Trending
>>   माजिपा लाखे आजुको उग्र तर करुणामयी नृत्यारम्भ (फोटो फिचर) >>   डीएनए परीक्षण गर्न चीनद्वारा नेपाललाई आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण >>   बेपत्ता नागरिकलाई ‘मृतक सरह’ मान्यता दिन नेकपा सांसदको माग >>   सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत आयोजनामा २ प्रतिशत आईपीओ सुनिश्चित गरिने >>   मन्त्रिपरिषद्को दैनिक कार्यभार अर्थमन्त्री वाग्लेलाई >>   बाढीका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा ४१० मेगावाट क्षतिः ८ सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता >>   जानकी मन्दिर विश्व सम्पदा सूचीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढ्यो : सांसद झा >>   महँगी, बाढी पीडितको राहत र सञ्चार क्षेत्रका समस्यामा सांसदहरूको सरकारलाई दबाब >>   एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक आज पनि जारी >>   हनुमानढोकामा इन्द्रध्वजा स्थापनासँगै काठमाडौंमा ऐतिहासिक इन्द्रजात्रा आरम्भ (तस्बिरहरु)
Logo
७ आश्विन २०८३, बुधबार
७ आश्विन २०८३, बुधबार

आर्थिक मुद्दामा चेम्बर र महासङ्घले सहकार्य गर्ने


२० वैशाख ,काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच आर्थिक मुद्दामा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ।

महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहित कार्यसमितिलाई चेम्बर भवनमा स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रममा चेम्बर र महासङ्घबीच उच्च व्याजदर, अख्तियारसम्बन्धी विधेयकलगायतमा समान धारणा बनाएर अघि बढ्ने समझदारी बनेको हो ।

सो क्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउन र निजी क्षेत्रको आवाजलाई सङ्गठित बनाउन चेम्बर र महासङ्घले समन्वय गर्नुपर्ने बताए।

चेम्बर र महासङ्घबीचको सम्बन्ध स्थापनाकालदेखि नै नङ र मासुको जस्तो भएको स्मरण गराउँदै उनले आगामी दिनमा पनि आर्थिक एजेण्डामा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष मल्लले भने, “मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा सरकारले आश्वासन दिने तर कार्यान्वय नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि पनि निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाले साझा धारणा तय गरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।”

महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले पनि आर्थिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विद्यमान अर्थतन्त्रको चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ढकालले भने, “चेम्बर र महासङ्घको आर्थिक मुद्दा एउटै छ, । अख्तियार क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विधेयक, उच्च व्याजदर जस्ता विषयमा एउटै स्वर बनाउनसमेत आवश्यक छ ।”


प्रकाशित मिति: २० बैशाख २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?