Trending
>>   स्काउटसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत >>   भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा… >>   त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब २९ वटा जहाज पार्किङ गर्न सकिने >>   काठमाण्डु गोर्खाजद्वारा नयाँ लागो सार्वजनिक >>   बेरोजगारी, अशिक्षा र गरिबीलाई सम्बोधन नगरी बेचबिखन नियन्त्रण असम्भवः सांसद गैरे >>   मानव बेचबिखनलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम कानूनी संरचना आवश्यकः सांसद शर्मा >>   समृद्धि मुठीभर मानिसको लागि नभइ आम जनताको लागि हुनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी >>   मिसन ०८४ मा राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल >>   प्रतिपक्षी बेन्चबाट उपेन्द्रको प्रश्नः भूमाफियालाई जग्गा प्रदान गरी वन फडानी गर्ने सरकारको कस्तो नीति हो… >>   वर्तमान सरकार सवैधानिक उल्लङ्घनको दुर्गन्धित नमूना होः माओवादी सांसद घर्तिमगर
Logo
८ श्रावण २०८२, बिहीबार
८ श्रावण २०८२, बिहीबार

मानवअधिकार आयोगलाई बलियो बनाउँछौँ : प्रधानमन्त्री


काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संस्थागत र संरचनागत रूपमा बलियो बनाउने बताउनुभएको छ।
बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूसँग सिंहदरबारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छवि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थितिबाट नापिन्छ । आयोग कस्तो छ, यो कति शक्तिशाली छ, साधनस्रोतले कति सवल छ भन्ने कुराले नेपालको मानवअधिकारको स्थिति के छ ? भन्ने कुरा मापन हुन्छ। तसर्थ, आयोगलाई शक्तिशाली र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने कुराको सबैभन्दा ठूलो महत्व र भूमिका छ।”
“राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई बलियो बनाउने मेरो प्रयत्न रहन्छ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यो सरकार मानवअधिकारप्रति सम्वेदनशील छ। लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने कुरामा म पुरै गम्भीर छु। आयोगका सातवटै प्रदेशका संरचना पनि बलियो बनाएर लोकतन्त्र, कानुनी राज्य र जनताको मानवअधिकारलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ।”
बैठकमा आयोगका पदाधिकारीहरूले संघीय संरचनाअनुसार आयोगको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको, साधनस्रोत र पर्याप्त बजेटका निम्ति सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गरिएको भन्दै मानवअधिकार आयोगका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐनहरू र नियमावली निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आयोगका सबै माग र ध्यानाकर्षण आफूले योजनावद्ध रूपमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभएको छ।


प्रकाशित मिति: ३ फाल्गुन २०७९, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?