२४ बैशाख २०८०, आईतवार
२४ वैशाख, काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभा सांसद विनोद चौधरीले नेपालको राजनीतिक प्रणाली तत्काल नसुध्रिए अर्थतन्त्र थप धराशायी बन्दै जाने बताएका छन् ।
आज यहाँ आयोजित नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलनमा उनले अर्थतन्त्र थप बिग्रन नदिन राजनीतिक चरित्र सुध्रन आवश्यक रहेको बताए ।
“अर्थतन्त्रको यस गम्भीर अवस्थामा पनि हाम्रो राजनीति सत्ताको भागबण्डा, प्रशासनिक हेरफेर र आफन्तको नियुक्तिबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई राजनीतिले आत्मसाथ गर्न सकेको छैन”, सांसद चौधरीले भने, “राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एजेण्डामा एउटा गम्भीररुपमा बैठकसम्म बोलाएका छैनन् । अर्थतन्त्रमा अरु धेरैकुरा बिग्रनु अघि हामी सच्चिन जरुरी छ । राजनीति सच्चिन जरुरी छ ।”
नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्याको सूचीमै रहेको र यसलाई तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्दै लगेको भए पनि सकारात्मक आशा गर्ने ठाउँ भने बाँकी रहेको चौधरीको भनाइ छ ।
“हामीले नेपाली अर्थतन्त्रको कालो बादलमा चाँदीका घेरा खोज्नुपरेको छ । निर्यातमुखी जलविद्युत् परियोजना निर्माण, रेमिट्यान्स उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको प्रयोग, पाइपलाइनमा रहेका ठूला आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।”
विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा त्यसको बहुआयामिक असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको उनको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारले मात्र नभइ प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय रहेको उनले बताए ।
“हामीले विकास निर्माणको प्रक्रियालाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ । विकास निर्माणका गतिविधि समयमै सकेको भए कमजोर राजस्व सङ्कलन र आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था सामना गर्नुपर्ने थिएन”, उनले भने, ‘‘प्रदेशको पुँजीगत खर्च हालसम्म करिब ३० प्रतिशत बराबर मात्रै छ । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक विकासमा केही योगदान गर्न नसक्ने तर नागरिकको टाउकोमा राजस्वको भार मात्रै थप्ने हो भने पक्कै पनि प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्नेछ ।”
अहिले सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन खर्चजस्ता अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा रकम व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई गाह्रो परेको उल्लेख गर्दै सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषय ल्याउन नहुने उनले बताए ।
औसत आयु सुधार हुँदै गएका बेला वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउनु पनि उचित नरहेको सांसद चौधरीले बताए । लगातार दुई त्रैमाससम्म आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुलाई आर्थिक मन्दिको अवस्था मानिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उनले नेपालमा पछिल्लो तीन वटा त्रैमासमा लगातार आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक देखिएको बताउनुभयो । यसले नेपालको अर्थतन्त्री साँच्चिकै गम्भीर समस्यामा छ भन्ने पुष्टि भएको पनि उनको भनाइ छ ।
नेपालले जलविद्युत् आयोजनाको विकासमार्फत् लाभ लिनसक्ने प्रचुर सम्भावना रहेकाले यो क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । “हाल भारतले १२ हजार पाँच सय मेगावाट बराबर बिजुली आयात गर्न चाहेको पृष्ठभूमिमा हामीले त्यो अवसर गुमाउन हुँदैन । हाल देशभित्र पाइपलाइनमा रहेका करिब ११ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाइनुपर्छ ।”
दुई ठूला छिमेकीमुलुक भारत र चीन अहिले विश्वका उदियमान अर्थतन्त्रमा रुपमा देखापरेकाले नेपालले पनि त्यसको लाभ लिनसक्ने ठाउँको खोजी गर्नुपर्ने चौधरीले बताए ।
प्रकाशित मिति: २४ बैशाख २०८०, आईतवार
