङ्गा, सुर्खेत । कर्णालीमा वार्षिक १९ हजार एक सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा वार्षिक १९ हजार एक सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको हो । प्रदेशका दश जिल्लामध्ये सल्यान, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहेका छन् भने सात जिल्लामा खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ । दैलेख, जाजरकोट, हुम्ला, कालीकोट, जुम्ला, मुगु र डोल्पाको उत्पादनले वर्षभर खान पुग्दैन । तथापि दैलेख र जुम्ला भने खाद्यान्न कम आयात गर्ने जिल्लाका रुपमा रहेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ ।

निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले खाद्यान्नमा सबै जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिदै उनले प्रदेश सरकारले आम नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको पहुँचमा ल्याउनका लागि जैविक प्रदेशको अवधारणा लिइएको भन्दै यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सबै निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । उक्त विश्व खाद्य कार्यक्रम इपिआई र एफएओले कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सन् २०१९ मा गरेको पाँचौँ पटकको सर्वेक्षणअनुसार समग्रमा प्रदेशका २८ प्रतिशत घरधुरीहरुले आवश्यक पर्ने पर्याप्त खाद्यवस्तु उपभोग नगरेको पाइएको छ ।


प्रकाशित मिति: १ कार्तिक २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?