Trending
>>   ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा कोहलपुरमा विधुतीय शवदाह गृह निर्माणलाई २० लाख सहयोग >>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर १३ गते बिहिबार ,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   सरकारले ‘नेपाल स्वास्थ्य सम्मेलन–२०२४’ आयोजना गर्दै >>   घोषित लक्ष्य हासिल हुनेगरी काम गर्न मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन >>   युवालाई दक्षताअनुसारको रोजगारी दिनुपर्छः सभापति देउवा >>   इ प्लानेट नेसनल हाईस्कुल टी टेन क्रिकेट हुँदै >>   तोरणविक्रम शाही सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको तेस्रो दिन पनि शिर्ष स्थानमा >>   भारतलक्षित प्रदीप ज्ञवालीको टिप्पणीः नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्धको मामिलामा चासो लिनु उचित होइन >>   सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु >>   महिलाहरुलाई राज्यका प्रणालीहरुमा मुख्य जिम्मेवारी दिनुपर्छः पूर्वसभामुख घर्ती
Logo
१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
१३ मंसिर २०८१, बिहीबार

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड


३ भदाै, काठमाडाैँ । सङ्घीय संसद्मा देखा परेको गतिरोधलगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक आह्वान गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज दिउँसो १२ः३० बजे बोलाइएको बैठकमा मुलुकमा देखापरेको पछिल्ला समस्याका साथै समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिP । गत साउन १० गतेदेखि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)ले अवरोध हुँदै आएको छ । सोही कारण महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई आमन्त्रण गरिएको छ । संसद्को अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्रीले पहल गर्दै आएका छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार र सुरक्षा घेरा छलेर बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन ३ गते सिनामङ्गलमा बरामद गरेको थियो । सोही विषयमा उच्च्स्तरीय छानविन समितिको माग गर्दै एमालेले सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ । सरकार र सत्तागठबन्धनमा आबद्ध रहेका दलले उच्चस्तरीय छानविन समिति आवश्यक नभएको भन्दै सरकारी संरचनाले नै छानविन गर्ने बताउँदै आएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ३ भाद्र २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?