Trending
>>   काठमाडौं फिल्म फेस्टिभलले पर्यटन र संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास:सुनिता डंगोल >>   विचौलिया प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छः सभापति थापा >>   वाणिज्य बैंकको नाफा १९ अर्ब, गत वर्षभन्दा ६ अर्बले वृद्धि >>   न्यायालयमा भ्रष्टाचार र सेटिङको आरोपः ‘स्वतन्त्र नागरिक अभियान’द्वारा माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्बिरहरु) >>   जापानमा आणविक नीति परिमार्जन र सैन्यीकरणको विरोधमा विशाल प्रदर्शन >>   पोखराका नौवटै ताल जोड्ने साइकल ट्रेलको आयोजना अघि बढाइँदै >>   गिग वर्करदेखि आउटसोर्सिङ श्रमिकसम्मलाई समेट्ने गरी श्रम ऐन संशोधन हुँदै >>   मुस्ताङको होटेलबाट जेन–जी आन्दोलनमा फरार बलात्कारका दोषी पक्राउ >>   प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई रास्वपाको निर्देशन >>   कमजोर हुँदै चक्रवातको प्रभाव , भोलिदेखि सुधारको संकेत
Logo
१५ कार्तिक २०८३, आईतवार
१५ कार्तिक २०८३, आईतवार

कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने


२ जेठ, काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत कानुन तथा मानव अधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो दफाबार छलफलका लागि अघि बढाउने भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षमा आज बसेको पहिलो बैठकमा उक्त दुई विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो अघि बढाउनुपर्ने विषयमा समितिका सदस्यहरुले सुझाव दिएका थिए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन विधेयक समितिमा आएको र दफाबार छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने समितिका सभापति देउवाले जानकारी गराए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले समितिमा आएका दुई विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो समितिबाट पास गरेर पठाउनुपर्ने र सङ्क्रमणकालीन न्याय मुलुकको इज्जतको विषय भएकाले महत्वका साथ अघि बढाइदिन आग्रह गरे । उक्त विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी एक सय पाँच र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी एक सय ८६ वटा संशोधन परेको छ । अब समितिमा दफावार छलफल हुनेछ ।

नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवम् समितिका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले समितिमा भएका दुई विधेयकलाई तत्काल अघि बढाउनका लागि सबै एकताबद्ध भएको र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा एकमतका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्च अदालतको फैसला र पीडितको भावनाअनुरुप ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसदहरु रञ्जु ठाकुर, सोविता गौतमलगायतले समितिको बैठकको कार्यविधि बनाएर उक्त विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए । समितिका सभापति देउवाले अर्को बैठकमा समितिको बैठकको कार्यविधि तय गरिने र समितिका विधेयकलाई अघि बढाउने जानकारी दिए ।


प्रकाशित मिति: २ जेष्ठ २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?