Trending
>>   सरकारले जेन–जी आन्दोलनको लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेको छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम >>   अदालतबाट न्याय पाएर फर्किएको छुः हितेन्द्रदेव शाक्य >>   सक्रिय राजतन्त्रसँग सहमत छैनौँः धवल शमशेर जबरा >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्ताबीच नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौं : राजेन्द्र लिङदेन >>   केपी ओलीले महिलाको अपमान गर्छन्ः अष्टलक्ष्मी शाक्य >>   निर्णय नलिने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   लुम्बिनीमा भारत–नेपाल सांस्कृतिक महोत्सवको तेस्रो संस्करण सम्पन्न(तस्बिरसहित) >>   इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुरहरु पलायन हुने स्थिति आयोः श्रेष्ठ >>   देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प >>   यो चुनावी सरकार मात्र होइन,कसैको धम्कीबाट डराउँदैनौँः प्रधानमन्त्री कार्की
Logo
२४ मंसिर २०८२, बुधबार
२४ मंसिर २०८२, बुधबार

कामपामा निःशुल्क कानुनी सेवा लिनेको सङ्ख्या तीन हजार


१३ वैशाख ,काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत चैत एक गतेदेखि सुरु गरेको निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा दुई हजार आठ सय नौ जनाले लिएका छन् । नागरिकलाई सामान्य किसिमको कानुनी परामर्श दिने उद्देश्यसहित कामपाले एक महिनाअघिदेखि कामपाको ३२ वटै वटा कार्यालयमार्फत निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो ।

उक्त न्यायिक समितिमार्फत न्यायिक सेवामा एक हजार सात सय ३८ जनाको कानुनी लिखत तथा अन्य मस्यौदाको सेवा लिएको कामपाको सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिए । जम्मा सेवाग्राही दुई हजार आठ सय नौमध्ये सात सय ४७ जनालाई मौखिक कानुनी तथा न्यायिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइयो भने तीन सय २७ जनालाई अन्य (प्रशासनिक) सेवा उपलब्ध गराइएको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए ।

यसरी प्रत्येक वडाबाट नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्न गत माघ १७ गते कामपा र नेपाल ल क्याम्पसबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार क्याम्पसले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५० जना विद्यार्थी छनोट गरेको छ । जसमध्ये ३५ जना विद्यार्थी असार मसान्तसम्मका लागि न्यायिक सहजकर्ताका रुपमा महानगरसँग आबद्ध रही कामपाको ३२ वटै वडामा खटिएको छन् ।

कामपामा दर्ता हुने विवादसम्बन्धी उजुरी वडामै दर्ता हुने भएकाले, उजुरी दिने व्यक्तिले उल्लेख गरेको विषय स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन ? निवेदन दिनेले पक्ष हुने हक राख्छ कि राख्दैन र उजुरी दिने म्याद छ कि छैन, यी विषय जाँच गरेर दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ । यसका लागि न्यायिक सहजकर्ताले सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैमा सेवाग्राहीको आवश्यकताअनुसार जुनसुकै निवेदन लेखन, उजुरी निवेदन, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र वा लिखित जवाफ मस्यौदालगायत सबै किसिमको कानुनी सहयोग गर्नुपर्नेछ । विशेषतः सहजरुपमा कार्यालय पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नाबालकका समस्या तथा अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा समेत दिनुपर्ने ध्यान दिनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी कानुनी विषयसँगै उठेको महिला सञ्जालको प्रभावकारी कार्य सञ्चालनका विषयमा पनि न्यायिक सहजकर्ताले ध्यान दिनुपर्छ । सेवाग्राहीलाई विश्वास दिलाउनसके समितिको कामले थप उचाइ लिने पनि आचार्यको भनाइ छ । सहजकर्ताले सेवाग्राहीको आवश्यकताअनुसार सामान्य निवेदन, उजुरी निवेदन, फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफको मस्यौदा गरिदिने, मौखिक उजुरी परामर्श दिनेलगायत काम गरिरहेका छन् ।


प्रकाशित मिति: १३ बैशाख २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?