Trending
>>   दोहोराे मित्रताका प्रतीक बने खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकली >>   महाधिवेशनले पार्टीलाई संगठनात्मक र वैचारिक रुपमा पुनःव्यवस्थित गर्दै परिवर्तनको अपेक्षा पूरा गर्छः ईश्वर पोखरेल >>   ट्रान्सपोर्ट र नासरिन जितविहीन रहँदै बाहिरिए >>   जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप हुन्छः प्रधानमन्त्री कार्की >>   निर्वाचनमार्फत नयाँ जनभावनाअनुरुपको सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   जेन–जीहरुले निर्वाचन हुन दिन्न भन्न पाइदैंन :मेयर महर्जन >>   वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्रत्येक महिना बढ्दोः पाँच महिनामै ३८ अर्ब ५९ करोडको प्रतिवद्धता >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अर्को हप्ता बयानमा बोलाउने तयारी >>   जनकपुरधाममा भारत–नेपाल गोलमेच छलफल सम्पन्न
Logo
२ पुष २०८२, बुधबार
२ पुष २०८२, बुधबार

कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने


२ जेठ, काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत कानुन तथा मानव अधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो दफाबार छलफलका लागि अघि बढाउने भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षमा आज बसेको पहिलो बैठकमा उक्त दुई विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो अघि बढाउनुपर्ने विषयमा समितिका सदस्यहरुले सुझाव दिएका थिए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन विधेयक समितिमा आएको र दफाबार छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने समितिका सभापति देउवाले जानकारी गराए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले समितिमा आएका दुई विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो समितिबाट पास गरेर पठाउनुपर्ने र सङ्क्रमणकालीन न्याय मुलुकको इज्जतको विषय भएकाले महत्वका साथ अघि बढाइदिन आग्रह गरे । उक्त विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी एक सय पाँच र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी एक सय ८६ वटा संशोधन परेको छ । अब समितिमा दफावार छलफल हुनेछ ।

नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवम् समितिका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले समितिमा भएका दुई विधेयकलाई तत्काल अघि बढाउनका लागि सबै एकताबद्ध भएको र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा एकमतका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्च अदालतको फैसला र पीडितको भावनाअनुरुप ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसदहरु रञ्जु ठाकुर, सोविता गौतमलगायतले समितिको बैठकको कार्यविधि बनाएर उक्त विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए । समितिका सभापति देउवाले अर्को बैठकमा समितिको बैठकको कार्यविधि तय गरिने र समितिका विधेयकलाई अघि बढाउने जानकारी दिए ।


प्रकाशित मिति: २ जेष्ठ २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?