Trending
>>   वास्तविक माओवादी हामी हौँः खड्गबहादुर विश्वकर्मा >>   हेटौँडा सडक विस्तारमा स्थानीय प्रशासनले जबरजस्ती गरेको भन्दै पीडितहरुले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण >>   ओलीको प्रश्न: म बालुवाटारबाट नभागेको भए जेन जीले के गर्थे? >>   जेनजी–सरकारबीच भएको सम्झौताप्रति ओलीको टिप्पणीः ‘कलाबिहीन भद्दा नाटक’ >>   एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा विदेशी पाहुना नबोलाइने, नेपालका १६ दललाई निम्तो >>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जेन–जी आन्दोलनमा क्षति भएको संसद भवनको अवलोकन >>   कोप–३० नेपालको लागि उपलब्धिमूलक तर चुनौति धेरै: जलवायु वित्त विज्ञ क्षेत्री >>   स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घट्नु राम्रो होइनः अर्थमन्त्री खनाल >>   एक वर्षमा १ करोड २५ लाखले लिए बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा >>   लैङ्गिक हिंसा आफ्नो व्यवहारबाटै हटाऔँः खेलकुदमन्त्री गुप्ता
Logo
२६ मंसिर २०८२, शुक्रबार
२६ मंसिर २०८२, शुक्रबार

लुम्बिनी प्रदेशसभामा छ विषयगत समिति गठन


३१,असार ,तुलसीपुर । लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिजो बसेको बैठकले विभिन्न छवटा विषयगत समिति गठन गरेको छ । लामो समयदेखि विषयगत समिति गठन हुनसकेको थिएन ।

दोस्रो अधिवेशनको १९औँ बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्तीले समितिका सदस्य मनोनयन गरेपछि पारित पनि भएको थियो । प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा १२, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिमा १२, भौतिक पूर्वाधार विकास समितिमा १४, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा १२, सामाजिक विकास समितिमा १२ र कृषि वन तथा वातावरण समितिमा १५ जना सदस्य रहने छन् ।

ती सदस्यमध्येबाटै समितिको नेतृत्व चयन हुनेछ । साथै बैठकमा निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरिएको छ । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले सो विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन् ।

त्यस्तै स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा नवीकरण र स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस गरेका थिए । संशोधन विधेयकमाथि आजकै बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।

संशोधन विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्य लोकीकुमारी विक, भगवती अधिकारी, विष्णु पन्थी, राजकुमार चौधरी, निमा गिरीले सुझाव राखेका थिए । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि प्रदेशसभामा पेस गरेको लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता भएको छ ।

प्रदेशसभामा छलफलमै प्रवेश नगरी रोकिएको विधेयक मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीका तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेयले फिर्ता लिएका हुन् । यसमा गहन अध्ययनपछि मात्रै पुनः पेस गर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशसभा अर्को बैठक साउन ८ गते बस्नेछ ।


प्रकाशित मिति: ३१ असार २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?