Trending
>>   निर्णय नलिने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   लुम्बिनीमा भारत–नेपाल सांस्कृतिक महोत्सवको तेस्रो संस्करण सम्पन्न(तस्बिरसहित) >>   इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुरहरु पलायन हुने स्थिति आयोः श्रेष्ठ >>   देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प >>   यो चुनावी सरकार मात्र होइन,कसैको धम्कीबाट डराउँदैनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय >>   प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि दुर्गा प्रसाईंः फागुनमा निर्वाचन हुँदैन, माग पूरा नभए जनविद्रोह हुन्छ >>   आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याउछौँः वामदेव गौतम >>   ईश्वर पोखरेलले पार्टी कार्यालयमा बुझाए पार्टी महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको अवधारणा पत्र >>   देशको खाद्य सुरक्षा कायम गर्न सरकार लागिपरेको छः मन्त्री परियार
Logo
२३ मंसिर २०८२, मंगलवार
२३ मंसिर २०८२, मंगलवार

सन् २०७० सम्ममा जापानको जनसङ्ख्या आठ करोड ७० लाखमा खुम्चिने


१४ वैशाख, एजेन्सी । जापानको जनसङ्ख्या सन् २०७० सम्ममा आठ करोड ७० लाखमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । यो सन् २०२० को तुलनामा ३० प्रतिशतले कम हुनेछ ।

‘नेशनल इन्स्टिच्युट अफ पपुलेसन एण्ड सोसियल सेक्युरिटी रिसर्च’ले सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०४३ मा कूल जनसङ्ख्याको तीन करोड ९५ लाख ३० हजार जनसङ्ख्या ६५ बर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहको हुने र यो सङ्ख्या सन् २०७० मा तीन करोड ३६ लाख ७० हजारमा झर्नेछ । यसले सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई शिखरमा पुर्याउनेछ ।

जापानमा तीन महिनाभन्दा बढी समयभन्दा धेरै समय बसोबास गर्दै आएका विद्यार्थी र कामदारसहित विदेशी नागरिकको सङ्ख्या सन् २०७० मा १०.८ प्रतिशत अर्थात् ९३ लाख ९० हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

जापान आउने विदेशी नागरिकहरूको बढ्दो आगमनको बावजुद पनि सन् २०७० मा जापानमा १५ बर्षदेखि ६४ बर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्या चार करोड ५३ लाख ५० हजारमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । यो जनसङ्ख्या सन् २०२० मा रहेको सात करोड ५० लाख ९० हजारबाट ४० प्रतिशतको कमी हुनेछ ।

सन् २०२० सम्ममा १२ करोड ६१ लाख ५० हजार रहेको जापानको कूल जनसङ्ख्या सन् २०५६ मा १० करोडभित्र झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २०२२ मा आठ लाखभन्दा तल झरेको जन्मदर सन् २०५९ मा पाँच लाखभन्दा तल झर्ने अनुमान गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुसन्धान निकायले जनगणना जस्ता सार्वजनिक तथ्याङ्कका आधारमा हरेक पाँच वर्षमा ५० वर्षको जनसाङ्खिकीय पूर्वानुमान उपलब्ध गराएको हो । सरकारले देशको भविष्यको पेन्सन भुक्तानी गणना गर्न पछिल्लो तथ्याङ्क प्रयोग गर्ने बताइएको छ ।


प्रकाशित मिति: १४ बैशाख २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?