Trending
>>   महिलाहरुलाई राज्यका प्रणालीहरुमा मुख्य जिम्मेवारी दिनुपर्छः पूर्वसभामुख घर्ती >>   समानता र समावेशी नीति अपनाएर धनी र गरीबबीचको खाडल मेट्नुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली >>   फोटो पत्रकार समूह नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायो >>   न्यायाधीश पौडेल र पाण्डेयको इजलासमा दुर्गा प्रसाईंको रिट >>   सरकारको निर्देशन बमोजिम नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय अगाडि बढाउँछुः अध्यक्ष श्रेष्ठ >>   नेवार संस्कृतिले नेपाली संस्कृतिलाई प्रतिविम्वित गर्छः प्रधानमन्त्री >>   वेस्ट बैंकमा इजरायली सेनाद्वारा २ प्यालेस्टाइनीको हत्या >>   टर्किएद्वारा करिव १३ सय अनियमित आप्रवासी पक्राउ >>   तीन दिने अभियानमा ५.३ मिलियन अफगान बालबालिकालाई पोलियो खोप दिइने >>   बुटवल उपमहानगरपालिकामा डेङ्गी खोज र नष्ट गर अभियान शुरु
Logo
१२ मंसिर २०८१, बुधबार
१२ मंसिर २०८१, बुधबार

न्यायिक समितिद्वारा न्याय सम्पादन द्रुत गतिमा


विराटनगर महानगरपालिकाअन्तर्गतको न्यायिक समितिले द्रुत गतिमा न्याय सम्पादन गर्ने गरेको छ । समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को हालसम्म दर्ता भएका एक सय ३८ मुद्दामध्ये ९३ वटाको फैसला गरेको छ । बाँकी मुद्दा सुनुवाइको क्रममा छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २१७ को उपधारा १ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तथा नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको धारा ४६ को उपधारा १ बमोजिम चालु आवमा दर्ता भएका ३६ मध्ये २३ मुद्दाको महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले फैसला सुनाएको छ । दश मुद्दा अघिल्लो आवबाट सरेर आएका हुन् । धारा ४६ को उपधारा २ मा न्यायिक समितिलाई मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरुपणको अधिकार छ । न्यायिक समितिका सल्लाहकार एवं अधिवक्ता परमेश्वर नेपालले न्यायिक समितिमा दर्ता हुन आउने अधिकांश पुरुष हिंसा, महिला हिंसा, गाली बेइज्जती, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण एवं हेरचाह नगरेको, घर बहाल र साँध सिमाना मिचेको र घर जग्गा किचलोसम्बन्धी मुद्दा रहेको बताउनुभयो । महानगरपालिकाअन्तर्गतको कानुन तथा न्याय शाखाकी प्रमुख शारदा थपलियाले बिना कुनै भेदभाव, पारदर्शीता अपनाउँदै न्यायिक समितिले विवादको निरुपण गर्ने गरेको बताउनुभयो । समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

न्यायिक समितिकी संयोजक एवं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की दर्ता भएका मुद्दामा दुवै पक्षलाई राखेर परामर्श दिने गरिएको बताउनुहुन्छ । “चेतनाका कारण अन्यायविरूद्ध आवाज उठाउने क्रम बढ्दै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । समितिमा मुद्दा पर्नासाथ विवाद निरूपण ढिलो नगरी अगाडि बढाउने गरेको कार्की बताउनुहुन्छ । महानगरपालिकाको न्यायिक समितिका सदस्यमा तीर्थेन्द्र न्यौपाने र रूपा देउजा पाण्डे रहनुभएको छ ।


प्रकाशित मिति: १९ माघ २०७९, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?