Trending
>>   पुराना दलका सबै नेताहरु भ्रष्टाचारी थिए भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ:राजेन्द्र पाण्डे >>   नागरिकलाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउन मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यकः एमाले वरिष्ठ नेता भण्डारी >>   प्रहरी निरीक्षकहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः ‘दबाब र प्रभावमुक्त रहेर अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिमैत्री बन्नुहोस्’ >>   नागरिकको विश्वास नै प्रहरीको वास्तविक शक्ति होः आईजीपी कार्की >>   मदन पुरस्कार र जगदम्बा–श्री पुरस्कार प्रदान >>   पुस्तान्तरण स्वाभाविक प्रक्रिया हो, यसमा धेरै लफडा गरिराख्न पर्दैनः अध्यक्ष ओली >>   मौसम पूर्वानुमान क्षमता सात दिनसम्म विस्तार गरिएको छः उर्जामन्त्री श्रेष्ठ >>   दशैँघरमा जमरा राखियो >>   गलौँदीमा भासिएको सडक आजबाट खुलाउने तयारी >>   भोटेकोशी बाढीले बगाएको बेत्रावती पुल पुनर्निर्माणः यातायात सुचारु
Logo
२६ आश्विन २०८३, सोमबार
२६ आश्विन २०८३, सोमबार

तीन हजार मिटरब्याज पीडितले फिर्ता पाए ११९ विघा जग्गा


१ ,भाद्र ,काठमाडौँ । नेपालमा विभिन्न क्षेत्रका मिटरब्याजी (साहु)ले दिएको रकममा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम लिने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको छ ।

पीडितहरूले दिएको उजुरी छानबिनका क्रममा अहिलेसम्मको उजुरी फर्छ्योटमा उनीहरूले दिएकोभन्दा दोब्बर पैसा असुल्ने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आज मन्त्रालयमा प्राप्त रिपोर्टमा अहिलेसम्म तीन हजार एक सय ६१ पीडितसँग गरिएको मिलापत्रमा उक्त तथ्य पुष्टी भएको छ ।

मिटरब्याजसम्बन्धी कानून बनेसँगै छानबिन, अनुसन्धान र मिलापत्रको काम तीव्र पारिएको छ । पीडितले साहुसँग रु एक अर्ब आठ करोड ६० लाख ८३ हजार छ सय ९४ माग गरेको देखिएको छ ।

तर साहुले भने रकम बढाएर रु दुई अर्ब ६१ करोड ६२ लाख २१ हजार दुई ४३ लिनुपर्ने बनाएको मिलापत्रका क्रममा देखिएको भट्टराईले बताए ।

यो रकम मागेभन्दा डेढ अर्बभन्दा पनि बढी हो । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको रु ६९ करोड ५१ लाख छ भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा रु तीन करोड छ लाख रहेको छ ।

प्राप्त विवरणअनुसार तीन हजार एक सय ६१ जनाबाट साहुले हडपेको एक सय १८ बिघा १९ कठ्ठा छ धुर जमिन पीडितलाई फिर्ता भएको पनि उनले बताए ।

हालसम्म यसरी पीडित भएको भनेर २३ हजार नौ सय ६१ जनाले उजुरी दिएका छन् । अहिले सरकारले बनाएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उजुरी लिने, मिलापत्र गराउनेलगायतका काम गरिरहेको छ ।

गम्भीर प्रकृतिका घटना, रकम उठाउन धम्की दिने, मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने तथा जग्गा गम्भीर तरिकाले हडप्ने जस्ता व्यक्तिको हकमा भने कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई छ ।

तर पहिलो चरणमा मिलापत्रलाई नै प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको आयोजनाका सदस्य पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदीले बताए ।


प्रकाशित मिति: १ भाद्र २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?