Trending
>>   सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय >>   प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि दुर्गा प्रसाईंः फागुनमा निर्वाचन हुँदैन, माग पूरा नभए जनविद्रोह हुन्छ >>   आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याउछौँः वामदेव गौतम >>   ईश्वर पोखरेलले पार्टी कार्यालयमा बुझाए पार्टी महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको अवधारणा पत्र >>   देशको खाद्य सुरक्षा कायम गर्न सरकार लागिपरेको छः मन्त्री परियार >>   क्रान्तीकारी विकास आजको आवश्यकताः हर्क साम्पाङ >>   ओलीले महाविधेशन पञ्चायतको गाँउ फर्क शैलीमा गर्न खोजिरहेका छन्ः उपाध्यक्ष पाण्डे >>   तन्त्रमन्त्र गरी दुःख दिएको भन्दै हत्या >>   संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउनु आजको प्रमुख आवश्यकताः गृहमन्त्री अर्याल >>   सुशासन कमजोर भए भ्रष्टाचार मौलाउँछः अध्यक्ष मगर
Logo
२२ मंसिर २०८२, सोमबार
२२ मंसिर २०८२, सोमबार

कर्णालीमा वार्षिक १९ हजार एक सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग


भेरीगङ्गा, सुर्खेत । कर्णालीमा वार्षिक १९ हजार एक सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा वार्षिक १९ हजार एक सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको हो । प्रदेशका दश जिल्लामध्ये सल्यान, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहेका छन् भने सात जिल्लामा खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ । दैलेख, जाजरकोट, हुम्ला, कालीकोट, जुम्ला, मुगु र डोल्पाको उत्पादनले वर्षभर खान पुग्दैन । तथापि दैलेख र जुम्ला भने खाद्यान्न कम आयात गर्ने जिल्लाका रुपमा रहेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ ।

निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले खाद्यान्नमा सबै जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिदै उनले प्रदेश सरकारले आम नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको पहुँचमा ल्याउनका लागि जैविक प्रदेशको अवधारणा लिइएको भन्दै यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सबै निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । उक्त विश्व खाद्य कार्यक्रम इपिआई र एफएओले कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सन् २०१९ मा गरेको पाँचौँ पटकको सर्वेक्षणअनुसार समग्रमा प्रदेशका २८ प्रतिशत घरधुरीहरुले आवश्यक पर्ने पर्याप्त खाद्यवस्तु उपभोग नगरेको पाइएको छ ।


प्रकाशित मिति: १ कार्तिक २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?