Trending
>>   ‘रास्वपा सरकारले अर्काले गरेको काममा आफ्नो अनुहार देखाएर जस लिन खोज्यो’– शंकर पोखरेल >>   योग्यता, क्षमाता र विज्ञता नागरिक प्रशस्तै छन्, राजदुत नियुक्ति किन रोकियो ? >>   बाढीपीडितका लागि ‘सनसेट ल’ ल्याउनेबारे सर्वदलीय बैठकमा छलफल >>   संसदीय समितिलाई प्रधानमन्त्रीले अपनत्व नलिने अवस्था नबनोस्:गगन थापा >>   सरकार र पार्टीको काम बाँडफाँड भएको छ, डुप्लिकेसन आवश्यक छैनः रवि लामिछाने >>   पुँजी बजार सुदृढीकरण कार्ययोजनालाई सार्थक बनाउँदै सरकार, पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय >>   भोटेकोशी विपद्लाई ‘हिम नदी डिजास्टर’का रूपमा बुझ्नुपर्छः इन्दिरा राना >>   ‘क्याली’को सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रश्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन >>   लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्शा संवैधानिक र सार्वभौम दस्तावेज हो, बोझ मान्न सकिँदैनः परराष्ट्रमन्त्री… >>   हराएका ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण
Logo
१ आश्विन २०८३, बिहीबार
१ आश्विन २०८३, बिहीबार

सरकार अल्मलिँदा जनताका मुद्दा ओझेलमा परे :  सभापति लामिछाने


८ असार, काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले सरकार अल्मलिँदा जनताको मुद्दा ओझेलमा परेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयअन्र्तगत विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा उहाँले सरकारले मुलुकको महत्त्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको बताए ।

उनले सरकार मुलुकको महत्त्वपूर्ण कुरामा केन्द्रित रहनेभन्दा पनि सरकार टिकाउनमा बढी अलमलिएको आरोप लगाए । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका लागि विशेष समितिको माग गरे । सांसद लामिछानेले तरकारीको विषादी परीक्षण गर्न माग गरे ।

बजेटमा संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “सत्तारुढ दलका सांसदले नै बजेट ठीक छैन भन्नुभएको छ । तर सरकारमा सहभागी भएका आधारमा पास गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार गलत छ, सच्याइयोस् ।” उनले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यानआर्कषण गराउँदै बढ्दो कालोबजारी र खुल्ला सीमामा बढ्दो तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरे ।

नेपाल प्रहरीको स्वच्छिक अवकासका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै उहाँले भने, “प्रहरी जवान र हवल्दारको स्वच्छिक अवकासलाई १६ वर्षे गरिनुपर्छ । जुनीयर अधिकृतहरुको १८ वर्षे र सिनीयर अधिकृतको २० वर्षे गरिनुपर्छ । २० वर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।” उनले आर्थिक अवस्थाको वास्तविक मूल्याङ्कनबाट राजस्व प्रक्षेपण गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याउन अनुरोध गरे ।


प्रकाशित मिति: ८ असार २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?