Trending
>>   सरकारप्रति जनतामा असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा बढ्दै गयोः मोहन वैद्य >>   मदनभण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीले १८ खेलको राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्दै >>   सरकारले चार महिनामा दुग्ध किसानलाई १ खर्ब ३० करोड भुक्तानी ग¥योः कृषिमन्त्री अधिकारी >>   चितुवाको गतिमा अर्थतन्त्रको सुधार हुनुपर्छः चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल >>   स्वदेशी उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउन तयारी वस्तुको आयात बन्द गर्नुपर्छः अध्यक्ष अग्रवाल >>   उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन,कानून र नीतिहरु लगानीमैत्री बनाउँछौंः उद्योगमन्त्री भण्डारी >>   आन्तरिक तथा वाह्य लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यकः अध्यक्ष ढकाल >>   आम नागरिकले प्रहरी छ भन्ने महशुस गर्न पाएका छैनन्ः मन्त्री लेखी >>   देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारलाई काँग्रेसको सुझाव >>   अव्यवस्थित शहरीकरण नेपालको चुनौति: उपप्रधानमन्त्री सिंह
Logo
१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
१३ मंसिर २०८१, बिहीबार

भूमिहीनलाई छिट्टै जग्गाधनी बनाउँछौः मन्त्री श्रेष्ठ


५ वैशाख, काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले मुलुक बनाउने हो भने सहरभन्दा पहिले गाउँ बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै उनले भूमिहीन नागरिकले जमिन पाउनुपर्ने र गाउँलाई सम्पन्न बनाउनैपर्ने बताएकी हुन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै बसोबास गर्ने हजाराैं नागरिक अझै पनि भूमिहीन र लालपुर्जाविहीन रहेको भन्दै उनले उक्त समस्या समाधानका लागि एक कार्यदल बनाएर छिट्टै काम शुरु गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

कमैया, कमलरीले लामो समयदेखि लालपुर्जा पाउन नसकेकाले उनीहरुको समस्या समाधानका लागि पहल थाल्ने जानकारी दिँदै राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत पनि केही समस्या समाधान हुने बताइन् ।

सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि आयोगले काम कारबाही भइरहेको र त्यसका लागि सबैको सार्थक सहयोग जरुरी रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने उनले बताइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले जग्गाको कित्ताकाटका सम्बन्धमा स्थानीय निकायले नै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सङ्घीय सरकारलाई सहयोगका लागि माग भई आएमा सहजीकरण गरिने बताइन् । दैलेखलगायतका विभिन्न जिल्लामा रहेको गुठीको जग्गाको उचित व्यवस्थापनका लागि गुठी ऐनको मस्यौदा तयार भएको र सोही ऐनमार्फत समस्या समाधान हुने मन्त्री श्रेष्ठको प्रष्टोक्ति छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारकोतर्फबाट प्रयास भइरहेको एवम् आर्थिक र मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको जानकारी दिइन् ।


प्रकाशित मिति: ५ बैशाख २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?