Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार

सांसद पौडेलको प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत


१७ जेष्ठ ,काठमाडौँ । बागमती प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले पेस गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

आजको प्रदेशसभा बैठकमा उनले पेस गरेको सो सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो । बैठकमा पौडेलले भारतले नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुलगायत नेपालका भूभाग समेटेर आफ्नो संसद् भवनमा नक्सा राखेकामा प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण भएको र उक्त नक्सा सच्याउन कूटनीतिकरुपमा नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने भन्दै सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

उनले नेपाल कहिल्यै पनि कसैको अधीनमा नरहेको अवगत गराउँदै उक्त नक्सा सच्याउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उक्त सङ्कल्प प्रस्तावलाई दलगतरुपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक ढकाल, नेपाली कांग्रेसका सचेतक कुन्दनराज काफ्ले, राप्रपाकी सांसद कुमारी तामाङ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका सांसद कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल र हाम्रो नेपाली पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले समर्थन गरेका थिए ।

सङ्कल्प प्रस्ताव पेस हुनुअघि प्रदेशसभा नियमावलीको नियम निलम्वन गरिएको थियो । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को परिच्छेद १३ को नियम ८५, ८७, ९० र ९२ लागू हुने गरी सोही नियमावलीको नियम २११ को उपनियम (१) बमोजिम निलम्बन गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।


प्रकाशित मिति: १७ जेष्ठ २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?