Trending
>>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् स्थलगत निरीक्षण >>   गैँडाको आक्रमणबाट माडीमा एक युवकको मृत्य
Logo
१८ माघ २०८२, आईतवार
१८ माघ २०८२, आईतवार

‘प्रदेश सरकारले सङ्घीयता, जनजीविका र सुशासनका पक्षमा प्रभावकारी काम गरोस्’


४ जेष्ठ ,जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशसभा सदस्यहरूले सङ्घीयता, जनजीविका र सुशासनका पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा बोल्ने सदस्यहरूले प्रदेशसभाको छ महिना र सरकार गठनको पाँच महिना हुँदा पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै गति बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतमा बैठकमा विशेष समय सुरु हुनुअघि बोलेका नेकपा (एमाले) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सदन र सरकार प्रभाकारीरूपमा चल्ने अपेक्षासहित सबैभन्दा ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षमा बसे पनि सदनले काम र सरकारले पूर्णता नपाएको भन्दै आलोचना गरे ।

“हामीले गठबन्धनको सहजताका लागि सरकार छोड्यौँ, अहिलेसम्म सरकार पूर्ण भएको छैन । थुप्रै ऐन, कानून बनाउन र संशोधन गर्न बाँकी छ तर सदनले काम पाएन”, यादवले भने, “यस्तो अभ्यासले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउँदैन । सङ्घ र बाँकी छ प्रदेशले पनि सङघीयताको सवाल उठ्दा जनकपुर (यहाँको सरकार र सदन) लाई हेर्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसैले सरकारले छिटो पूर्णता पाओस् र सदनलाई ‘बिजनेस’ दिइयोस् ।”

बैठकको विशेष समयमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरू शत्रुधनप्रसाद सिंह, नागेन्द्र साह, सरोजकुमार सिंह, सतिशकुमार सिंह, जवाहरलाल कुशवाह, रमिता प्रधान, कनिश पटेल, उर्मिलादेवी सिंह, प्रमोदकुमार जयसवाल, देवनारायण थारू, अञ्जना पण्डित, रामअशिष यादव, अनिताकुमारी साह, लखन दास तत्मा, श्यामप्रसाद पटेल र दीपेन्द्र ठाकुरले बजेट फ्रिज जाने अवस्था अन्त्य गर्दै खर्च गर्ने क्षमता बढाउन, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनिहरूले संविधानले प्रदेशको शासन प्रशासन प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने व्यवस्था गरे पनि निजामती कर्मचारी ऐन, प्रहरी समायोजनलगायतका काम नहुँदा प्रदेशले काम गर्न नसकेकाले सङ्घ सरकारसमेत सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री सुरिताकुमारी साहले मधेस प्रदेशका सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ सदनसमक्ष प्रस्तुत गरे । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो २ बजे बस्ने छ ।


प्रकाशित मिति: ४ जेष्ठ २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?