Trending
>>   ‘रास्वपा सांसद जगदीश खरेललाई नेवार बन्ने रहर–मागे ज्यापू समाजको मानार्थ सदस्य’ >>   जलवायु न्यायको बाटोमा घरेलु सुशासनको ऐना >>   ललितपुरका अधिकांश सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका काम गरिसक्यौँः चिरिबाबु महर्जन >>   हावाहुरीले बुढीचौरका गोलभेँडा खेतीमा क्षति, किसानको लगानी जोखिममा >>   सम्पदा र संस्कृति संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा पहल गर्छुः सभामुख अर्याल >>   कुलेखानी ड्याम सुरक्षित छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ >>   काँग्रेस फुटेको छैन, विवाद मिलाउने जिम्मेवारी हाम्रो होः डा. सुनिल शर्मा >>   सुनिल शर्माले गरे काँग्रेस महामन्त्रीमा उम्मेद्वारी घोषणा >>   हेटौंडामा सुमो काउन्टर एकै ठाउँमा ल्याइँदै, बजारको ट्राफिक चाप घटाउने तयारी >>   बाढीपछिको पुनःस्थापनामा प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरुको आग्रह
Logo
१७ आश्विन २०८३, शनिबार
१७ आश्विन २०८३, शनिबार

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड


३ भदाै, काठमाडाैँ । सङ्घीय संसद्मा देखा परेको गतिरोधलगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक आह्वान गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज दिउँसो १२ः३० बजे बोलाइएको बैठकमा मुलुकमा देखापरेको पछिल्ला समस्याका साथै समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिP । गत साउन १० गतेदेखि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)ले अवरोध हुँदै आएको छ । सोही कारण महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई आमन्त्रण गरिएको छ । संसद्को अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्रीले पहल गर्दै आएका छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार र सुरक्षा घेरा छलेर बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन ३ गते सिनामङ्गलमा बरामद गरेको थियो । सोही विषयमा उच्च्स्तरीय छानविन समितिको माग गर्दै एमालेले सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ । सरकार र सत्तागठबन्धनमा आबद्ध रहेका दलले उच्चस्तरीय छानविन समिति आवश्यक नभएको भन्दै सरकारी संरचनाले नै छानविन गर्ने बताउँदै आएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ३ भाद्र २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?