Trending
>>   सक्रिय राजतन्त्रसँग सहमत छैनौँः धवल शमशेर जबरा >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्ताबीच नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौं : राजेन्द्र लिङदेन >>   केपी ओलीले महिलाको अपमान गर्छन्ः अष्टलक्ष्मी शाक्य >>   निर्णय नलिने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   लुम्बिनीमा भारत–नेपाल सांस्कृतिक महोत्सवको तेस्रो संस्करण सम्पन्न(तस्बिरसहित) >>   इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुरहरु पलायन हुने स्थिति आयोः श्रेष्ठ >>   देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प >>   यो चुनावी सरकार मात्र होइन,कसैको धम्कीबाट डराउँदैनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय >>   प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि दुर्गा प्रसाईंः फागुनमा निर्वाचन हुँदैन, माग पूरा नभए जनविद्रोह हुन्छ
Logo
२४ मंसिर २०८२, बुधबार
२४ मंसिर २०८२, बुधबार

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सार्वजनिक आग्रह


३० वैशाख ,कर्णाली । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले अबिलम्ब सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ । कर्णाली प्रदेशस्तरीय भेलाको आयोजना गरी सङ्गठनले कर्मचारीहरूको हकहितका लागि यथाशीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

भेलामा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रभाष साहले आम कर्मचारीहरूको पेसागत हकहित र संरक्षण गर्न ऐन अपरिहार्य रहेकाले सरकारले जतिसक्दो छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“लामो समयदेखि कर्मचारीको हकहितमा आवाज उठाउने ट्रेड युनियनलाई कमजोर बनाएर कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने काम भइरहेको छ”, उनले भने, “अन्य कर्मचारी सङ्घसङ्गठन सत्ताको पिछलग्गु भएर पछि हटे पनि निजामती कर्मचारी सङ्गठन दबाबमूलक कार्यलाई अगाडि बढाउँछ । आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोजिए सशक्त कदम चाल्छौँ ।”

उपाध्यक्ष साहले कर्मचारी र नागरिकमैत्री ऐन जारी गर्नमा सरकारलाई खुट्टा नकमाउन आग्रह गरे । सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य एवं सुर्खेत जिल्ला इन्चार्ज सुरेन्द्र शाहीले तीनै तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषामा समावेश गरेर तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिए । उनका अनुसार सरकारले ट्रेड युनियनको नीति लिई वृत्तिविकास छिटो हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

केन्द्रीय सदस्य शाहीले भने, “अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई मापदण्डका आधारमा सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । शीघ्र सेवा र तीव्र विकासको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने माग रहेको उनको भनाइ थियो । सङ्गठनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष टङ्कप्रकाश लामिछानेले तीन तहमा राष्ट्रिय र आधिकारिक ट्रेड युनियनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा कर्मचारीहरूलाई निश्चित सङ्ख्या र आधार तोकेर सरुवा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेको जनाए ।

राजपत्र अनङ्कित वा सहायकस्तरबाट अधिकृतस्तरमा ५० प्रतिशत बढुवा र श्रेणीविहीनबाट माथिल्लो पदमा बढुवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष लामिछानेको जोड थियो । सङ्गठनले सुशासन, कर्मचारी, ट्रेड युनियन र सेवाग्राहीमैत्री ऐनको मस्यौदा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै पहिलो चरणको आन्दोलन यही वैशाख १९ गतेदेखि सुरु गरिएको जनाएको छ । यथास्थितिमा ऐन जारी नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने उक्त सङ्गठनले चेतावनी दिएको छ ।


प्रकाशित मिति: ३० बैशाख २०८०, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?