Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार

नागरिकतासम्बन्धी ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश


२१ जेठ, काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरणलाई तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज उक्त ऐन तत्काल लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ । अदालतले दुवै पक्षसँग छलफल गरी बोलाएर आदेश गर्नेछ ।


प्रकाशित मिति: २१ जेष्ठ २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?