Trending
>>   वास्तविक माओवादी हामी हौँः खड्गबहादुर विश्वकर्मा >>   हेटौँडा सडक विस्तारमा स्थानीय प्रशासनले जबरजस्ती गरेको भन्दै पीडितहरुले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण >>   ओलीको प्रश्न: म बालुवाटारबाट नभागेको भए जेन जीले के गर्थे? >>   जेनजी–सरकारबीच भएको सम्झौताप्रति ओलीको टिप्पणीः ‘कलाबिहीन भद्दा नाटक’ >>   एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा विदेशी पाहुना नबोलाइने, नेपालका १६ दललाई निम्तो >>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जेन–जी आन्दोलनमा क्षति भएको संसद भवनको अवलोकन >>   कोप–३० नेपालको लागि उपलब्धिमूलक तर चुनौति धेरै: जलवायु वित्त विज्ञ क्षेत्री >>   स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घट्नु राम्रो होइनः अर्थमन्त्री खनाल >>   एक वर्षमा १ करोड २५ लाखले लिए बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा >>   लैङ्गिक हिंसा आफ्नो व्यवहारबाटै हटाऔँः खेलकुदमन्त्री गुप्ता
Logo
२६ मंसिर २०८२, शुक्रबार
२६ मंसिर २०८२, शुक्रबार

लुम्बिनी प्रदेशसभा : आर्थिक विधेयक पारित


१९ असार ,लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकले सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा विधेयक पारित भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विरोधबीच आजको बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्तीले विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरे ।

प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्ने क्रममा विपक्षी दलका सदस्यले विरोध जनाएका थिए ।

प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बजेटमाथिको छलफलबाट भागिरहेको बताए । प्रदेशसभामा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहँदा मुख्यमन्त्री भने प्रदेशसभामा उपस्थित नभएको भन्दै श्रेष्ठले मुख्यमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुन अनुरोध गरे ।

बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी प्रदेश सदस्य तारा थापा, नेकपा(एस)की भगवती अधिकारी, राप्रपाका सदस्य मीना श्रेष्ठ र नेपाली कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य लोकीकुमारी विकलगायत बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी भएका थिए ।

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य विकले समानुपातिक सांसदका लागि क्षेत्र विकास कार्यक्रममा विभेद गरिएको गुनासो गरिन् । वर्तमान गठबन्धन सरकारले यसअघिका महत्त्वपूर्ण आयोजनाका बजेट र प्रदेशसभा सदस्यले पेश गरेका अत्यावश्यक योजनासमेत कटौती गरेर बजेट ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले विरोध जनाउँदै आएको एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले रु ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।


प्रकाशित मिति: १९ असार २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?