Trending
>>   विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छः सरोकारवाला >>   मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   २५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध
Logo
१० पुष २०८२, बिहीबार
१० पुष २०८२, बिहीबार

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे प्रतिपक्षले संसद्मा गर्यो विरोध


२१ जेठ, काठमाडाैँ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी विषय उठाएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसद् अवरोध गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो ।

तर प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै प्रतिपक्ष दलहरुले नागरिकता विधेयकको कुरा उठाएर संसद् अवरोध गरेका हुन् । नागरिकता विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै पारित गरिनुपर्ने एमाले, रास्वपा र राप्रपाको माग छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नागरिकता विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्ने र त्यसलाई एक हप्ताभित्रै पारित गर्न सक्नेगरी संसद् चलाउनुपर्ने बताए ।

“प्रमाणिकरण गरिएको भनिएको नागरिकता विधेयक निष्क्रिय राखियोस् । नयाँ संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरियोस् र एक हप्ताभित्र घनीभूत ढङ्गले छलफल गरेर नागरिकताबिहीनलाई नागरिकता दिने प्रबन्ध गरियोस”, गिरीले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नागरिकता दिनु राज्यको दायित्व भए पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा त्यसको विधि र प्रक्रिया नमिलेको बताए । “धेरै नागरिकले नागरिकता नपाएर उनीहरुलाई परेको समस्याबारे हामीलाई थाहा छ । तर यो गम्भीर परिस्थितिमा सरकारले विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा विधि र प्रक्रिया बाहिर गएको हामी स्वीकार गर्दैनौँ”, उनले भने, “नागरिकता विधेयक राजनीतिक विषय हो । यो नेपालको सुरक्षा, मानव अधिकार र भूराजनीतिकसँग जोडिएको विषय हो ।”


प्रकाशित मिति: २१ जेष्ठ २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?