Trending
>>   सरकारले जेन–जी आन्दोलनको लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेको छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम >>   अदालतबाट न्याय पाएर फर्किएको छुः हितेन्द्रदेव शाक्य >>   सक्रिय राजतन्त्रसँग सहमत छैनौँः धवल शमशेर जबरा >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्ताबीच नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौं : राजेन्द्र लिङदेन >>   केपी ओलीले महिलाको अपमान गर्छन्ः अष्टलक्ष्मी शाक्य >>   निर्णय नलिने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   लुम्बिनीमा भारत–नेपाल सांस्कृतिक महोत्सवको तेस्रो संस्करण सम्पन्न(तस्बिरसहित) >>   इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुरहरु पलायन हुने स्थिति आयोः श्रेष्ठ >>   देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प >>   यो चुनावी सरकार मात्र होइन,कसैको धम्कीबाट डराउँदैनौँः प्रधानमन्त्री कार्की
Logo
२४ मंसिर २०८२, बुधबार
२४ मंसिर २०८२, बुधबार

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ : उपेन्द्र यादव


२९ वैशाख, जनकपुर । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद्बाट दुई पटक पारित भइसकेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन् ।

जनकपुरधाममा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको कानुनलाई अड्काउन नपाइने भए पनि विगतमा गलत अभ्यास भएको आरोप लगाए ।

“संसद्बाट पारित कानुनलाई राष्ट्रपतिले पहिलो पटक फिर्ता पठाउने प्रावधान भए पनि दोस्रो पटक पठाउँदा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यदि प्रमाणीकरण नभएमा स्वतः कानुन बन्नुपर्ने हो । संसदीय अभ्यास भएका देशमा पनि यही अभ्यास छ”, अध्यक्ष यादवले भने, “नेपालमा भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक वा अध्यादेश नै स्वतः निस्क्रिय हुने गलत काम भयो । अब वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मत सत्ता गठबन्धनको र त्यसो गर्दा कानुनसम्मत् नै हुन्छ भन्ने राय कानुनविद्को पनि छ ।”

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि संविधान नै बाधक भएकाले त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष यादवले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न सबै इमान्दार बन्नुपर्ने धारणा राखे । “मन्त्री, सुरक्षा गार्ड र झण्डा हल्लाएर मात्रै हिँड्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर सङ्घीयताको संस्थागत विकास गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

त्यसैगरी भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।


प्रकाशित मिति: २९ बैशाख २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?