‘डिजिटल डिभाइड’ कम गर्ने सरकारको नीति

८ असार, काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुन सदनबाट पारित गरेर छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा जुटेको बताएका छन् ।

आइसिटी फाउण्डेसन नेपाल र ह्वा–वेलद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘ह्वा–वे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन, साइबर सुरक्षा नीतिलगायत सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुन सदनबाट पारित गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको जानकारी दिए ।

‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी आवश्यक आइटी बिल, साइबर सुरक्षा नीति, स्टार्टअप नीति र इ–गभर्नेन्स, इ–कमर्श ऐनलगायत आवश्यक कानुन एवं नीति जतिसक्दो चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकार लागिपरेको छ’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई जनताको पहुँचमा पुर्‍याउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी एवं चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले यससम्बन्धी थप आवश्यक नीति, नियम र कानुन जतिसक्दो छिटो पारित गर्दै कार्यान्वयनका पक्षमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न सम्बन्धित निकायलाई आफूले निर्देशन दिएको बताए ।

उनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरेर अझ उत्कृष्ट र समयसापेक्ष बनाउँदै डिजिटल नेपालको मार्गचित्रलाई सार्थक बनाउन सरकारको पहल रहन्छ भने। उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय र सुशासनमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सरकारले लिएको लक्ष्यमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्च महत्व रहेको बताए ।

सरकारले डिजिटल नेपालको लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यको पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई समेत यसमार्फत जीवनस्तर उकास्न आवश्यक पहल गरिएको बताए । ‘डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्ने र डिजिटल इकोनोमीमा जोड दिने सरकारको अभिप्राय हो’, उनले भने। नेपालको भौगोलिक अवस्था, स्रोतसाधनको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा कतिपय नीतिगत कठिनाइले सोचेअनुरूप विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो अपेक्षा र सोच ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ जस्तै द्रुत भए पनि स्रोतसाधन, संरचना र कार्यशैली भने त्यसअनुरूप छैनन् । यसतर्फ विशेष ध्यान दिएर राष्ट्रलाई डिजिटल सक्षमतातर्फ विकास गर्नु जरुरी छ’, उनले भने ।

पछिल्लो समयमा आइसिटीका क्षेत्रमा नेपालभित्रै दक्ष जनशक्ति विकास हुँदै जानु सबल पक्ष भएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट सफ्टवेयरका क्षेत्रमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको बताए। स्वदेशमा समुचित रोजगारी तथा अवसरको वातावरण नहुँदा आइसिटी क्षेत्रका जनशक्ति पलायन भइरहेकोप्रति आफू सचेत भएको उल्लेख गर्दै उनले यस अवस्थाको गम्भीरता महसुस गरेर सरकारले बजेटमार्फत २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी प्रविधि प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आविष्कार, स्टार्टअप र इन्नोभेसनका क्षेत्रमा कूल विकास बजेटको एक प्रतिशत विनियोजन गरिएको प्रष्ट पारे ।

मानव विकासका विभिन्न कालखण्डमा प्रविधिले मुख्य भूमिका खेल्दै आएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक परिवर्तनका विभिन्न चरणमा विकसित हुँदै आएका प्राविधिहरूले मानव समाजलाई उन्नतरुपमा रुपान्तरण गर्न निर्णायक भूमिका खेल्दै आएका बताए । ‘यथास्थितिबाट अघि बढ्न र समाजलाई उन्नत चरणमा रुपान्तरण गर्न अहिलेको युगको मुख्य विशेषता बनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको नेपालमा विकास र यसलाई परिवर्तनका पक्षमा उपयोग उपयोग गर्नु जरुरी छ’, उनले भने ।

सूचना तथा सञ्चारका क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकासले वर्तमान समाजका सबै पक्षलाई प्रभावित गरेको उल्लेख गर्दै उनले हाम्रा व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध, उत्पादन प्रणाली, ज्ञान र राजनीतिक चेतलाई सूचना तथा प्रविधिमा भएको विकासले निर्धारण र कतिपय अर्थमा नियन्त्रणसमेत गरेको बताए । ‘त्यसैले हामीले खोजेको विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न, सुशासन, सामाजिक न्याय स्थापना गर्दै समाज रूपान्तरणका लागि आइसिटी तथा डिजिटल प्रविधिको इनोभेसन, विकास र सही उपयोगको विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ’, उनले भने , ‘यही तथ्यलाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्दै सरकारले विकसित प्रविधिको उपयोगसहित डिजिटल नेपालको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिएको छ ।’

सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा तथा सूचनाको परम्परागत ढाँचालाई परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्यतालाई महसुस गरेर सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै आफूले राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत अन्य अत्यावश्यक सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउन पहलकदमी लिएको जानकारी दिए। ‘निकायपिच्छे घन्टौँ लाम लागेर नागरिकको व्यक्तिगत तथा जैविकीय विवरण प्रविष्ट गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका अन्य सेवा प्रवाहबीच अन्तरआबद्धता प्रणालीको विकास गर्ने काम अघि बढेको छ’, उनले भने ।

सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थितरुपमा उपयोग गर्दै नागरिकलाई सूचना तथा सेवा प्रवाहमा सहज पहुँचका लागि सामाजिक सञ्जाल कार्यविधि परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी डाटा सेन्टर तथा सर्भरमा देखापर्ने साइबर सुरक्षा तथा अन्य जोखिम अन्त्यका लागि स्थायी समाधानका लागि सरकारले आवश्यक कदम चालिसकेको बताए ।

सरकारी काम कामकारबाही ‘म्यानुअल’ पद्धतिबाट हुने अवस्थाको अन्त्य नगर्दासम्म सुशासनमुखी नेपालको कल्पना गर्न नसकिने जनाउँदै उनले सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई अझै विकास गर्न तथा सरकारी काम कारबाहीलाई पारदर्शी तथा सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन सरकारका प्रयास केन्द्रित भएको बताए ।

पारदर्शिता, जवाफदेहितासँगै सुशासनका लागि पनि डिजिटल प्रविधि र यसको प्रयोग महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सचेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा जनअपेक्षाअनुरूप सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रविधिलाई व्यवस्थितरुपमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, भारत र बंगलादेशका सूचना प्रविधिसम्बन्धी विज्ञको सहभागिता रहेको छ । सातै प्रदेशमा डिजिटल संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरी आजदेखि राजधानीमा सो सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो ।