१३ माघ २०७९, शुक्रबार
काठमाडौः सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नगरेको ठहर गर्दै सांसद् पद खारेज गरेको छ । संवैधानिक इजलासले शुक्रबार फैसला गर्र्दै लामिछानेको सांसद् पद खारेज गरेको हो ।
फैसलासँगै नागरिकता अवैध ठहर भएसँगै उनी सांसद् र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नगरेको ठहर गर्दै सांसद् पद खारेज गरिदिएको छ ।
नागरिता अवैध ठहर भएसँगै उनी सांसद् र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनीविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेका हुन् ।
प्रकाशित मिति: १३ माघ २०७९, शुक्रबार
