Trending
>>   मतदानस्थलको तयारी अन्तिम चरणमा, सुरक्षा व्यवस्था कडा (फोटो फिचर) >>   निर्धक्क भएर मतदान गर्न आयुक्त भण्डारीको आह्वान >>   फागुन २१ को निर्वाचनमा शतप्रतिशत मतदान गर्न निर्वाचन आयुक्त जबराको अपिल >>   अत्याधिक सार्वजनिक बिदाले निजी क्षेत्र आजित >>   निर्वाचनका लागि काठमाडौंका मतदान स्थलहरु तयार >>   उम्मेदवारको हैसियत जाँचेर मात्रै मतदान गर्न पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलको आग्रह >>   आज राति १२ बजेदेखि अतिआवश्यक सेवाबाहेक सबै सवारी सञ्चालनमा रोक >>   धनुषामा निर्वाचन अवधिसम्मका लागि भारतीय सीमा नाका सिल गरियो >>   पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ताको भीड >>   दैनिक ५ हजार लाइसेन्सको माग, कसरी भइरहेको छ वितरण ?
Logo
२० फाल्गुन २०८२, बुधबार
२० फाल्गुन २०८२, बुधबार

कालोसूचीमा राख्न सिफारिस १७ कम्पनीलाई सोधियो स्पष्टीकरण


२४ जेठ, काठमाडाैँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका १६ ठेकेदार र एक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गरी राजन गौतम नेतृत्वको नयाँ निर्माण सेवा भरतपुर–११ चितवन, राजाबहादुर झा नेतृत्वको नवनिर्माण बिल्डर्स प्रालि जनकपुर, सशक्त शरण गोले अभिषेक नेतृत्वको आर्भन कन्स्ट्रक्सन प्रालि भरतपुर–१ चितवन, राजु पोखरेल नेतृत्वको ब्लुबर्ड डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन भक्तपुरसँग सातदिने स्पष्टीकरण माग गरिएको छ ।

यसैगरी, मिलन पन्त नेतृत्वको इपिक कम्प्युटर्स ट्रेडर्स काठमाडौँ, बबिन्द्रविक्रम बुढाथोकी नेतृत्वको बुढाथोकी निर्माण सेवा पाँचथर, शेरबहादुर लिम्बू नेतृत्वको माबोहाङ निर्माण सेवा ताप्लेजुङ, शोभा न्यौपाने नेतृत्वको समृद्ध निर्माण सेवा चितवन, डिल्लीराम तिवारी नेतृत्वको जय भगवती निर्माण सेवा चितवन, सुरजकुमार शाही नेतृत्वको शुभम् कन्स्ट्रक्सन चितवनसँग पनि स्पष्टीकरण माग गरिएको छ ।

साथै लक्ष्मण पाण्डेय नेतृत्वको त्रिवेणी निर्माण सेवा कास्की, सुदीप श्रेष्ठ नेतृत्वको एस कन्स्ट्रक्सन चौतारा, कुलबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको बी के बी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स सिन्धुली, दीपेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालि नयाँबानेश्वर, विनित जोशी नेतृत्वको जोशी विज हाउस प्रालि नयाँबानेश्वर तथा ध्रुवप्रसाद न्यौपाने नेतृत्वको चेतना कन्स्ट्रक्सन प्रालि र युकेएन कन्स्ट्रक्सन प्रालि ललितपुरसँग पनि स्पष्टीकरण माग गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई यसअघि ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । सो अवधिभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएपछि पुनः सात दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको हो ।


प्रकाशित मिति: २४ जेष्ठ २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?