Trending
>>   पहाडी भू-भागका एक-दूई स्थानमा वर्षा र तराईका भू-भागमा बाक्लो हुस्सु/कुहिरो लाग्ने >>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर ०१ गते शनिबार , हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   मोवाइल फुड ल्याव भ्यानबाट दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका खाद्य पदार्थको अनुगमन >>   एकीकृत आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत >>   सार्वजनिक पर्खालका भित्तामा कलात्मक भित्ते चित्र (फोटो फिचर ) >>   फोहोरमा राजनीति गर्ने र गराउने दिन सकिए >>   बिना राउत र गायक रबिनको ‘तिमी हिँड्ने बाटो’ सार्वजनिक >>   इमान्दारितापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्दै अगाडि बढौँः अध्यक्ष प्रचण्ड >>   ऊर्जामन्त्री खड्का र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतबिच शिष्टाचार भेट >>   प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागि गृहकार्य भइरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
Logo
१ मंसिर २०८१, शनिबार
१ मंसिर २०८१, शनिबार

कामपामा निःशुल्क कानुनी सेवा लिनेको सङ्ख्या तीन हजार


१३ वैशाख ,काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत चैत एक गतेदेखि सुरु गरेको निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा दुई हजार आठ सय नौ जनाले लिएका छन् । नागरिकलाई सामान्य किसिमको कानुनी परामर्श दिने उद्देश्यसहित कामपाले एक महिनाअघिदेखि कामपाको ३२ वटै वटा कार्यालयमार्फत निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो ।

उक्त न्यायिक समितिमार्फत न्यायिक सेवामा एक हजार सात सय ३८ जनाको कानुनी लिखत तथा अन्य मस्यौदाको सेवा लिएको कामपाको सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिए । जम्मा सेवाग्राही दुई हजार आठ सय नौमध्ये सात सय ४७ जनालाई मौखिक कानुनी तथा न्यायिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइयो भने तीन सय २७ जनालाई अन्य (प्रशासनिक) सेवा उपलब्ध गराइएको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए ।

यसरी प्रत्येक वडाबाट नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्न गत माघ १७ गते कामपा र नेपाल ल क्याम्पसबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार क्याम्पसले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५० जना विद्यार्थी छनोट गरेको छ । जसमध्ये ३५ जना विद्यार्थी असार मसान्तसम्मका लागि न्यायिक सहजकर्ताका रुपमा महानगरसँग आबद्ध रही कामपाको ३२ वटै वडामा खटिएको छन् ।

कामपामा दर्ता हुने विवादसम्बन्धी उजुरी वडामै दर्ता हुने भएकाले, उजुरी दिने व्यक्तिले उल्लेख गरेको विषय स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन ? निवेदन दिनेले पक्ष हुने हक राख्छ कि राख्दैन र उजुरी दिने म्याद छ कि छैन, यी विषय जाँच गरेर दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ । यसका लागि न्यायिक सहजकर्ताले सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैमा सेवाग्राहीको आवश्यकताअनुसार जुनसुकै निवेदन लेखन, उजुरी निवेदन, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र वा लिखित जवाफ मस्यौदालगायत सबै किसिमको कानुनी सहयोग गर्नुपर्नेछ । विशेषतः सहजरुपमा कार्यालय पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नाबालकका समस्या तथा अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा समेत दिनुपर्ने ध्यान दिनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी कानुनी विषयसँगै उठेको महिला सञ्जालको प्रभावकारी कार्य सञ्चालनका विषयमा पनि न्यायिक सहजकर्ताले ध्यान दिनुपर्छ । सेवाग्राहीलाई विश्वास दिलाउनसके समितिको कामले थप उचाइ लिने पनि आचार्यको भनाइ छ । सहजकर्ताले सेवाग्राहीको आवश्यकताअनुसार सामान्य निवेदन, उजुरी निवेदन, फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफको मस्यौदा गरिदिने, मौखिक उजुरी परामर्श दिनेलगायत काम गरिरहेका छन् ।


प्रकाशित मिति: १३ बैशाख २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?