Trending
>>   निजामती सेवा विधेयकः दलीय ट्रेड युनियन र ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधानमा अझै जुटेन सहमति >>   सहकारी मर्यादित भए मात्रै समुन्नत देश र समाज निर्माण गर्न सकिन्छः कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह >>   माईतीघरमा शिक्षकहरुको प्रदर्शन (तस्बिरहरु) >>   महामन्त्री शर्माको प्रश्नः राज्यसँग ४ हजार भीडको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता पनि नभएको हो ? >>   निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक प्राकृतिक श्रोत साधनको बढी प्रयोग गर्ने कुरामा मात्रै केन्द्रित… >>   दुर्गा प्रसाईंलाई सरकारले नै भगाएको हितराज पाण्डेको आरोप >>   तीनकुने घटनाबारे राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रवारको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले जवाफ दिने >>   रेडियो नेपालले सरकार, नेता तथा राजनीतिक दलको ताबेदारी गर्नुहुन्नः मन्त्री गुरुङ >>   सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारी सञ्चालनमा चुनौतिः राष्ट्रपति पौडेल >>   विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा शिक्षकहरुको प्रदर्शन
Logo
२० चैत्र २०८१, बुधबार
२० चैत्र २०८१, बुधबार

मिटरब्याज पीडितसँग वार्ताको प्रतीक्षा गर्दै सरकारी वार्ता टोली


३ वैशाख ,काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले बनाएको सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला संयोजकत्वको सरकारी वार्ता टोली मिटरब्याज पीडितहरूको दोस्रो समूहसँग वार्ताको प्रतीक्षामा रहेको छ । तीन दिनअघि वार्ता भङ्गको घोषणा गर्दै गृहमन्त्रालयबाट निस्किएका मिटरब्याज पीडितहरू त्यसपछि वार्ताका लागि भनेर मन्त्रालय आएका छैनन् ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कोइरालाले उनीहरू आए जुनसुकै बेलामा पनि वार्ताका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताए । विभिन्न २४ जिल्लाबाट आएका पीडितहरूले राखेका छ बुँदे मागका विषयलाई सरकारी वार्ता टोलीले सम्बोधन नगरेपछि एकतर्फी रूपमा वार्ता भङ्गको घोषणा गर्दै पीडितहरू गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए ।

मिटरब्याजी पीडित सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले जुन दिन बसे पनि एउटै कुरा दोहोरिरहेकाले सरकारी टोलीसँग वार्ता बस्नुको औचित्य नभएर तीन दिनअघि वार्ता भङ्ग गर्दै निस्किएको र अहिले शान्तिवाटिकामा आन्दोलन जारी राखेको बताए । उनले भोलि सोमबारदेखि भने बालुवाटार, संसद् भवन र सिंहदरबार केन्द्रित दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गर्ने बताएका छन् ।

मिटर ब्याज पीडितहरूसँग गृहमन्त्रालयले चैत २६ गतेदेखि वार्ता थालेको थियो । विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि कानूनी विषयमा गएर अड्किएको थियो । उनीहरूले मिटरब्याजीका नाममा भएको सबै लिखत अवैध घोषण गर्नुपर्ने, आफूहरू विरुद्धको मुद्दा स्थगित र फैसला भएको मुद्दाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने, पक्राउ पुर्जी खारेज, कारागार गएकाको रिहाइ, बैंकिङ कसुरका मुद्दा खारेज तथा मिटरब्याजीहरूको सम्पत्ति छानबिनलगायतको माग राखेका छन् ।

त्यस मागका विषयमा कानूनी कुराहरू जोडिएका र कतिपय अदालती प्रक्रियामा रहेका विषय भएकाले त्यसमा केही गर्न नसक्ने सरकारी वार्ता टोलीले जनाएको छ । यसअघि मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौताअनुसार आयोग गठन भएर काम गरिरहेकाले त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने कुरा जानकारी गराए पनि पीडितहरूले नमानेकाले वार्ता अघि बढ्न नसकेको संयोजक कोइराला बताउछन् ।

यस विषयमा समस्या समाधानका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि पीडितहरूसँग पटकपटक भेट गरेर छलफल गरेका थिए ।


प्रकाशित मिति: ३ बैशाख २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?