Trending
>>   लघुवित्तले बिना धितो ऋण दिएर गरिबी घटायोः उपाध्यक्ष श्रेष्ठ >>   सञ्चारमन्त्रीलाई देउवाले भनेः काँग्रेसको प्राथमिकता संसद पुनःस्थापना होइन, निर्वाचन हो >>   प्रधानमन्त्रीलाई विप्लवको प्रश्नः चुनाव गर्न चाहेको को कि युद्ध ? >>   ‘निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने बहस सकियोः रामप्रसाद भण्डारी >>   विप्लव नेतृत्वको माओवादीले शुरु गर्‍यो आन्दोलन >>   निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिबारे जानकारी दिन निर्वाचन आयोगमा मिडिया सेन्टर स्थापना >>   नेपालको छवि राम्रो बनाउन काम गर्नेछुः मन्त्री शर्मा >>   राष्ट्रिय सभाको बैठक सिंहदरबारमा बस्ने, कृषि समितिको हल तयार पारिँदै >>   जेन–जी आन्दोलनले संविधानको मर्मलाई सुदृढ बनाउने अवसर दिएको छः उपराष्ट्रपति यादव >>   विद्युतीय प्रशारण लाइनको तारमुनिको जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने
Logo
१२ पुष २०८२, शनिबार
१२ पुष २०८२, शनिबार

तीन हजार मिटरब्याज पीडितले फिर्ता पाए ११९ विघा जग्गा


१ ,भाद्र ,काठमाडौँ । नेपालमा विभिन्न क्षेत्रका मिटरब्याजी (साहु)ले दिएको रकममा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम लिने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको छ ।

पीडितहरूले दिएको उजुरी छानबिनका क्रममा अहिलेसम्मको उजुरी फर्छ्योटमा उनीहरूले दिएकोभन्दा दोब्बर पैसा असुल्ने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आज मन्त्रालयमा प्राप्त रिपोर्टमा अहिलेसम्म तीन हजार एक सय ६१ पीडितसँग गरिएको मिलापत्रमा उक्त तथ्य पुष्टी भएको छ ।

मिटरब्याजसम्बन्धी कानून बनेसँगै छानबिन, अनुसन्धान र मिलापत्रको काम तीव्र पारिएको छ । पीडितले साहुसँग रु एक अर्ब आठ करोड ६० लाख ८३ हजार छ सय ९४ माग गरेको देखिएको छ ।

तर साहुले भने रकम बढाएर रु दुई अर्ब ६१ करोड ६२ लाख २१ हजार दुई ४३ लिनुपर्ने बनाएको मिलापत्रका क्रममा देखिएको भट्टराईले बताए ।

यो रकम मागेभन्दा डेढ अर्बभन्दा पनि बढी हो । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको रु ६९ करोड ५१ लाख छ भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा रु तीन करोड छ लाख रहेको छ ।

प्राप्त विवरणअनुसार तीन हजार एक सय ६१ जनाबाट साहुले हडपेको एक सय १८ बिघा १९ कठ्ठा छ धुर जमिन पीडितलाई फिर्ता भएको पनि उनले बताए ।

हालसम्म यसरी पीडित भएको भनेर २३ हजार नौ सय ६१ जनाले उजुरी दिएका छन् । अहिले सरकारले बनाएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उजुरी लिने, मिलापत्र गराउनेलगायतका काम गरिरहेको छ ।

गम्भीर प्रकृतिका घटना, रकम उठाउन धम्की दिने, मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने तथा जग्गा गम्भीर तरिकाले हडप्ने जस्ता व्यक्तिको हकमा भने कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई छ ।

तर पहिलो चरणमा मिलापत्रलाई नै प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको आयोजनाका सदस्य पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदीले बताए ।


प्रकाशित मिति: १ भाद्र २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?