Trending
>>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम >>   विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने >>   एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता >>   नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल >>   जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन
Logo
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार

गण्डकीमा माओवादीले टुङ्ग्यायो मन्त्रीको नाम


२९ वैशाख, पोखरा । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले म्याग्दीका रेशम जुग्जालीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य सुशीला सिम्खडा यसअघि नै बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका थिए ।

गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रले दुई मन्त्रालय पाउने भएको हो । म्याग्दी प्रदेशसभा क्षेत्र (२) बाट निर्वाचित जुग्जाली अघिल्लो सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री थिए । गठबन्धन फेरिएपछि दुई महिना नबित्दै माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारमा पुनः जुग्जालीलाई नै मन्त्री बनाउने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको हो ।

माओवादी केन्द्रले जुग्जालीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सिम्खडालाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पठाउने भएको हो । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढाले आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना रहेको बताए ।

“माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याइसकेको छ, कांग्रेसभित्र आकाङ्क्षी धेरै भएकाले मिलाउन समय लागेको देखिन्छ”, उनले भने, “गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको बाँडफाँट मिलिसकेको छ, खाली मन्त्री छान्न ढिलाइ भएको हो ।”

सातमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय कांग्रेसले, दुई माओवादी केन्द्रले र एक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पाउनेछ । यसअघि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ८ अनुसार मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर गरेको थियो ।

नयाँ कार्यविभाजनअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ । अबदेखि शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, प्रदेशसभा मामिला, कानुन, सञ्चार आदिको कार्य जिम्मेवारीसमेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्हाल्नेछ ।

कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालयले कृषि, पशुपक्षी, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी हेर्दै आएकामा अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै रहनेछ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय भने यथावत कायम छन् ।

मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर भइसकेकाले अब सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउने सरकारका प्रवक्ता एवं बिनाविभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले बताए । हाल मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित दुई बिनाविभागीय मन्त्रीमात्र रहेका छन् । यही वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पाण्डेले सातवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।


प्रकाशित मिति: २९ बैशाख २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?