Trending
>>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम >>   विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने >>   एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता >>   नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल >>   जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन >>   ‘स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्दा राजनीतिक अस्थिरता हट्छ’ >>   स्वास्थ्य बीमामा सुधार ल्याउन सरकारले स्वदेशी उद्योगबाटै ‘बल्क’मा औषधि खरिद गर्ने >>   नेपालकै पहिलो ‘एक्स्ट्रा डोज’ प्रविधिको सेती पुलको निर्माण ५७ प्रतिशत सम्पन्न >>   सरकारलाई ५ हजार नेपाली नागरिकले गराए मध्यपूर्वमा आफू असुरक्षित रहेको जानकारी
Logo
२८ फाल्गुन २०८२, बिहीबार
२८ फाल्गुन २०८२, बिहीबार

आर्थिक मुद्दामा चेम्बर र महासङ्घले सहकार्य गर्ने


२० वैशाख ,काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच आर्थिक मुद्दामा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ।

महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहित कार्यसमितिलाई चेम्बर भवनमा स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रममा चेम्बर र महासङ्घबीच उच्च व्याजदर, अख्तियारसम्बन्धी विधेयकलगायतमा समान धारणा बनाएर अघि बढ्ने समझदारी बनेको हो ।

सो क्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउन र निजी क्षेत्रको आवाजलाई सङ्गठित बनाउन चेम्बर र महासङ्घले समन्वय गर्नुपर्ने बताए।

चेम्बर र महासङ्घबीचको सम्बन्ध स्थापनाकालदेखि नै नङ र मासुको जस्तो भएको स्मरण गराउँदै उनले आगामी दिनमा पनि आर्थिक एजेण्डामा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष मल्लले भने, “मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा सरकारले आश्वासन दिने तर कार्यान्वय नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि पनि निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाले साझा धारणा तय गरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।”

महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले पनि आर्थिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विद्यमान अर्थतन्त्रको चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ढकालले भने, “चेम्बर र महासङ्घको आर्थिक मुद्दा एउटै छ, । अख्तियार क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विधेयक, उच्च व्याजदर जस्ता विषयमा एउटै स्वर बनाउनसमेत आवश्यक छ ।”


प्रकाशित मिति: २० बैशाख २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?