Trending
>>   सरकार र निजी क्षेत्रबीचको टकरावलाई अल्झिन नदिन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी >>   रास्वपा सरकार नेपालको इतिहासकै निजी क्षेत्रमैत्री र सुधारमुखी सरकार भएको कुरा पुष्टि हुँदैछः अर्थमन्त्री वाग्ले >>   वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा ‘मुन्ना भाइ’ शैलीको गोरखधन्दाः संसदमा उठ्यो छानबिनको माग >>   जनताका प्रश्नको उत्तर नपाएरै रित्तो हात फर्किनुपर्‍योः सांसद राई >>   म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरणः मनिष झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन >>   म्यादी प्रहरीको कपडा खरिद प्रकरणमा लेखा समितिको मौनताप्रति खगेन्द्र सुनारको प्रश्न >>   नेपाल एयरलाइन्स अब बिग्रिने ठाउँ नै छैन, निजी कम्पनी हुन्थ्यो भने बन्द भैसक्थ्यो:पर्यटनमन्त्री >>   नेपाल वायुसेवा निगमको लज्जास्पद अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यकःएमाले सांसद कार्की >>   संकटको घेरामा नेपाल वायुसेवा निगम: महँगो ऋण र जहाज अभावले थलिए राष्ट्रिय ध्वजावाहक >>   सरकार ठिक ढंगले अगाडि बढ्न सकेनः प्रचण्ड
Logo
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार

‘करप्सन रिफ्लेक्सन नेपाल २०२३’ सार्वजनिक


२७ ,असोज ,काठमाडौँ । नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा अदूरदर्शिता, अव्यवस्थित र कमजोर राजनीतिक दल, नेता र कर्मचारीतन्त्र प्रमुख कारक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

आज अल्टरनेटिभ फाउण्डेशनले यहाँ सार्वजनिक गरेको ‘करप्सन रिफ्लेक्सन नेपाल, २०२३’ प्रतिवेदनमा परम्परागत राजनीतिक कार्यशैली, नातावाद र परिवारवाद, लोभ र छिट्टै धनी बन्ने आकांक्षालाई भ्रष्टाचारको कारण उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा नीतिगत कमजोरी, कर्मचारीतन्त्रको ढिला सुस्ती, अख्तियारवालाको गैरजिम्मेवारीपन, ढिलो न्याय, अनुचित राजनीतिक नियुक्ति, कमजोर विधिको शासन, सांस्कृतिक प्रभाव र नागरिक जागरुकताको कमीलाई पनि भ्रष्टाचारका स्रोतका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

फाउण्डेसनले अध्ययनलाई ‘राजनीति र भ्रष्टाचार’ र ‘सरकार र भ्रष्टाचार’ गरी दुई भागमा विभाजन गरेको छ । एक हजार जनामा गरिएको उक्त अध्ययनमा बहुसङ्ख्यक उत्तरदाताले राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन नगरेको बताएको पाइएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा ७१ दशमलव दुई प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र लागू नगरेको तथा ७१ प्रतिशतले राजनीतिक नेताको व्यवहार र कार्यशैलीलाई उपयुक्त नमानेको उल्लेख छ ।

साथै ७१ दशमलव सात प्रतिशतले राजनीतिक नेता भ्रष्टाचारमा मुछिएको, ६३ दशमलव सात प्रतिशतले राजनीतिक पार्टीसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिएको, ७० दशमलव आठ प्रतिशतले राजनीतिक दल र नेताले समाजमा अपराधको संरक्षण गरेको र ८९ दशमलव एक प्रतिशतले राजनीतिक दलमा रुपान्तरण अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुभवजन्य नागरिक धारणा सर्वेक्षण, विगतका अध्ययन प्रतिवेदन र तथ्याङ्कको समीक्षा र विश्लेषण तथा सरोकारवालासँगको छलफल र अन्तरक्रियालाई अध्ययन विधिका रुपमा अवलम्बन गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनको नतिजाले तीनै तहका सरकार र नागरिकलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध गम्भीर बनाउन सहयोग पुग्ने फाउन्डेसनको दाबी छ ।

प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारले मुलुक आक्रान्त भइरहको अहिलेको समयमा राजनीतिक पार्टीको अग्रगामी रुपान्तरण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको थप सवलीकरण र सूचना–प्रविधिको अनिवार्य प्रयोगमार्फत् सुशासन मजबुद गर्न सके मुलुक विकास तथा राजनीति र राज्यप्रति नागरिक विश्वासमा बढोत्तरी हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

अध्ययनका संयोजक डा जनकराज साहले नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रतिबिम्ब कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा जनता, सरोकारवालाको आवाजलाई सरकार समक्ष पु¥याउन प्रतिवेदनले सहयोग पुग्ने बताए ।

फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रकाश विकल्पले खोज अनुसन्धानकै लागि फाउन्डेसन स्थापित भए पनि मुलुकको आवश्यकताअनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी तथ्याङ्क र धारणलाई प्रकाश पारेको बताए ।


प्रकाशित मिति: २७ आश्विन २०८०, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?