Trending
>>   विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छः सरोकारवाला >>   मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   २५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध
Logo
९ पुष २०८२, बुधबार
९ पुष २०८२, बुधबार

गण्डकी प्रदेशसभा बैठक : बाढीपहिरो पीडितलाई राहत उपलब्घ गराउन माग 


३२ श्रावण, पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सदस्यले बाढीपहिरोका प्रकोप एवम् विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले कुश्मीसेरादेखि बरेङसम्मको सडकखण्डमा पहिरोका कारण निर्माण सम्पन्न भइसकेका ठाउँमा पनि थप भत्कने गरेको जनाउँदै ती स्थान संरक्षण गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।

ती स्थानको संरक्षणका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा अहिले अख्तियारी आइनसेका कारण तत्काल मर्मत गर्न नसकिने जानकारी आएको र तत्काल बाधा अड्काउ फुकाउ गरी गरी उचित प्रबन्ध आवश्यक भएको उनले बताए ।

सदस्य दमयन्ती रुचालले बैंक, वित्तीय संस्था एवम् सहकारीबाट पछिल्ला समयमा व्यवसायी एवम् सर्वसाधारण ऋण असुलीका नाममा मारमा परिरहेको जनाउँदै यसबारे तत्काल कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । अर्का सदस्य बेदबहादुर गुरुङले बाढीपहिरोका कारण प्रदेश सरकारबाट सम्पन्न भएका सडक निर्माण सम्पन्न भएर पनि बिग्रने भत्कने गरेको जनाउँदै तिनीहरूको नियमित संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्का सदस्य विन्दु पौडेलले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न सहकारीबाट जनताको रकम नदिने गरेको गुनासो आएको जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । यसैगरी सदस्य सीताकुमारी सुन्दासले बाढीपहिरोबाट प्रभावित भई घर भत्केर घरबारविहीन नागरिकलाई पालिका, प्रदेश र सङ्घबाट एकमुष्ठ रु चार लाख दिने भनेर कार्यविधिसमेत आइसकेका अवस्थामा पीडित व्यक्तिले उक्त सुविधा नपाउने गरेको बताए । कतिपयले पहिलो किस्ताबापत ७५ हजार पाए पनि निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पाउनुपर्ने बाँकी रकम अझै पाउन नसकेको गुनासो आएकोमा सरकारको ध्यानकर्षण गराए ।


प्रकाशित मिति: ३२ श्रावण २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?