७ जेष्ठ २०८०, आईतवार
७ जेष्ठ ,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद्भित्र र बाहिर समझदारी बनाएर सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्याइने बताएका छन् ।
१४औँ बेपत्ता राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवसका अवसरमा आज बेपत्ता योद्धा परिवार समाज नेपालले आयोजना गरेको ‘बेपत्ता योद्धाको सपना सार्वजनिकीकरण र शान्ति प्रक्रिया’ विषयक अन्तक्र्रियामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा विचाराधीन सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनसम्बन्धी आयोगसँग सम्बन्धित विधेकमाथि दफाबार छलफल गरेर बेपत्ता, सहिद, घाइते योद्धाका परिवारलाई सम्मान र सुविधा दिने गरी विधेयक पारित गरिने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले विधेयक छिट्टै पारित भएपछि अबको दुुई वर्षभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लाने गरी काम अघि बढाइने पनि बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “यस प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लाने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा राम्रो छलफल चलिरहेको छ । यसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायत दलको साथ र प्रतिबद्धता आएकै छ । त्यसकारण अब तपाईँहरुका मागको सम्बोधन हुनेमा म विश्वास दिलाउनु चाहान्छ ।”
अध्यक्ष दाहालले पूर्व माओवादीधारका सबै शक्तिहरु एकै ठाउँमा आएर समाजवादको क्रान्तिलाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउने माहोल बनिरहेको उल्लेख गर्दै क्रान्तिकारीहरुको एकता आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले पैसा र शक्तिका आधारमा चुुनाव जित्ने अवस्था नहुने हो भने लोकतन्त्र बलियो हुने र त्यस्तो अवस्थामा आफूहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रन तयार रहेको स्पष्ट गरे । उनले माओवादीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर विगतका तीता मीठा भुलेर अघि बढ्न प्राप्त सुझावमाथि बहस हुनुपर्ने बताए ।
नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बेपत्ताहरुको घाउ बल्झाएर राख्न नहुने भएकाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो किनारा लगाउन आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा भए पनि विना पूर्वाग्रह सहयोगी हुने स्पष्ट गरे ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विस्तृत शान्ति सम्झौताको अङ्गका रुपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लान प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई अवसर मिलेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष हिसिला यमी, आम जनता पार्टीका उपाध्यक्ष तिलक थापामगर, वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लान, गणतन्त्रलाई वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउन र शासकीय प्रणालीमा पुरावलोकन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
सो अवसरमा समाजका तर्फबाट बेपत्ता परिवारका मागहरु प्रधानमन्त्री दाहालसहित नेताहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो भने बेपत्ता परिवारका प्रतिनिधि वक्ताले आफ्ना बेपत्ता परिवारको अवस्था सार्वजनिक गर्न यसबीचका सरकार र सम्बन्धित पार्टीका नेतृत्व गम्भीर नभएको गुनासो गरेका थिए ।
विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र सशस्त्र युद्धमा बेपत्ता पारिएकाको अवस्था सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सो युद्धका क्रममा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का तर्फबाट करिब एक हजार एक सय बेपत्ता भएका छन् ।
प्रकाशित मिति: ७ जेष्ठ २०८०, आईतवार
