Trending
>>   एमालेमाथि घेराबन्दी चालु छ, एकजुट भएर प्रतिवाद गर्नुपर्छः केपी ओली >>   पुराना दलका सबै नेताहरु भ्रष्टाचारी थिए भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ:राजेन्द्र पाण्डे >>   नागरिकलाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउन मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यकः एमाले वरिष्ठ नेता भण्डारी >>   प्रहरी निरीक्षकहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः ‘दबाब र प्रभावमुक्त रहेर अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिमैत्री बन्नुहोस्’ >>   नागरिकको विश्वास नै प्रहरीको वास्तविक शक्ति होः आईजीपी कार्की >>   मदन पुरस्कार र जगदम्बा–श्री पुरस्कार प्रदान >>   पुस्तान्तरण स्वाभाविक प्रक्रिया हो, यसमा धेरै लफडा गरिराख्न पर्दैनः अध्यक्ष ओली >>   मौसम पूर्वानुमान क्षमता सात दिनसम्म विस्तार गरिएको छः उर्जामन्त्री श्रेष्ठ >>   दशैँघरमा जमरा राखियो >>   गलौँदीमा भासिएको सडक आजबाट खुलाउने तयारी
Logo
२७ आश्विन २०८३, मंगलवार
२७ आश्विन २०८३, मंगलवार

मिटरब्याज पीडितसँग वार्ताको प्रतीक्षा गर्दै सरकारी वार्ता टोली


३ वैशाख ,काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले बनाएको सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला संयोजकत्वको सरकारी वार्ता टोली मिटरब्याज पीडितहरूको दोस्रो समूहसँग वार्ताको प्रतीक्षामा रहेको छ । तीन दिनअघि वार्ता भङ्गको घोषणा गर्दै गृहमन्त्रालयबाट निस्किएका मिटरब्याज पीडितहरू त्यसपछि वार्ताका लागि भनेर मन्त्रालय आएका छैनन् ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कोइरालाले उनीहरू आए जुनसुकै बेलामा पनि वार्ताका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताए । विभिन्न २४ जिल्लाबाट आएका पीडितहरूले राखेका छ बुँदे मागका विषयलाई सरकारी वार्ता टोलीले सम्बोधन नगरेपछि एकतर्फी रूपमा वार्ता भङ्गको घोषणा गर्दै पीडितहरू गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए ।

मिटरब्याजी पीडित सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले जुन दिन बसे पनि एउटै कुरा दोहोरिरहेकाले सरकारी टोलीसँग वार्ता बस्नुको औचित्य नभएर तीन दिनअघि वार्ता भङ्ग गर्दै निस्किएको र अहिले शान्तिवाटिकामा आन्दोलन जारी राखेको बताए । उनले भोलि सोमबारदेखि भने बालुवाटार, संसद् भवन र सिंहदरबार केन्द्रित दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गर्ने बताएका छन् ।

मिटर ब्याज पीडितहरूसँग गृहमन्त्रालयले चैत २६ गतेदेखि वार्ता थालेको थियो । विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि कानूनी विषयमा गएर अड्किएको थियो । उनीहरूले मिटरब्याजीका नाममा भएको सबै लिखत अवैध घोषण गर्नुपर्ने, आफूहरू विरुद्धको मुद्दा स्थगित र फैसला भएको मुद्दाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने, पक्राउ पुर्जी खारेज, कारागार गएकाको रिहाइ, बैंकिङ कसुरका मुद्दा खारेज तथा मिटरब्याजीहरूको सम्पत्ति छानबिनलगायतको माग राखेका छन् ।

त्यस मागका विषयमा कानूनी कुराहरू जोडिएका र कतिपय अदालती प्रक्रियामा रहेका विषय भएकाले त्यसमा केही गर्न नसक्ने सरकारी वार्ता टोलीले जनाएको छ । यसअघि मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौताअनुसार आयोग गठन भएर काम गरिरहेकाले त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने कुरा जानकारी गराए पनि पीडितहरूले नमानेकाले वार्ता अघि बढ्न नसकेको संयोजक कोइराला बताउछन् ।

यस विषयमा समस्या समाधानका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि पीडितहरूसँग पटकपटक भेट गरेर छलफल गरेका थिए ।


प्रकाशित मिति: ३ बैशाख २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?