Trending
>>   बेपत्ता नागरिकलाई ‘मृतक सरह’ मान्यता दिन नेकपा सांसदको माग >>   सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत आयोजनामा २ प्रतिशत आईपीओ सुनिश्चित गरिने >>   मन्त्रिपरिषद्को दैनिक कार्यभार अर्थमन्त्री वाग्लेलाई >>   बाढीका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा ४१० मेगावाट क्षतिः ८ सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता >>   जानकी मन्दिर विश्व सम्पदा सूचीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढ्यो : सांसद झा >>   महँगी, बाढी पीडितको राहत र सञ्चार क्षेत्रका समस्यामा सांसदहरूको सरकारलाई दबाब >>   एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक आज पनि जारी >>   हनुमानढोकामा इन्द्रध्वजा स्थापनासँगै काठमाडौंमा ऐतिहासिक इन्द्रजात्रा आरम्भ (तस्बिरहरु) >>   भारी वर्षाको पूर्वानुमानसँगै पदयात्रा र हिमाल आरोहणमा उच्च शतर्कता अपनाउन पर्यटन बोर्डको अपिल >>   केपी ओली बिरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरु असफल भएको महेश बस्नेतको दाबी
Logo
७ आश्विन २०८३, बुधबार
७ आश्विन २०८३, बुधबार

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र सिटिबिटीयोका कार्यकारी सचिवबीच शिष्टाचार भेटवार्ता


२३ जेठ, काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र आणविक प्रतिबन्ध सन्धि सङ्गठन (सिटिबिटीयो)का कार्यकारी सचिव रोर्बट फ्लोएडबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । अध्यक्ष तिमिल्सिना र कार्यकारी सचिव फ्लोएडबीच सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको हो ।

उक्त भेटमा अध्यक्ष तिमिल्सनाले नेपाल सबै किसिमका आम विनाशका हतियारहरूको निःशस्त्रीकरण पक्षधर भएको बताए । ‘‘सबै प्रकारका हतियारको निःशस्त्रीकरण नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रही आएको छ ।’’ उनले भने, ‘‘नेपाल हात–हतियार दौडको विरुद्धमा छ र सामूहिक विनाशका सबै प्रकारका हतियारको समयबद्ध र सम्पूर्ण निःशस्त्रीकरणको वकालत गरिरहनेछ र यसका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय प्रयत्नहरूप्रति पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदछ ।’’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसद्को चालु अधिवेशनबाट बजेट पारित भइसकेपछि सरकारले सिटिबिटीयो सन्धि अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेमा संसद् त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने आश्वासन दिँदै सन्धिलाई हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्ने राष्ट्रहरूको उल्लेख्य सङ्ख्याले नेपाल प्रोत्साहित भएको बताए । नेपाल शान्ति र अहिंसाका प्रवर्द्धक गौतम बुद्धको देश भएका कारण नेपालले सगरमाथाको शिखरबाट शान्तिको सन्देश फैलाउँदै आएको पनि स्मरण गराए ।

सिटिबिटीयोका कार्यकारी सचिव फ्लोएडले पश्चिम अफ्रिका र दक्षिणपूर्वी एसियाका धेरै देशहरूले सन्धि अनुमोदन गरेको बताउँदै नेपालबाट पनि छिट्टै सन्धि अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।


प्रकाशित मिति: २३ जेष्ठ २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?