Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार

सांसदको प्रश्न- गणतन्त्रमा शाही नेपाली राजदूताबास किन ?


२५ जेठ, काठमाडाैँ । राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले भारतस्थित नेपाली दूताबासको नाम अहिले पनि शाही नेपाली राजदूताबास लेखिएको भन्दै नाम सुधार्न आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद देवकोटाले मुलुकमा गणतन्त्र आएको डेढ दशक नाघिसक्दा पनि भारतका लागि नेपाली राजदूताबासको नाम सुधार नभएको भन्दै अध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनले भने, “गणतन्त्र आएको लामोसमय बितिसक्दा पनि अझै भारतमा रहेको नेपाली राजदूताबासको नाम परिवर्तन नहुनु राम्रो भएन । यस्ता नाम अन्य कुन–कु देशमा छन् ती सबैको सुधार हुनुपर्छ ।”

सांसद खिमलाल देवकोटाले नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयबारे सत्यतथ्य सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुरे । उनले फेवाताल संरक्षण, सहकारी क्षेत्रको विकृति रोक्न सहकारी शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद कुमार दसौदीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, “बजेटमा निर्वाचन कार्यालय हटाउने र अन्य कुनै कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ, लोकतन्त्रमा निर्वाचनको असाध्यै महत्व हुने र आवधिक निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन ती कार्यालयको महत्व छ । त्यसैले निर्वाचन कार्यालय खारेज नगरी यथावत राख्न माग गर्दछु ।”
सांसद दीपा गुरुङले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको कुरुवाका लागि व्यवस्था नभएको राजधानीका ठूला अस्पतालमासमेत यस्तो व्यवस्था रहेको भन्दै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड निर्देशिकाबमोजिम बिरामी कुरुवाको बस्ने व्यवस्था गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।


प्रकाशित मिति: २५ जेष्ठ २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?