Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार

‘रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्छ’


२३ जेष्ठ ,काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनिहरुले रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय स्रोत साधनको समुचित प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उद्योग, खानी, कृषि, पर्यटन, सडक पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापनका बारेमा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनिहरुको भनाइ थियो । उनिहरुले निर्यात बढाउन र आयात घटाउने नीति लिइनुपर्ने बताए ।

सांसदहरुले छोटी भन्सार कार्यालयको निर्माण र साधारण खर्च घटाउनका लागि उच्च पदस्थ सरकारी पदाधिकारीको तलबमा केही प्रतिशत रकम कटौती गर्न सुझाव दिए । सांसद माधव सापकोटाले कृषि क्षेत्रप्रति किसानलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने बताए । “हाम्रो कृषि किन निर्वाहमुखी मात्र भइरहेको छ, कृषि पेशा अङ्गाल्नुमा नगारिकले किन गर्व गर्दैनन्, यसको कारण खोज्नुपर्छ”, उनले भने ।

सांसद भानुभक्त जोशीले बजेटमा विकास खर्च कम र साधारण खर्च धेरै बढेको भन्दै साधारण खर्च कटौतीतर्फ सरकारको ध्यानआर्कषण गराए । सांसद अब्बदुल खानले सीमा नाकामा छोटी भन्सारको निर्माण गरेर चुहावट रोक्दै राजस्वमा वृद्धि गर्न सुझाव दिए ।

सांसद रामप्रकाश चौधरीले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्दा जग्गा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले बजेटले मुलुकको प्राथमिकता किटान र कृषिको व्यवसायिकीकरणमा ध्यान दिन नसकेको बताए ।

सांसद बुद्धिमान तामाङले साधारण खर्च घटाउने ठोस योजना बजेटले प्रस्तुत गर्न नसकेको बताए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ २४ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।


प्रकाशित मिति: २३ जेष्ठ २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?