Trending
>>   मुग्लिन–पोखरा सडकः पूर्वी खण्डमा धमाधम कालोपत्र गरिँदै >>   काठमाडौंको कीर्तिपुर केन्द्रविन्दु भएर भूकम्पको धक्का >>   आजको मौसम : चार प्रदेशमा हल्का वर्षा र हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना >>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर ०७ गते शुक्रबार,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   ११ जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा, को पुगे कहाँ ?(सूचीसहित) >>   अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलकाे कमालः आर्थिक वर्षको चार महिनामा १७ प्रतशितले राजस्व वृद्धि ! >>   राष्ट्रपति पौडेलबाट भारतीय सेनापति द्विेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पद प्रदान( फाेटाे फिचर) >>   नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पारदर्शीरुपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग >>   ग्रेटर नेपाल अभियन्ता फणिन्द्र नेपाल पक्राउ >>   सडक र खोला मापदण्ड खारेजको माग गर्दै र्‍याली
Logo
७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

रासायनिक मल उपलब्ध गराउन चिया उद्योगीको माग


नेपालमा चियाको सर्वाधिक खेती र उत्पादन हुने जिल्ला हो झापा । राजमार्गबाट गुड्दा होस् या ग्रामीण क्षेत्र डुल्दा नै किन नहोस्, चियाका बुट्टा र कारखाना प्रशस्त देख्न पाइन्छ । हजारौँ मजदुर र किसान यसमा आश्रित छन् । तर दुःखको कुरा के छ भने सरकारलाई चियाखेतीमा मल चाहिन्छ भन्ने थाहा छैन । विसं २०७७ देखि सरकारले चियाखेतीका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन छाडेको नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका महासचिव शिवकुमार गुप्ताले बताउनुभयो । नेपालले विदेशमा चिया निर्यात गरेर बर्सेनि करोडौँ विदेशी मुद्रा आर्जनसमेत गर्दछ । यद्यपि चियाखेतीलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल सरकारले उपलब्ध नगराएपछि तस्करी गरेर भित्र्याउन बाध्य हुनुपरेको उहाँको गुनासो छ ।

चिया व्यवसायमा लागेकाहरू चियाखेतीका लागि रासायनिक मलखादको व्यवस्था नगरिएकामा सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । उद्योगीले भरपर्दो संयन्त्र बनाएर चियाखेतीका लागि रासायनिक मलको व्यवस्था मिलाउन माग गरिरहेका छन् । चिया गोडमेल र मलखाद प्रयोग गर्ने बेला सुरु भइसकेकाले मलको यथाशीघ्र व्यवस्था हुनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ । चिया बगानमा युरिया, डिएपी, पोटास, एमोनिया सल्फेटलगायतका रासायनिक मल जरुरत हुन्छ । नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका महासचिव गुप्ताले विसं २०७६ अघिसम्म सरकारले चियाका लागि मल दिने गरेको सुनाउनुभयो । त्यसयता सरकारी कोटामा मल नपाइएको उहाँको भनाइ छ । उद्योगीले चिया क्षेत्रले मल नपाइरहेको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमार्फत पहल गर्न, कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि सामग्री कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङलगायतका निकायलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । साना चिया किसानको हकमा चिया सहकारीलाई डिलर दर्ता गरी मल उपलब्ध गराउन र ठूला चिया कम्पनीको हकमा प्रदेश वा केन्द्र सरकारमार्फत कोटा निर्धारण गरी मल उपलब्ध गराउन सकिने सङ्घका महासचिव गुप्ताले बताउनुभयो ।

जिल्लामा १० हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चियाखेती गरिन्छ । उक्त चियाखेतीका लागि वार्षिक एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक हुने राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । चिया उत्पादक सङ्घका सहसचिव विनयकुमार गोयलले मलका लागि पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सुनुवाइ नभएको बताउनुभयो ।


प्रकाशित मिति: २३ माघ २०७९, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?