६ भाद्र २०८०, बुधबार
६ भदाै, काठमाडाैँ । सम्झौता मिति सकिन करिब ८ महिना बाँकी रहँदा कर्णालीमा १३२ केभी प्रशारण लाइन तोकिएकै मिति भित्र पूरा हु्ने भएको छ। मुआब्जादेखि अन्य विवाद सल्टिएपछि कोहलपुर–सुर्खेतमा १३२ केभी प्रशारण लाइन तोकिएकै मितिमा भित्र पूरा हुने भएको हो।
बाँकेको बैजथानस्थित बस्तीमा सामान्य समस्या आए पनि करिब करिब हल उन्मुख भएपछि काममा तीव्रता आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)अनुसार बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नं. १ गाभर र वडा नं. ४ को बानियाभार हुँदै लाइन विस्तार गरिँदै छ। उक्त लाइन विस्तार गर्ने ठाउँमा बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पर्ने भन्दै केही सर्वसाधारणले विरोध गरे पनि समाधानको दिशातिर गएको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ।
विवाद समाधान हुने भएपछि ६ महिनामा काम सकिने
६ महिनाभित्र पूर्ण रुपमा विद्युत सञ्चालन हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए। ६ महिना भित्र कर्णालीमा १३२ केभी प्रशारण लाइनको विद्युत सेवा सञ्चालनमा आउने भएको हो। विवाद भएर आयोजनाको नौ वटा पोल निर्माण रोकिएकोमा केही दिनभित्र सो निर्माणतर्फ जाने भएको छ।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको भने मुआब्जासम्बन्धी विवाद समाधान भएको छ। निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा सहमतिअनुसार काम अघि बढाएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।
विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको काम सुरु गरेको ३ वर्ष पूरा भएपछि अपेक्षित लक्ष्यमा पुग्नका लागि काममा जुटेको आयोजनाले जनाएको छ। सुर्खेतसहित कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूको विद्युत समस्या हल गर्न एकमात्र विकल्प ठानिएको उक्त प्रसारण लाइनको जति ढिला हुन्छ, त्यति नै यहाँका सर्वसाधारणलाई हैरानी हुँदै आएको छ।
लाइन विस्तार सुरुवात २०७७ असारमा गरिएको थियो। ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजनाले कानुनी प्रक्रियामै धेरै झन्झट धेरै भएकाले काममा ढिला हुँदै आएको थियो। संरचना निर्माण पूर्वका कानुनी उल्झन र विभिन्न अवरोधहरूका कारण लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल हुन समय लागेको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ।
अझै ३० प्रतिशत काम गर्न बाँकी रहेको छ। हाल सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गतको रूख कटानको काम सकिएको छ भने राष्ट्रिय निकुञ्जमा रूख कटानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ।
आयोजनाअन्तर्गत कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म रहने कूल १६० वटामा २६ वटा एंगल टावरहरू निर्माण हुनेछन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका अनुसार प्रसारण लाइनले ७० हेक्टर जमिन वनको क्षेत्र ओगट्नेछ।
त्यसैगरी १६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र दुई हेक्टर बाँझो जमिन तथा ११ हेक्टर अन्य भागले ओगट्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमध्ये करिब ४ हेक्टर जमिन स्थायी रूपमा सब–स्टेसन निर्माणका लागि र ३ हेक्टर टावरको जग निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिनेछ भने बाँकी करिब ९२ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिनेछ।
४० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको आयोजनाको २०८० चैतमा सम्झौता सकिँदैछ। भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रूपैयाँमा आयोजनाको ठेक्का पाएको हो। जाजरकोट, सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, रुकुम पश्चिममा अहिले ३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइन सञ्चालनमा रहेको छ।
१३२ केभी निर्माण हुन बित्तिकै सबै ठाउँमा यही विद्युत प्रशारण हुनेछ। अहिले पानी पर्ने बित्तिकै कर्णालीमा विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ।
४०० केभी प्रशारण लाइनको कामसमेत यसै आर्थिक वर्षमा सुरु गरिने भएको छ। सुर्खेतको भेरीगंगा-८ देउतीखोलमा सब-स्टेशन निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिट कम्पनी लिमिटेडले २०७९ फागुन २० गते सूचना प्रकाशित गरी काम सुरु गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले बताए।
जाजरकोटको नलगाड-८ दानीपिपलबाट देउतीखोलासम्मको १५० किलोमिटर प्रशारण लाइन निर्माण गरेर देउतीखोलाको सब-स्टेशनमा विद्युत जोडिनेछ। २५०० मेगावाट विद्युत यही लाइनबाट मुख्य लाइनमा जोडनका लागि यो कामको सुरुवात गर्न लागिएको हो।
१४ अर्ब बराबरको लगानी गर्नुपर्ने हिसाब डिपिआरमा निकालेको डाक्टर ज्ञवालीले बताए। जगदुल्ला १०६ मेगावाट, भेरी ए, नलगाड जलविद्युत आयोजना ४१७ मेगावाट विद्युत यही स्टेशन हुँदै मुख्य लाइनमा जोडिनेछ।
आइतबार सुर्खेत आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि विद्युत र सडकलाई मुख्य भागमा राखेर कर्णालीको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए।
चीन भ्रमणको समयमा पनि यिनै कुरामा सहमति हुन सक्ने संकेतसमेत गरेका छन्। दुई वर्षभित्र पूरै कर्णालीलाई विद्युतीकरण गरि सक्ने गरी १४ अर्बको ठेक्का समेत लागिसकेको मन्त्री बस्नेतले आइतबार नै बताएका थिए। विद्युत नपुगेको ठाउँमा सौर्य मिनिग्रेटमार्फत भए पनि विद्युतीकरण गरिने बताए।
प्रकाशित मिति: ६ भाद्र २०८०, बुधबार
