Trending
>>   जलविद्युत परियोजनाको बीमाका सवालमा धैरै गुनासा छन्ः अध्यक्ष ओझा >>   पूर्वाधार विकास समितिका सदस्यहरूद्वारा ग्वार्को फ्लाई ओभरको स्थलगत अनुगमन >>   देशलाई सङ्कट पर्दा सबै एक ठाउँमा आएर निकास दिनु सबैको कर्तव्यः मन्त्री ठकुरी >>   नक्कली महानगरलाई सक्कली महानगर यातायातको चेतावनीः नाम र डिजाइन तत्काल हटाउनूस् >>   उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको पहिलो बैठक सम्पन्न, असार दोस्रो साता पूर्ण बैठक बस्ने >>   नेपालमा सञ्चार क्षेत्र समावेशिताको उत्कृष्ट उदाहरणः मन्त्री गुरुङ >>   कर्मचारीहरूलाई असिमित अवधिसम्म कामकाजमा खटाउने कार्य बन्द हुने >>   पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रमका लागि २० अर्ब ७९ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण… >>   बैंकमा निक्षेप बढेको बढ्यै, एकैदिन ९० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   सुनचाँदी कारोबारलाई नियमन गर्ने सरकारी निकाय छैनः अध्यक्ष महर्जन
Logo
४ असार २०८२, बुधबार
४ असार २०८२, बुधबार

मिटरब्याज पीडितसँग वार्ताको प्रतीक्षा गर्दै सरकारी वार्ता टोली


३ वैशाख ,काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले बनाएको सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला संयोजकत्वको सरकारी वार्ता टोली मिटरब्याज पीडितहरूको दोस्रो समूहसँग वार्ताको प्रतीक्षामा रहेको छ । तीन दिनअघि वार्ता भङ्गको घोषणा गर्दै गृहमन्त्रालयबाट निस्किएका मिटरब्याज पीडितहरू त्यसपछि वार्ताका लागि भनेर मन्त्रालय आएका छैनन् ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कोइरालाले उनीहरू आए जुनसुकै बेलामा पनि वार्ताका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताए । विभिन्न २४ जिल्लाबाट आएका पीडितहरूले राखेका छ बुँदे मागका विषयलाई सरकारी वार्ता टोलीले सम्बोधन नगरेपछि एकतर्फी रूपमा वार्ता भङ्गको घोषणा गर्दै पीडितहरू गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए ।

मिटरब्याजी पीडित सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले जुन दिन बसे पनि एउटै कुरा दोहोरिरहेकाले सरकारी टोलीसँग वार्ता बस्नुको औचित्य नभएर तीन दिनअघि वार्ता भङ्ग गर्दै निस्किएको र अहिले शान्तिवाटिकामा आन्दोलन जारी राखेको बताए । उनले भोलि सोमबारदेखि भने बालुवाटार, संसद् भवन र सिंहदरबार केन्द्रित दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गर्ने बताएका छन् ।

मिटर ब्याज पीडितहरूसँग गृहमन्त्रालयले चैत २६ गतेदेखि वार्ता थालेको थियो । विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि कानूनी विषयमा गएर अड्किएको थियो । उनीहरूले मिटरब्याजीका नाममा भएको सबै लिखत अवैध घोषण गर्नुपर्ने, आफूहरू विरुद्धको मुद्दा स्थगित र फैसला भएको मुद्दाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने, पक्राउ पुर्जी खारेज, कारागार गएकाको रिहाइ, बैंकिङ कसुरका मुद्दा खारेज तथा मिटरब्याजीहरूको सम्पत्ति छानबिनलगायतको माग राखेका छन् ।

त्यस मागका विषयमा कानूनी कुराहरू जोडिएका र कतिपय अदालती प्रक्रियामा रहेका विषय भएकाले त्यसमा केही गर्न नसक्ने सरकारी वार्ता टोलीले जनाएको छ । यसअघि मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौताअनुसार आयोग गठन भएर काम गरिरहेकाले त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने कुरा जानकारी गराए पनि पीडितहरूले नमानेकाले वार्ता अघि बढ्न नसकेको संयोजक कोइराला बताउछन् ।

यस विषयमा समस्या समाधानका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि पीडितहरूसँग पटकपटक भेट गरेर छलफल गरेका थिए ।


प्रकाशित मिति: ३ बैशाख २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?