Trending
>>   सरकारले ‘नेपाल स्वास्थ्य सम्मेलन–२०२४’ आयोजना गर्दै >>   घोषित लक्ष्य हासिल हुनेगरी काम गर्न मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन >>   युवालाई दक्षताअनुसारको रोजगारी दिनुपर्छः सभापति देउवा >>   इ प्लानेट नेसनल हाईस्कुल टी टेन क्रिकेट हुँदै >>   तोरणविक्रम शाही सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको तेस्रो दिन पनि शिर्ष स्थानमा >>   भारतलक्षित प्रदीप ज्ञवालीको टिप्पणीः नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्धको मामिलामा चासो लिनु उचित होइन >>   सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु >>   महिलाहरुलाई राज्यका प्रणालीहरुमा मुख्य जिम्मेवारी दिनुपर्छः पूर्वसभामुख घर्ती >>   समानता र समावेशी नीति अपनाएर धनी र गरीबबीचको खाडल मेट्नुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली >>   फोटो पत्रकार समूह नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायो
Logo
१२ मंसिर २०८१, बुधबार
१२ मंसिर २०८१, बुधबार

बागमती प्रदेशसभा आह्वान नहुँदा कृषि विकास विधेयक अलपत्र


३१ श्रावण, हेटाैँडा । बागमती प्रदेशमा कृषि विकास विधेयक अलपत्र परेको  छ । प्रदेशसभाको बैठक आह्वान हुन नसक्दा किसानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको उक्त विधेयक अलपत्र परेको हो । विगत डेढमहिना दिनदेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्दा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको सो विधेयक मन्त्रालयमै अड्किएर बसेको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशसभा आह्वान भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेर स्वीकृत गर्ने र त्यसपछि संसद्मा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीका अनुसार विधेयक तर्जुमाका सम्पूर्ण काम पूरा गरी क्याबिनेटबाट स्वीकृति लिन बाँकी रहेको छ ।

विधेयक संसद्बाट पारित नभएसम्म किसान परिचयपत्र र न्यूनतम समर्थन मूल्यलगायत व्यवस्था अड्किएको उनको भनाइ थियोे ।

यता प्रदेस सरकारले किसानको उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने योजना समेतअघि सारेको छ । सो योजना कार्यान्वयनका लागि पनि कार्यविधि निर्माण गरिए पनि कानुनी समस्याका कारण सो योजना अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै ऐन नबन्दा बीउ पुँजी कोष स्थापना तथा कार्यान्वयन, कृषि उत्पादनको क्षतिबापत राहत वितरण, बजारीकरणलगायत योजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन । यसैगरी कृषि परिषद् गठन, खाद्य सुरक्षा समिति गठन, एकद्वार प्रक्रियाबाट गैरसरकारी संस्थाको परिचालनलगायत काम समेत रोकिएको छ ।


प्रकाशित मिति: ३१ श्रावण २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?