Trending
>>   वास्तविक माओवादी हामी हौँः खड्गबहादुर विश्वकर्मा >>   हेटौँडा सडक विस्तारमा स्थानीय प्रशासनले जबरजस्ती गरेको भन्दै पीडितहरुले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण >>   ओलीको प्रश्न: ‘म बालुवाटारबाट नभागेको भए जेन जीले के गर्थे?’ >>   जेनजी–सरकारबीच भएको सम्झौताप्रति ओलीको टिप्पणीः ‘कलाबिहीन भद्दा नाटक’ >>   एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा विदेशी पाहुना नबोलाइने, नेपालका १६ दललाई निम्तो >>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जेन–जी आन्दोलनमा क्षति भएको संसद भवनको अवलोकन >>   कोप–३० नेपालको लागि उपलब्धिमूलक तर चुनौति धेरै: जलवायु वित्त विज्ञ क्षेत्री >>   स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घट्नु राम्रो होइनः अर्थमन्त्री खनाल >>   एक वर्षमा १ करोड २५ लाखले लिए बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा >>   लैङ्गिक हिंसा आफ्नो व्यवहारबाटै हटाऔँः खेलकुदमन्त्री गुप्ता
Logo
२५ मंसिर २०८२, बिहीबार
२५ मंसिर २०८२, बिहीबार

वैशाखभर भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न सरकारको आह्वान


४ वैशाख, काठमाडाैँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिकसत्र २०८० का लागि यही वैशाखभित्र विद्यालय तहको भर्ना सम्पन्न गर्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तह, र विद्यालयहरूलाई आह्वान गरेको छ ।

‘समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान : गुणस्तरीय शिक्षा, सबैको अभियान’ भन्ने आदर्श वाक्यसहित शैक्षिकसत्र २०८० को विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयमातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पत्राचार गरेको हो । केन्द्रले यसका लागि गत चैत २६ गते सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, स्थानीय तह र विद्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

अभियानका सन्दर्भमा गत चैत ३० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका प्रमुख एवं पदाधिकारी र मन्त्रालयका अधिकारीहरूबिचको छलफलले सङ्घ, प्रदेश एवं स्थानीय तहबाट संयुक्तरूपमा शैक्षिकसत्र २०८० को मा विद्यालय उमेर समूह (पाँच वर्ष माथि) का सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शैक्षिकसत्रमा सुरुमै सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र निजी क्षेत्रका छनोट भएका छापाखानालाई आग्रह गरिएको बताए । सोको अनुगमन स्थानीय तहबाट हुनेछ । निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण पनि स्थानीय तहबाट हुनेछ ।


प्रकाशित मिति: ४ बैशाख २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?