२५ जेष्ठ २०८०, बिहीबार
२५ जेठ, काठमाडाैँ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ ।
संविधान विपरित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसद भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो । आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरित गएर सरकारले आयोगलाई कार्यापालिका मातहत राख्ने ढङ्गको काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
आयुक्त भण्डारीले बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनि खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट गरेको टिप्पणी गरे । उनले निरन्तर रुपमा क्रियाशिल भइरहनु पर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरित भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग पनि भेट्ने बताए ।
सरकारले निर्णय नसच्याए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल श्रृजना हुने भएकाले स्वयक्त छवि र अधिकारको संरक्षणका लागि आयोग कानुनी उपचारको विकल्पमा जान बाध्य हुने जानकारी दिए ।
‘‘एकैचोटी अनुसूचीमा गएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज भनिएको छ । साथमा त्यसलाई कपास विकास कम्पनि खारेज गरिएको छ भनिएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी लगभग उही प्रकारले खारेज भयो भन्ने खोजेको जस्तो देखिन्छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय निरन्तर रुपमा क्रियाशिल भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरित हो । यसबारे हामीले गृहमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेका छौ ।,’’ आयुक्त भण्डारीले भने, ‘‘प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री , गृह र कानुन मन्त्रीसँग पनि छलफलकै क्रममा छौ । आयोगसँग परामर्श नगरिकन स्वच्छिक ढङ्गबाट सरकारले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा सरकारको कार्यशैली सँग संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित हुन्छ । त्यसैले यसबारे हामी सर्वदलिय छलफल पनि गर्छ । आयोगको परामर्श बिना सरकारले कुनैपनि संरचना चलाउन पाइँदैन । निर्णय नसच्चिने हो भने आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल श्रृजना हुन्छ । यदी यस्तै भयो भने आयोग अन्य विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ ।’’
२०१९ साल देखिको प्रसंग कोट्याउदै उहाँले स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्थाहरुबाट प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनिय हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरी संवैधानिक रुपमा नै व्यवस्था भएकोतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘‘धेरै निर्वाचनहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सम्पन्न भए तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरतर्फबाट प्रशासकिय नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनिय हुँदैन भन्ने निष्कर्ष आएपछि जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरि कानुनी व्यवस्था भयो । संवैधानिक निकायको संरचना खारेज गर्नु सरासर संविधान विपरितको कार्य हो ।’’
आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउँदै निर्णय फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
प्रकाशित मिति: २५ जेष्ठ २०८०, बिहीबार
