Trending
>>   वास्तविक माओवादी हामी हौँः खड्गबहादुर विश्वकर्मा >>   हेटौँडा सडक विस्तारमा स्थानीय प्रशासनले जबरजस्ती गरेको भन्दै पीडितहरुले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण >>   ओलीको प्रश्न: म बालुवाटारबाट नभागेको भए जेन जीले के गर्थे? >>   जेनजी–सरकारबीच भएको सम्झौताप्रति ओलीको टिप्पणीः ‘कलाबिहीन भद्दा नाटक’ >>   एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा विदेशी पाहुना नबोलाइने, नेपालका १६ दललाई निम्तो >>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जेन–जी आन्दोलनमा क्षति भएको संसद भवनको अवलोकन >>   कोप–३० नेपालको लागि उपलब्धिमूलक तर चुनौति धेरै: जलवायु वित्त विज्ञ क्षेत्री >>   स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घट्नु राम्रो होइनः अर्थमन्त्री खनाल >>   एक वर्षमा १ करोड २५ लाखले लिए बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा >>   लैङ्गिक हिंसा आफ्नो व्यवहारबाटै हटाऔँः खेलकुदमन्त्री गुप्ता
Logo
२६ मंसिर २०८२, शुक्रबार
२६ मंसिर २०८२, शुक्रबार

किसानलाई राहत दिन समावेशी आयोगको सिफारिश


१९ जेष्ठ ,काठमाडौँ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले किसानसँग सम्बन्धित अनुदान र राहतजस्ता विषयमा नेपाल सरकार समक्ष नीतिगत सिफारिश गरेको छ ।

आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारीअनुसार किसानको वर्गीकरण गर्न, अनुदान, कर छुट, सहुलितपूर्ण कर्जा, कृषि औजारको उपलब्धता, रसायनिक मलमा जस्तै प्रांगारिक मलमा पनि उत्पादकलाई अनुदान दिन सिफारिश गरिएको हो ।

आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले रैथाने बीउ, बिरुवाको संरक्षण र प्रवद्र्धन, वैदेशिक कृषि प्रवद्र्धन, नश्ल जातीको अध्ययनलगायतमा सुझाव दिइएको बताए ।

आयोगले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई दिएको सिफारिशमा कृषि ऐन ल्याउन, कृषिसम्बन्धी निित निर्माणमा किसानको सहभागिता गराउन पनि भनिएको छ ।


प्रकाशित मिति: १९ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?