होटल र मदिरा व्यवसायीलाई करको दायरामा आउन महानगरको आग्रह

नगर क्षेत्रका सबै व्यवसायीलाई करको दायराभित्र आउन विराटनगर महानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ । विराटनगरलाई सफा, सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने महानगरको अभियानमा होटल तथा मदिरा व्यवसायीले पनि साथ दिनुपर्ने महानगरको आग्रह छ । विराटनगरभित्र सञ्चालित धेरै होटल र मदिरा व्यवसाय दर्ता नगरेको पाइएपछि व्यवसायीहरुलाई बोलाएर महानगरले छलफल गरेपछि सो आग्रह गरेको हो । महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले यो अभियानमा साथ दिन व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । “सबैको साथ र सहयोगले मात्रै विराटनगरलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रमुख कोइरालाले बढीभन्दा बढी कर सङ्कलन नभएसम्म महानगरवासीको विकासको चाहना पूरा गर्न गाह्रो पर्ने भन्दै उहाँले भत्रुभयो, “ करको दर बढाएको छैन । हामीले दायरा मात्रै बढाउन अभियानमा छौँ”, नगरमा धेरै होटल, रेष्टुरेन्ट र मदिरा पसलहरु महानगरमा दर्ता नगरीकनै सञ्चालन गरेको पाइएको उहाँको भनाइ थियो । उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले कानुनी रुपमा बलियो भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कसैसित पनि डराउनु नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अनुगमनमा पुग्दा सबै कागजपत्र दुरुस्त बनाएर राख्दा व्यवसायीकै प्रतिष्ठा बढ्ने कुरामा जोड दिनुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो । सो छलफलमा उपस्थित व्यवसायीले गुनासो पोखेका थिए । होटल र रेष्टुरेन्ट अगाडि नै मादक पदार्थ सेवा सम्बन्धी जाँच गरिदिँदा पसलको सटर लगाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । होटल व्यवसायी खिलकुमार सुवेदीले कोरोनाका कारण सुस्ताएको व्यवसाय अझै माथि उठ्न नसकेको गुुनासो सुनाउनुभयो । “ग्राहक नआउँदा होटलका टेबल र कोठा खाली छन्”, उहाँले थप्नुभयो, “यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी कर तिर्नु ?” उहाँले किराना पसलहरुले पनि मदिरा बिक्री गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । मदिरा व्यवसायी सङ्घ मोरङका पूर्वाध्यक्ष अंशु बञ्जराले विराटनगरको विकासका लागि जतिसुकै पनि कर तिर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले घरेलु मदिराको बिक्री नियन्त्रण गर्न नसकेको गुनासो पोख्दै महानगरले मदिराको लाइसेन्ससमेत नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।

होटल तथा पेयपदार्थ व्यवसायी सङ्घ मोरङका अध्यक्ष सुरज श्रेष्ठले निश्चित समयसम्म जरिवाना छुट दिएर करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विद्यालय र मन्दिर छेउ मदिरा बिक्री वितरण रोक्न आफूहरुले स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने धारणा राख्नुभयो । पसल आगाडि पार्किङ निषेध गर्दा ग्राहक आउन छाडेको व्यवसायीहरुको गुनासो थियो । मदिरा व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन महानगरले आगामी फागुन मसान्तसम्म दर्ता र नवीकरणका लागि शत्प्रतिशत जरिवाना छुट गर्ने राजस्व महाशाखाप्रमुख सरोज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।