Trending
>>   सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न आवश्यकः मन्त्री अधिकारी >>   सेबोनका नवनियुक्त अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले लिए शपथ >>   एनपिएलको उत्कृष्ट नेपाली क्रिकेटरले ओमोडा गाडी पाउने >>   मुलुकमा झुटको खेती गर्नेको कमी छैन :प्रधानमन्त्री ओली >>   दुर्गा प्रसाईंलाई सर्वोच्चबाट अस्पताल फर्काइयो >>   नक्कली नोट सहित दुई जना पक्राउ >>   इजरायली राजदूतद्वारा बिपी सङ्ग्रहालयको निरीक्षण >>   एसिसी यु–१९ एसिया कप टोलीको बिदाइ >>   क्रसर उद्योग नवीकरण गर्न सरकारसँग माग >>   सिक्टा आयोजनामा विलम्ब नगर्न समितिको निर्देशन
Logo
११ मंसिर २०८१, मंगलवार
११ मंसिर २०८१, मंगलवार

जनतालाई दुःख दिने र ढिलासुस्ती गर्ने काम सह्य हुँदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ


१० भदौ, वीरगञ्ज । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सेवा प्रवाहमा जनतालाई अनावश्यक दुःख दिने र ढिलासुस्ती गर्ने कार्य सरकारलाई सह्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नियमित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने कामका लागि अहिले पनि जनताले ‘सोर्सफोर्स’ लगाउनुपर्ने, चाकरी गर्नुपर्ने र घुस दिनुपर्ने अवस्था रहेकाले अब यस्तो कार्य सह्य नहुने बताए ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सोको अनुभुति जनताले गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिए । संविधान र कानुनअनुसार नियमित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने काम सहज र सरलरुपमा जनतालाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै उनले सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रुपमा कब्जामा लिनेलाई सरकारले नछाड्ने स्पष्ट पारे ।

भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्डको छानबिन सुरु गरी सरकारले थालेको सुशासनको अभियानमा सहयोग गर्न सबै पक्षसँग अपिल गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न बाधा, अवरोधका बाबजुद सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलको छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्याएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सरकार सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई मूलमन्त्र बनाएर अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु सरकारको कार्यभार रहेको बताउनुभयो । मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने अभियान सुरु गरिएको चर्चा गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कुनै कमिकमजोरी नगरी सबै पक्षको साथ लिएर मिटरव्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन निर्देशनसमेत दिए ।

कार्यक्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले वर्षाैंदेखि अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गा खोज्ने र अतिक्रमण मुक्त बनाउने अभियान सुरु गरिएको बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नवनिर्मित भवन कुल रु छ करोड ५३ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको हो । नवनिर्मित तीनतले भवनबाट गत वैशाखदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कामकाज सञ्चालन हुँदै आएको छ ।


प्रकाशित मिति: १० भाद्र २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?