८ आश्विन २०८३, बिहीबार
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा न्यायाधीशहरुको सम्पती विवरण सार्वजानिक गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उनले सम्पती विवरण गोप्य राख्न नहुने बताएका छन् । सम्पती गोप्य राख्ने व्यवस्थाले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर हुने उनले बताए । संवैधानिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति तथा न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले पहुँच भएका व्यक्तिको सम्पत्ति गोप्य राख्ने र सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि भने विभिन्न प्रश्न उठ्ने अवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुनौती सिर्जना गर्ने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘सुविधा दिने एउटा कुरा हो तर गोपनीयताको कुरा बढो महत्वपूर्ण कुरा हो । यो देशमा सम्पत्ति गोप्य रहने अनि हेर्न नपाउने भन्ने व्यवस्थाले सुशासन हुँदैन । त्यसैले यो विषय म मन्त्रीज्यूको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछु । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति गोप्य रहने, न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य रहने अर्थात पहुँचवालाको सम्पती गोप्य रहने अनि पहुँच नहुनेको सम्पत्ति नै नहुनेको छानविन हुने अनि यो देशमा भ्रष्टाचारको अन्तिम कहिले हुने ? त्यसो भएकाले यी विषयमा हामीले कानुन ल्याउनु प¥यो । विषय के हो भने सुशासनको, जवाफदेहिताको, जिम्मेवारीताको कुरा हो । अनि सुशासन भन्ने शब्दसँग सम्पत्ति भन्ने शब्द जोडिन्छ । अनि त्यही सम्पत्ति गोप्य राख्ने, कसकसको राख्ने ? संवैधानिक नियुक्ति पाएकाहरूको गोप्य रहने, अनि संवैधानिक नियुक्ति पाएका र न्यायाधीशहरूको गोप्य रहने ? यी सम्पत्तिहरू सार्वजनिक हुने कानुनहरू हामीलाई चाहियो ।’
उनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र न्यायाधीशहरुले पारदर्शिता, जवाफदेशीता र जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने बताएका छन् । सम्पती विवरण पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उनको भनाई छ ।
प्रकाशित मिति: ८ आश्विन २०८३, बिहीबार
