Trending
>>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
Logo
५ आश्विन २०८३, सोमबार
५ आश्विन २०८३, सोमबार

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ : उपेन्द्र यादव


२९ वैशाख, जनकपुर । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद्बाट दुई पटक पारित भइसकेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन् ।

जनकपुरधाममा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको कानुनलाई अड्काउन नपाइने भए पनि विगतमा गलत अभ्यास भएको आरोप लगाए ।

“संसद्बाट पारित कानुनलाई राष्ट्रपतिले पहिलो पटक फिर्ता पठाउने प्रावधान भए पनि दोस्रो पटक पठाउँदा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यदि प्रमाणीकरण नभएमा स्वतः कानुन बन्नुपर्ने हो । संसदीय अभ्यास भएका देशमा पनि यही अभ्यास छ”, अध्यक्ष यादवले भने, “नेपालमा भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक वा अध्यादेश नै स्वतः निस्क्रिय हुने गलत काम भयो । अब वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मत सत्ता गठबन्धनको र त्यसो गर्दा कानुनसम्मत् नै हुन्छ भन्ने राय कानुनविद्को पनि छ ।”

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि संविधान नै बाधक भएकाले त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष यादवले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न सबै इमान्दार बन्नुपर्ने धारणा राखे । “मन्त्री, सुरक्षा गार्ड र झण्डा हल्लाएर मात्रै हिँड्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर सङ्घीयताको संस्थागत विकास गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

त्यसैगरी भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।


प्रकाशित मिति: २९ बैशाख २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?