Trending
>>   संसद् कमजोर भएको महसुस मैले पटक्कै गरेको छैन:सभामुख अर्याल >>   धक्का खाए पनि दुई तिहाईको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छः अध्यक्ष ओली >>   प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्नः १४५ दिनमा १२ विधेयक पारित >>   राष्ट्रिय सभाको २१ औं अधिवेशन सम्पन्नः १४५ दिनमा ५२ बैठक, के–के भए उपलब्धि ? >>   काठमाडौंमा साढे ३ हजार प्रहरी परिचालन >>   संसदीय अधिवेशन कानून निर्माण र जनजीविकामा केन्द्रित रह्योः सांसद ढकाल >>   ग्लोवल आइएमई बैंकको २० औं साधारण सभा सम्पन्न, शेयरधनीहरुको १० प्रतिशत लाभांश पारित >>   सरकार र निजी क्षेत्रबीचको टकरावलाई अल्झिन नदिन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी >>   रास्वपा सरकार नेपालको इतिहासकै निजी क्षेत्रमैत्री र सुधारमुखी सरकार भएको कुरा पुष्टि हुँदैछः अर्थमन्त्री वाग्ले >>   वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा ‘मुन्ना भाइ’ शैलीको गोरखधन्दाः संसदमा उठ्यो छानबिनको माग
Logo
१७ आश्विन २०८३, शनिबार
१७ आश्विन २०८३, शनिबार

भूमिहीनलाई छिट्टै जग्गाधनी बनाउँछौः मन्त्री श्रेष्ठ


५ वैशाख, काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले मुलुक बनाउने हो भने सहरभन्दा पहिले गाउँ बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै उनले भूमिहीन नागरिकले जमिन पाउनुपर्ने र गाउँलाई सम्पन्न बनाउनैपर्ने बताएकी हुन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै बसोबास गर्ने हजाराैं नागरिक अझै पनि भूमिहीन र लालपुर्जाविहीन रहेको भन्दै उनले उक्त समस्या समाधानका लागि एक कार्यदल बनाएर छिट्टै काम शुरु गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

कमैया, कमलरीले लामो समयदेखि लालपुर्जा पाउन नसकेकाले उनीहरुको समस्या समाधानका लागि पहल थाल्ने जानकारी दिँदै राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत पनि केही समस्या समाधान हुने बताइन् ।

सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि आयोगले काम कारबाही भइरहेको र त्यसका लागि सबैको सार्थक सहयोग जरुरी रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने उनले बताइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले जग्गाको कित्ताकाटका सम्बन्धमा स्थानीय निकायले नै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सङ्घीय सरकारलाई सहयोगका लागि माग भई आएमा सहजीकरण गरिने बताइन् । दैलेखलगायतका विभिन्न जिल्लामा रहेको गुठीको जग्गाको उचित व्यवस्थापनका लागि गुठी ऐनको मस्यौदा तयार भएको र सोही ऐनमार्फत समस्या समाधान हुने मन्त्री श्रेष्ठको प्रष्टोक्ति छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारकोतर्फबाट प्रयास भइरहेको एवम् आर्थिक र मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको जानकारी दिइन् ।


प्रकाशित मिति: ५ बैशाख २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?