Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार

९ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै १४६ कर्मचारीले गरे आन्दोलन


३ जेठ, सर्लाही । सागरनाथ वन विकास परियोजनाका एक सय ४६ कर्माचारीले नौ महिनादेखि तलब खान नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सागरनाथ वन विकास परियोजना मजदुर युनियन र नेपाल निजामती कर्माचारी सङ्गठन प्रारम्भिक कार्य समितिका पदाधिकारीले  संयुक्तरुपमा आन्दोलन सुरु गरेका  परियोजनाको मजदुर युनियन अध्यक्ष सन्तोष साह तेलीले जानकारी दिए । उनीहरूले परियोजनाको कार्यालयमा तालबन्दी पनि गरेका छन् ।

लामो सयमदेखि तलब खान नपाउँदा पनि परियोजना प्रमुखले बेवास्ता गरेकाले आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन प्रारम्भिक कार्य समितिका जिल्लाअध्यक्ष छत्रबहादुर डुम्जनले बताए । यी दुई कर्माचारी सङ्गठनहरुले गत चैत २७ गते एक हप्ताभित्र रोकिएको तलब उपलब्ध गराउन संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै माग गरे पनि परियोजना प्रमुख रामकिशोर यादव मौन बसेका कारण कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

माग पूरा नभए जेठ १ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियोे ।

यता परियोजना क्षेत्रमा उत्पादित वन पैदावार बिक्री वितरण नभएकाले कर्माचारीहरुको तलब रोकिएको परियोजना प्रमुख यादवले बताउनुभयो । उनका अनुसार उत्पादित  वन पैदावार बिक्री वितरण गरेर मासिक करिब रु ५० लाख तलबमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि सरकारबाट कुनै किसिमको सहयोग नभएका कारण परियोजना आर्थिकरूपमा  टाट पल्टिएर  तलब खुवाउन नसकिएको हो । विसं २०५३मा स्थापना भएको उक्त परियोजनामा ज्यालादारी, करार र स्थायी गरेर एक सय ४६ जना कर्माचारी कार्यरत छन् ।


प्रकाशित मिति: ३ जेष्ठ २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?