Trending
>>   भारत सरकारले बनाइदियो वैद्यनाथ देवनारायण जनता नमूना माध्यमिक विद्यालयको भवन >>   आठ खेलका १४ खेलाडीलाई छात्रवृत्ति >>   नेपाली महिला फुटबलमा उपाधि खडेरी तोड्ने एपिएफको लक्ष्य >>   एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक पुस २६, २७ र २८ गते बोलाइयो >>   एमाले राष्ट्रिय झण्डा ओढेर सिंहदरबार जलाउने जस्तो नक्कली पार्टी होइनः ओली >>   १५ औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री माग्छु, नदिए महामन्त्रीमा लड्छुः काँग्रेस नेता शर्मा >>   राज्यले निर्माण व्यवसायीमाथि आतंक बढायोः मुख्यमन्त्री बानियाँ >>   कुलमानले निर्माण व्यवसायीको मान मर्दन गरे : अध्यक्ष सिंह >>   जेन–जी आन्दोलनको रिपोर्टिङका क्रममा घाइते पत्रकारहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने >>   पार्टी नेता, कार्यकर्तालाई ओलीको निर्देशनः आर्मीले मार्च गरेजस्तो ताल मिलाएर हिँड्नू
Logo
५ पुष २०८२, शनिबार
५ पुष २०८२, शनिबार

कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने


२ जेठ, काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत कानुन तथा मानव अधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो दफाबार छलफलका लागि अघि बढाउने भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षमा आज बसेको पहिलो बैठकमा उक्त दुई विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो अघि बढाउनुपर्ने विषयमा समितिका सदस्यहरुले सुझाव दिएका थिए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन विधेयक समितिमा आएको र दफाबार छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने समितिका सभापति देउवाले जानकारी गराए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले समितिमा आएका दुई विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो समितिबाट पास गरेर पठाउनुपर्ने र सङ्क्रमणकालीन न्याय मुलुकको इज्जतको विषय भएकाले महत्वका साथ अघि बढाइदिन आग्रह गरे । उक्त विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी एक सय पाँच र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी एक सय ८६ वटा संशोधन परेको छ । अब समितिमा दफावार छलफल हुनेछ ।

नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवम् समितिका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले समितिमा भएका दुई विधेयकलाई तत्काल अघि बढाउनका लागि सबै एकताबद्ध भएको र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा एकमतका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्च अदालतको फैसला र पीडितको भावनाअनुरुप ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसदहरु रञ्जु ठाकुर, सोविता गौतमलगायतले समितिको बैठकको कार्यविधि बनाएर उक्त विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए । समितिका सभापति देउवाले अर्को बैठकमा समितिको बैठकको कार्यविधि तय गरिने र समितिका विधेयकलाई अघि बढाउने जानकारी दिए ।


प्रकाशित मिति: २ जेष्ठ २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?