३० आश्विन २०८३, शुक्रबार
काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई परम्परागत ढाँचाबाट माथि उठाएर उत्पादन, उच्च प्रविधि र क्षेत्रीय मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) को ३२ औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले बदलिँदो विश्व परिवेशमा कुटनीति केवल मन्त्रालय र औपचारिक सन्धि–सम्झौतामा सिमित नरही ऊर्जा ग्रिड, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र व्यावसायिक साझेदारीसम्म विस्तार भएको बताएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको करिव दुई तिहाइ हिस्सा र निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतसँग हुने तथ्य औंल्याउँदै यस परिमाणलाई थप उत्पादनमूलक र उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने दिशामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनले नेपालको प्रमुख पारवहन र लगानी साझेदार भारत नै रहेकाले भारतीय संयुक्त लगानीलाई नेपालमा थप विस्तार गर्न र क्षेत्रीय उत्पादन श्रृङ्खलासँग नेपाली उद्यमहरूलाई जोड्न आह्वान गरेका छन् । आफ्नो सम्बोधनका क्रममा मन्त्री खनालले नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यलाई गति दिन पाँच प्रमुख क्षेत्र प्रश्ताव गरेका छन् । पहिलो, व्यापार सहजीकरण र कनेक्टिभिटीमा जोड दिँदै उनले ‘खुला सीमा तर बन्द आकाश’ को अवस्थाबाट बाहिर निस्किएर जल, जमिन र हवाइ मार्गमार्फत सहज ढुवानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उत्पादनशील पुँजी, रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि लगानीमैत्री वातावरण र औद्योगिक सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले नेपालको जलविद्युत क्षमता र भारतको हरित ऊर्जा सङ्क्रमणको लक्ष्यबीच तालमेल मिलाएर सीमापार ऊर्जा व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । डिजिटल रूपान्तरण र नवप्रवर्तनअन्तर्गत अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी, फिनटेक र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा नेपाली युवा प्रतिभालाई भारतको विशाल प्रविधि इकोसिस्टमसँग जोड्नुपर्ने बताए । पर्यटन, धार्मिक सर्किट र जनस्तरको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई समेट्दै आर्थिक सहकार्यलाई ठूला सहरबाहिर पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री खनालले निजी क्षेत्र विशेषगरी निक्कीलाई दुई देशबीचको सम्बन्धको ‘शक अब्जर्भर’ (झट्का थेग्ने संयन्त्र) को संज्ञा दिएका छन् । उनले नीतिगत निर्णयहरूलाई सीमानाका, भन्सार विन्दु र व्यावहारिक तहमै प्रभावकारी बनाउन गैर–कर अवरोध हटाउने सेतुका रूपमा निजी क्षेत्रले भुमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘आजको कुटनीति सरकारी वार्ता र सन्धिसम्झौतामा मात्र सिमित छैन, यो व्यापार, लगानी, ऊर्जा र प्रविधिमा समेत विस्तार भएको छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार तथा प्रमुख लगानीकर्ता हो। यस सम्बन्धलाई थप उत्पादनशील बनाउन निर्यात प्रवद्र्धन, लगानी विस्तार र व्यापारिक अवरोधको समाधान आवश्यक छ । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घले नीतिगत समस्या पहिचान गर्ने, व्यावसायिक साझेदारी बढाउने र नयाँ लगानीका अवसर खोज्ने भुमिका निर्वाह गर्न सक्छ । जलविद्युत, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र डिजिटल प्रविधि द्विपक्षीय सहकार्यका प्रमुख सम्भावनायुक्त क्षेत्र हुन् । व्यापार सहजीकरण, पूर्वाधार विकास र प्रविधि हस्तान्तरणले रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धि बढाउन सहयोग पु¥याउनेछ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट नेपाली उद्यमलाई क्षेत्रीय बजारसँग जोड्दै साना तथा मझौला व्यवसायका लागि समेत नयाँ अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने, बजार विस्तार गर्ने र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । आपसी विश्वास र सहकार्यबाट नेपाल–भारतको साझा समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कुटनीतिलाई विकास रणनीतिको मुख्य आधार बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले निजी क्षेत्रसँग मिलेर ठोस संयन्त्र निर्माण गरी साना तथा मझौला उद्योग र महिला उद्यमीहरूलाई समेत सीमापार व्यापारको पहुँचमा ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: ३० आश्विन २०८३, शुक्रबार
