Trending
>>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा >>   सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण ६५ प्रतिशत, छिटो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन >>   अमेरिकी सेनाद्वारा भेनेजुएलाको तटमा दोस्रो तेल ट्याङ्कर कब्जा >>   प्रधानमन्त्री कार्की र लामिछानेबीच भेटवार्ता: निर्वाचनको सुनिश्चितता र ‘जेन-जी’ को माग सम्बोधन गर्न आग्रह >>   फागुन २१ मा निर्वाचन अनिवार्य, संवैधानिक राजसंस्थाले केही फरक पर्दैनः गगन थापा >>   जेन–जी पुस्ताका मागहरु सम्बोधन नभए निर्वाचन हुन दिँदैनौँः दुर्गा प्रसाईं >>   बङ्गलादेशमा हिन्दु युवकको कुटपिट गरी हत्या गरेर शव जलाएको घटनाविरुद्ध जनकपुरधाममा प्रदर्शन >>   योग र ध्यानका माध्यमबाट भ्रष्टाचार हट्नसक्छः शिक्षामन्त्री पुन
Logo
७ पुष २०८२, सोमबार
७ पुष २०८२, सोमबार

मिटरब्याज पीडितसँग वार्ताको प्रतीक्षा गर्दै सरकारी वार्ता टोली


३ वैशाख ,काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले बनाएको सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला संयोजकत्वको सरकारी वार्ता टोली मिटरब्याज पीडितहरूको दोस्रो समूहसँग वार्ताको प्रतीक्षामा रहेको छ । तीन दिनअघि वार्ता भङ्गको घोषणा गर्दै गृहमन्त्रालयबाट निस्किएका मिटरब्याज पीडितहरू त्यसपछि वार्ताका लागि भनेर मन्त्रालय आएका छैनन् ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कोइरालाले उनीहरू आए जुनसुकै बेलामा पनि वार्ताका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताए । विभिन्न २४ जिल्लाबाट आएका पीडितहरूले राखेका छ बुँदे मागका विषयलाई सरकारी वार्ता टोलीले सम्बोधन नगरेपछि एकतर्फी रूपमा वार्ता भङ्गको घोषणा गर्दै पीडितहरू गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए ।

मिटरब्याजी पीडित सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले जुन दिन बसे पनि एउटै कुरा दोहोरिरहेकाले सरकारी टोलीसँग वार्ता बस्नुको औचित्य नभएर तीन दिनअघि वार्ता भङ्ग गर्दै निस्किएको र अहिले शान्तिवाटिकामा आन्दोलन जारी राखेको बताए । उनले भोलि सोमबारदेखि भने बालुवाटार, संसद् भवन र सिंहदरबार केन्द्रित दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गर्ने बताएका छन् ।

मिटर ब्याज पीडितहरूसँग गृहमन्त्रालयले चैत २६ गतेदेखि वार्ता थालेको थियो । विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि कानूनी विषयमा गएर अड्किएको थियो । उनीहरूले मिटरब्याजीका नाममा भएको सबै लिखत अवैध घोषण गर्नुपर्ने, आफूहरू विरुद्धको मुद्दा स्थगित र फैसला भएको मुद्दाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने, पक्राउ पुर्जी खारेज, कारागार गएकाको रिहाइ, बैंकिङ कसुरका मुद्दा खारेज तथा मिटरब्याजीहरूको सम्पत्ति छानबिनलगायतको माग राखेका छन् ।

त्यस मागका विषयमा कानूनी कुराहरू जोडिएका र कतिपय अदालती प्रक्रियामा रहेका विषय भएकाले त्यसमा केही गर्न नसक्ने सरकारी वार्ता टोलीले जनाएको छ । यसअघि मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौताअनुसार आयोग गठन भएर काम गरिरहेकाले त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने कुरा जानकारी गराए पनि पीडितहरूले नमानेकाले वार्ता अघि बढ्न नसकेको संयोजक कोइराला बताउछन् ।

यस विषयमा समस्या समाधानका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि पीडितहरूसँग पटकपटक भेट गरेर छलफल गरेका थिए ।


प्रकाशित मिति: ३ बैशाख २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?