Trending
>>   सक्रिय राजतन्त्रसँग सहमत छैनौँः धवल शमशेर जबरा >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्ताबीच नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौं : राजेन्द्र लिङदेन >>   केपी ओलीले महिलाको अपमान गर्छन्ः अष्टलक्ष्मी शाक्य >>   निर्णय नलिने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   लुम्बिनीमा भारत–नेपाल सांस्कृतिक महोत्सवको तेस्रो संस्करण सम्पन्न(तस्बिरसहित) >>   इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुरहरु पलायन हुने स्थिति आयोः श्रेष्ठ >>   देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प >>   यो चुनावी सरकार मात्र होइन,कसैको धम्कीबाट डराउँदैनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय >>   प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि दुर्गा प्रसाईंः फागुनमा निर्वाचन हुँदैन, माग पूरा नभए जनविद्रोह हुन्छ
Logo
२४ मंसिर २०८२, बुधबार
२४ मंसिर २०८२, बुधबार

तनहुँका स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति सुरु


७ वैशाख, दमौली। तनहुँका स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्लाका स्थानीय तहबाटै यो व्यवस्था सुरु भएको हो । जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रबाट उक्त सेवा सुरु भएको छ ।

बन्दीपुर गाउँपालिकाले बुधबारदेखि यो काम सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक शरणसिं गुरुङका अनुसार मन्त्रालयको परिपत्रअनुसारनै उक्त काम सुरु गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीले यसअघि पोखरा वा काठमाडौँ गएर यस्तो स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब गाउँघरमै रहेका स्थानीय सरकारमार्फत उक्त सेवा पाउने गुरुङले बताए । “यसअघि अन्यत्रै गएर यस सम्बन्धी स्वीकृति लिनुपर्दा सेवाग्राहीलाई झण्झट हुन्थ्यो, लागत पनि बढी पथ्र्यो तर अब स्थानीय सरकारबाटै सेवा सुरु भएपछि सहज हुन्छ”, उनले भने ।

श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले पासपोर्ट र भिसासम्बन्धी कागजात लिएर आउनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले ल्याएको कागजातका आधारमा रोजगार केन्द्रले सो सम्बन्धी स्वीकृतिका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिने गुरुङले बताए ।

सम्बन्धित व्यक्तिले सो स्वीकृति लिनुपूर्व सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोष र बीमाका लागि तिर्नुपर्ने रकम आफूहरुले मोबाइल बैंकिङबाट तिरेर सहजीकरण गरिदिने गरेको उनको भनाइ छ । “मोबाइल बैंकिङ हुने र जान्नेले आफैँ तिर्नु भए पनि हुन्छ, नभए हामीहरुले सहजीकरण गरिदिएर उहाँहरुसँग उक्त रकम लिने गरेका छौँ”, उनले भने ।

उनका अनुसार कल्याणकारी कोषका लागि रु एक हजार पाँच सय, सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि न्यूनतम रु दुई हजार र बीमाका लागि उमेरअनुसारको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त सबै काम भए पनि अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति प्राप्त हुने र उनिहरुलाई स्वीकृति भएको मोबाइलमा पठाइदिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

“पहिला पहिला श्रम स्वीकृतिका लागि पोखरा जानुपर्थ्यो, एजेण्ट लगाउनुपर्थ्यो । पैसा पनि बढी तिर्नुपर्ने गुनासो आउने गरेको थियो, अब स्थानीय तहबाटै सेवा लिन पाउँदा उहाँहरुलाई झण्झट हुँदैन”, उनले भने । उनका अनुसार एजेण्ट लगाउँदा ठगिने गरेको गुनासो पनि आउने गरेको थियो ।

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले पनि पालिकाबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, भरपर्दो र पारदर्शी बनाउने साथै सेवाग्राहीलाई स्थानीय तहबाटै सेवा दिने मन्त्रालयको अनुमतिपश्चात् वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि रोजगार केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सकिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।


प्रकाशित मिति: ७ बैशाख २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?