नागरिक सुसूचित भएमा नै नागरिक नियन्त्रित सरकारको विकास हुन्छ : राष्ट्रिय सूचना आयोग

२२ वैशाख, काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकलाई सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक निकाय, नागरिक तथा सूचनाको हकका अभियन्तासम्म पुर्याउने तथा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न गराउन उत्प्रेरित गर्ने कार्य गरिरहेको जनाएको छ ।

आयोगको १६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा जारी प्रतिबद्धतामा सूचनाको हकले शासकीय व्यवस्थामा पारदर्शीता र जवाफदेहिता कायम गर्दै नागरिकको सशक्तीकरणद्वारा सुशासनको प्रवद्र्धन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान गर्ने उल्लेख छ ।

आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङद्वारा जारी प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, “मौलिक हकका रुपमा रहेको सूचनाको हकको कार्यान्वयनको प्राथमिक दायित्व सार्वजनिक निकायको हुन्छ ।” सार्वजनिक निकायको सूचनाको हकको कार्यान्वयन गरे नगरेको अनुगमन गर्न नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र जिल्लास्तरमा बनाइएका संयन्त्रको प्रभावकारीरुपमा क्रियाशील बनाउन आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका निर्मित राज्यको काम कारबाही र सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगले नागरिक सुसूचित भएमा नै नागरिक नियन्त्रित सरकारको विकास हुने उल्लेख गरेको छ ।

अन्तक्र्रिया र कार्यक्रममार्फत सूचनाको हकका कानुनी व्यवस्था तथा प्रयोगबारे सचेतना गराउने कार्य नियमितरुपमा भइरहेको उल्लेख गर्दै आयोगले संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको सूचना माग गर्ने तथा प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारको आधिकारिक सदुपयोग गर्न आम नागरिकलाई आह्वान गरेको छ ।

आयोग स्थापना दिवसको अवसरमा आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीमा खरो उत्रने प्रतिबद्धता व्यक्ति गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।