Trending
>>   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश >>   मलेसिया र साउदीका लागि प्रश्तावित राजदूतका नाम अस्वीकृत >>   १० देशका राजदुतको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन >>   हुलाकमार्फत नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड डेलिभरी शुरु >>   वाणिज्य बैंकहरुले कमाए पौने १८ अर्ब रुपैयाँ बढी नाफा >>   काठमाडौं महानगरद्वारा सम्यक महादानका लागि तयारी तिब्र >>   कर्णालीका समस्या काठमाडौंले बुझ्नुपर्छः महामन्त्री राणा >>   निसर्ग वाटिका एनएसए कप पौडीमा च्याम्पियन >>   रसुवा बाढीः बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत्यु सरह प्रमाणित गरी मृत्यु प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा >>   रुस–युक्रेन ऊर्जा युद्धविराम भएको ट्रम्पको दाबी, जेलेन्स्की अनभिज्ञ
Logo
२९ आश्विन २०८३, बिहीबार
२९ आश्विन २०८३, बिहीबार

नेपाली काँग्रेसका सांसदद्वारा आधा महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा, सदन तत्काल खोल्न माग


विपद् व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको केन्द्रिकृत नीति वाधकः मुख्य सचेतक थापा

काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले भोटेकोशी बाढी–पहिरो पीडितको सहयोगार्थ आफ्ना सांसदहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संसदीय दलको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्राकृतिक विपत्तिले पु¥याएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राहत र पुनस्र्थापनाका लागि पार्टीले यो कदम चालेको जानकारी दिएकी हुन् । बैठकमा विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी फर्किएका नेता तथा सांसदहरूले त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराउनुका साथै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो । बैठकले संसदको अधिवेशन तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रमुख सचेतक थापाकाअनुसार सदनमार्फत नै जनताका समस्याहरूलाई सरकारसमक्ष पु¥याउन र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खोजतलासका लागि जिल्ला–जिल्लाबाट सूचना संकलन गर्न सहज हुने भएकाले सदन खुलाउन जरुरी देखिएको हो । यसबारे सभामुखसँग समेत छलफल गरिने उनले बताइन् । स्थलगत अनुगमनका सन्दर्भमा काँग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा उद्धार कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी, भीडभाड नगरी र आवश्यक समन्वयका साथ मात्र जान निर्देशन दिएको छ । राहत वितरणको प्रभावकारिताबारे बोल्दै थापाले हाल कायम रहेको ‘एकद्वार प्रणाली’ राहत संकलनमा सफल देखिए पनि वितरणमा भने समस्या देखिएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।

उनले भनिन् , ‘कुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो र कुन परिवारलाई कस्तो सहयोग आवश्यक छ भन्ने विस्तृत विवरण स्थानीय तहसँग मात्र हुन्छ । त्यसैले राहत वितरण र तथ्याङ्क संकलनको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’

प्रभावित क्षेत्रमा राहत नपुगेको र व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको जनगुनासो आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्नेमा समेत काँग्रेसले जोड दिएको छ ।


प्रकाशित मिति: १५ भाद्र २०८३, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?