Trending
>>   सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय >>   प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि दुर्गा प्रसाईंः फागुनमा निर्वाचन हुँदैन, माग पूरा नभए जनविद्रोह हुन्छ >>   आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याउछौँः वामदेव गौतम >>   ईश्वर पोखरेलले पार्टी कार्यालयमा बुझाए पार्टी महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको अवधारणा पत्र >>   देशको खाद्य सुरक्षा कायम गर्न सरकार लागिपरेको छः मन्त्री परियार >>   क्रान्तीकारी विकास आजको आवश्यकताः हर्क साम्पाङ >>   ओलीले महाविधेशन पञ्चायतको गाँउ फर्क शैलीमा गर्न खोजिरहेका छन्ः उपाध्यक्ष पाण्डे >>   तन्त्रमन्त्र गरी दुःख दिएको भन्दै हत्या >>   संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउनु आजको प्रमुख आवश्यकताः गृहमन्त्री अर्याल >>   सुशासन कमजोर भए भ्रष्टाचार मौलाउँछः अध्यक्ष मगर
Logo
२२ मंसिर २०८२, सोमबार
२२ मंसिर २०८२, सोमबार

बस्ती जोगाउन कालीगण्डकीमा तटबन्ध


अत्यधिक दोहनका कारण कालीगण्डकी नदी किनारका बस्ती जोखिममा छन् । बस्ती जोगाउन कालीगण्डकीमा तटबन्ध गर्न थालिएको छ । नदीले बाहव परिवर्तन गर्दा पछिल्लो समय कटान तीव्ररुपमा हुादै आएको छ । कालीगण्डकीले मालढुङ्गास्थित पक्की पुल भएको क्षेत्रमा बढी कटान गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा हाल तटबन्ध निर्माण गरिँदै छ । अवैधरुपमा दोहनका कारण कालीगण्डकीको बाहव परिवर्तन भएर बस्तीमा पस्न थालेपछि यसै वर्षदेखि मालढुङ्गामा तटबन्ध कार्य थालिएको हो । कालीगण्डकीले बागलुङतर्फ बढी हकटान गरिरहेको छ ।

मालढुङ्गा बस्ती जोगाउन जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले तारजालीसमेत हाल्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मालढुङ्गाको तटीय बस्ती, मालढुङ्गा प्रहरी चौकी, मन्दिरलगायत संरचना जोगाउन रु ९० लाख विनियोजन गरिएको छ । रु ६५ लाख खर्च गरी पक्की पर्खाल बनाइएको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख झलकमोहन ओझाले जानकारी दिनुभयो । “जिल्लामा सङ्घीय आयोजनामार्फत १४ र गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका २० योजना सञ्चालित छन्”, उहाँले भन्नुभयो । कालीगण्डकी नदी, काठेखोला, निसीखोला, बडिगाड खोला, दरमखोला र गौदीखोलालगायतका नदीको कटान रोकी नदीलाई आफ्नै धारमा बगाउन तटबन्ध गरिँदै आएको छ ।

यस्तै बागलुङको प्रवेशद्वार कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माण भएको पुलसमेत कटानले जोखिममा परेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले सो क्षेत्रमा पर्खाल निर्माण गरेको छ । चालु आवमा सङ्घीय र प्रदेशका ४३ नदी नियन्त्रणका योजनामध्ये २० भन्दा बढीको काम सम्पन्न भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवमा नदी नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकारले रु दुई करोड ५० लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारले रु दुई करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: ३ फाल्गुन २०७९, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?