Trending
>>   शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षक महासंघद्वारा रास्वपा पार्टी कार्यालयमा धर्ना (तस्बिरसहित) >>   बालसंरक्षणमै समर्पित छु, राजनीतिक षड्यन्त्रका आरोप निराधार : इन्दिरा राना >>   अफगानिस्तानमा गएको ६.० म्याग्निच्युडको भूकम्पले ८ सय बढीको मृत्यु >>   स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मातहत नल्याएकोमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको आपत्ति >>   मुलुकको समृद्धिका लागि भौतिक विकास मात्रै पर्याप्त हुँदैनः राष्ट्रपति >>   लिम्पियाधुरामा व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौताको कुटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाइसकेका छौँः प्रवक्ता गुरुङ >>   विद्यालय बन्द गराउँदैनौ तर विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्चाउनु पर्छः नेशनल प्याब्सन >>   सीमा सुरक्षाका बारेमा सरकार गम्भीर छः गृहमन्त्री लेखक >>   राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन संविधानले रोक्दैनः उपाध्यक्ष पाण्डे >>   भिजिट भिसामार्फत करिव ४० हजार नेपाली महिला कुवेतमा बेचिए, सरकारको जवाफ चाहियोः सांसद विष्ट
Logo
१६ भाद्र २०८२, मंगलवार
१६ भाद्र २०८२, मंगलवार

९ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै १४६ कर्मचारीले गरे आन्दोलन


३ जेठ, सर्लाही । सागरनाथ वन विकास परियोजनाका एक सय ४६ कर्माचारीले नौ महिनादेखि तलब खान नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सागरनाथ वन विकास परियोजना मजदुर युनियन र नेपाल निजामती कर्माचारी सङ्गठन प्रारम्भिक कार्य समितिका पदाधिकारीले  संयुक्तरुपमा आन्दोलन सुरु गरेका  परियोजनाको मजदुर युनियन अध्यक्ष सन्तोष साह तेलीले जानकारी दिए । उनीहरूले परियोजनाको कार्यालयमा तालबन्दी पनि गरेका छन् ।

लामो सयमदेखि तलब खान नपाउँदा पनि परियोजना प्रमुखले बेवास्ता गरेकाले आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन प्रारम्भिक कार्य समितिका जिल्लाअध्यक्ष छत्रबहादुर डुम्जनले बताए । यी दुई कर्माचारी सङ्गठनहरुले गत चैत २७ गते एक हप्ताभित्र रोकिएको तलब उपलब्ध गराउन संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै माग गरे पनि परियोजना प्रमुख रामकिशोर यादव मौन बसेका कारण कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

माग पूरा नभए जेठ १ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियोे ।

यता परियोजना क्षेत्रमा उत्पादित वन पैदावार बिक्री वितरण नभएकाले कर्माचारीहरुको तलब रोकिएको परियोजना प्रमुख यादवले बताउनुभयो । उनका अनुसार उत्पादित  वन पैदावार बिक्री वितरण गरेर मासिक करिब रु ५० लाख तलबमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि सरकारबाट कुनै किसिमको सहयोग नभएका कारण परियोजना आर्थिकरूपमा  टाट पल्टिएर  तलब खुवाउन नसकिएको हो । विसं २०५३मा स्थापना भएको उक्त परियोजनामा ज्यालादारी, करार र स्थायी गरेर एक सय ४६ जना कर्माचारी कार्यरत छन् ।


प्रकाशित मिति: ३ जेष्ठ २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?