कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उद्योग र बजारसँग जोड्ने गरी सरकारले नीतिगत तयारी गर्दैछः मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ।कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको व्यवस्थापनदेखि कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उद्योग र बजारसँग जोड्ने गरी सरकारले नीतिगत तयारी अघि बढाइरहेको बताएकी छिन् ।

बिहीवार कृषि समितिको बैठकमा उहाँले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर रहनुपरेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा समेत पर्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा लागेको बताएकी छिन् । मन्त्री चौधरीले चालु वर्षका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको रासायनिक मललाई व्यवस्थित गर्दै अभाव हुन नदिने बताइन् । रासायनिक मलको विषयमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर रहनुपरेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलसँगै प्राङ्गारिक मलको विषयलाई पनि सरकारले नीतिगत रूपमा अघि बढाइरहेको बताइन् । प्राङ्गारिक मलसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिँदै उनले सरोकारवालासँग नीति तथा त्यसको आधारमा हुने कामबारे छलफल गरेर अघि बढ्ने बताइन् । उनकाअनुसार कृषि क्षेत्रमा तत्कालका कामसँगै दीर्घकालीन नीतिगत आधार तयार गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । मन्त्री चौधरीले नेपाललाई कृषि प्रधान देशका रूपमा अघि बढाउने पुरानो अवधारणालाई नयाँ ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको बताइन् । नेपालमा लामो समयदेखि कृषिप्रधान देश र हरियो वन नेपालको धन भन्ने विषय सुनिँदै आएपनि यी अवधारणालाई व्यवहारमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अब स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनकाअनुसार कृषि र वन क्षेत्रलाई केवल उत्पादनसँग मात्र सिमित नराखी त्यसलाई उद्योग, बजार र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सरकार नीतिगत तयारीमा जुटेको उनले बताइन् ।

मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून निर्माण तथा संशोधनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको बताएकी छिन् । कृषि विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले वन, कृषि, निकुञ्जलगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनलाई समेत आवश्यकताअनुसार अघि बढाउने बताइन् ।

उनकाअनुसार वन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका करिब ३५ वटा कानूनलाई समेत आवश्यक प्रक्रियामार्फत एउटा तहमा पुर्याउने तयारी भइरहेको छ । कानून तथा कार्यविधि निर्माण तत्कालै हुने प्रक्रिया नभएकाले त्यसमा निर्धारित प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री चौधरीले कानून तथा कार्यविधि निर्माणमा जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित समितिको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने बताइन् । त्यसका लागि आफूहरू प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको र आवश्यक छलफलमार्फत कानून निर्माण गरिने उनले स्पष्ट पारेकी छिन् । उनकाअनुसार कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्ने विषयमा समेत सरकारले विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायलगायत विभिन्न एजेन्सी तथा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर कृषि र वन क्षेत्रलाई उद्योगसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम भइरहेको छ ।

मन्त्री चौधरीले भनिन्,‘हामीले यो सालका लागि रासायनिक मल जुन दिइरहेका छौँ, त्यसैलाई व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ, रासायनिक मल भनेको हाम्रो नेपालमा आजको दिनसम्म उत्पादन हुँदैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामी निर्भर छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावले पनि हामीलाई असर गर्छ, त्यसमा पनि तपाईंहरू सबैजना जानकार हुनुहुन्छ । अर्को कुरा प्राङ्गारिक मलको सन्दर्भमा कार्यविधि बन्ने क्रममा छ, कार्यविधि बनिरहेको छ । सबैजना नीति छलफल गरेर नीतिको आधारमा हामीले पनि काम गर्ने हो । नीतिबिना हामी अगाडि बढाउँदैनौँ। त्यो कुरामा सबै कुराका लागि अगाडि बढ्दैछौँ । अर्को कुरा, ठोस नीतिको कुरा गर्नुभयो माननीयज्यूहरूले। हामी ठोस नीति बनाउँदैछौँ । मैले हिजोको दिनमा पनि भनेँ । हामीले नेपालले, नेपाली मान्छेले, विशेष गरेर हामी युवाहरूले सधैँ एउटा सुन्दै आएको कुरा के हो त भन्दा, कृषिप्रधान देश र ‘हरियो वन नेपालको धन’ हो भनेर दुईवटा कुरा तपाईं–हामी सबैजनाले सानैदेखि सुन्दै आएको हो । यो कुरालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा नै हामी नीति बनाउन खोजिरहेका छौँ । हामी कृषि विधेयक ल्याउँदैछौँ । वन, कृषि, निकुञ्जजति पनि कानुनहरू छन्, लगायत हाम्रो वन मन्त्रालयअन्तर्गतका ३५ वटा कानुनलाई यसपटक हामीले एउटा तहमा पु¥याउँछौँ भनेर लागिरहेका छौँ । हामी कानुन, कार्यविधिको कुरा गर्दा आजको भोलि नै हुनेभन्दा पनि त्यसको प्रक्रिया छ ।’

वनबाट उत्पादन हुने काठको प्रवद्र्धधन तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा समेत जोड दिनुभयो । काठको वैज्ञानिक उत्पादन र व्यवस्थापनसँगै ‘काठ खेती’को अवधारणालाई समेत अघि बढाउने विषयमा सरकार छलफलमा रहेको उनको भनाइ छ । अब आवश्यक कानूनी व्यवस्थासहित अघि बढाउने तयारी रहेको मन्त्री चौधरीले बताएकी छिन् । कृषि, वन र उद्योगबीचको अन्तरसम्बन्धलाई नीतिमै समेटेर कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।