Trending
>>   महिला साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल हेर्न प्रधानमन्त्री दशरथ रङ्गशाला जाने >>   उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रँदै नेपाली टोली >>   आज काग तिहार, कागको पूजा आराधना गरिँदै >>   मौसम : यी प्रदेशमा आज मेघ गर्जन र चट्याङ्ग सहित वर्षाको सम्भावना >>   आज मिति २०८१ साल कार्तिक १४ गते बुधबार, हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   नयाँ भूमि समस्या समाधान आयोग गठन >>   कुलमानलाई हटाउने बिषयमा मन्त्रिपरिषद्को यस्ताे निर्णय >>   पुस्तकालय हाेइन आइडिया सेन्टर >>   भाइटीकाकै दिन वर्षाको पूर्वानुमान ! >>   कुलमानलाई हटाउन सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक !
Logo
१४ कार्तिक २०८१, बुधबार
१४ कार्तिक २०८१, बुधबार

मिटरब्याज पीडितसँग वार्ताको प्रतीक्षा गर्दै सरकारी वार्ता टोली


३ वैशाख ,काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले बनाएको सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला संयोजकत्वको सरकारी वार्ता टोली मिटरब्याज पीडितहरूको दोस्रो समूहसँग वार्ताको प्रतीक्षामा रहेको छ । तीन दिनअघि वार्ता भङ्गको घोषणा गर्दै गृहमन्त्रालयबाट निस्किएका मिटरब्याज पीडितहरू त्यसपछि वार्ताका लागि भनेर मन्त्रालय आएका छैनन् ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कोइरालाले उनीहरू आए जुनसुकै बेलामा पनि वार्ताका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताए । विभिन्न २४ जिल्लाबाट आएका पीडितहरूले राखेका छ बुँदे मागका विषयलाई सरकारी वार्ता टोलीले सम्बोधन नगरेपछि एकतर्फी रूपमा वार्ता भङ्गको घोषणा गर्दै पीडितहरू गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए ।

मिटरब्याजी पीडित सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले जुन दिन बसे पनि एउटै कुरा दोहोरिरहेकाले सरकारी टोलीसँग वार्ता बस्नुको औचित्य नभएर तीन दिनअघि वार्ता भङ्ग गर्दै निस्किएको र अहिले शान्तिवाटिकामा आन्दोलन जारी राखेको बताए । उनले भोलि सोमबारदेखि भने बालुवाटार, संसद् भवन र सिंहदरबार केन्द्रित दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गर्ने बताएका छन् ।

मिटर ब्याज पीडितहरूसँग गृहमन्त्रालयले चैत २६ गतेदेखि वार्ता थालेको थियो । विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि कानूनी विषयमा गएर अड्किएको थियो । उनीहरूले मिटरब्याजीका नाममा भएको सबै लिखत अवैध घोषण गर्नुपर्ने, आफूहरू विरुद्धको मुद्दा स्थगित र फैसला भएको मुद्दाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने, पक्राउ पुर्जी खारेज, कारागार गएकाको रिहाइ, बैंकिङ कसुरका मुद्दा खारेज तथा मिटरब्याजीहरूको सम्पत्ति छानबिनलगायतको माग राखेका छन् ।

त्यस मागका विषयमा कानूनी कुराहरू जोडिएका र कतिपय अदालती प्रक्रियामा रहेका विषय भएकाले त्यसमा केही गर्न नसक्ने सरकारी वार्ता टोलीले जनाएको छ । यसअघि मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौताअनुसार आयोग गठन भएर काम गरिरहेकाले त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने कुरा जानकारी गराए पनि पीडितहरूले नमानेकाले वार्ता अघि बढ्न नसकेको संयोजक कोइराला बताउछन् ।

यस विषयमा समस्या समाधानका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि पीडितहरूसँग पटकपटक भेट गरेर छलफल गरेका थिए ।


प्रकाशित मिति: ३ बैशाख २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?