Trending
>>   पत्रकार महासंघले गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा >>   मारवाडी सेवा समितिलाई सर्वोच्चको झट्का, गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता >>   हिंसा र लुटपाटमार्फत सरकारबाट हटाइयो, आयोगहरुले निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा आरोपित गर्ने काम गरेः ओली >>   भारतबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न अनुमति >>   मोडिफाई गरेर चलाइएका ४०१ दुईपाङ्ग्रे सवारी कारबाहीमा >>   आन्दोलनको मानसिकता बनाएर बस्नू, कुनैपनि बेला आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ: केपी ओली >>   १९ विधामा उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, सूर्य नेपालदेखि नबिल बैंकसम्म पुरस्कृत >>   ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीमध्ये सर्वाधिक कर तिर्ने इम्पेरियल सेक्युरिटिज सम्मानित >>   मकवानपुरमा ६ किलो चरेससहित दुई जना पक्राउ >>   महाधिवेशनपछि बिग्रिएको खुलामञ्चको स्वरूप फर्काउँदै काँग्रेस, दुबो रोपेर दियो संरक्षणको सन्देश (तस्बिरसहित)
Logo
१ मंसिर २०८३, मंगलवार
१ मंसिर २०८३, मंगलवार

टिआरसीको विषय रास्वपा सरकारलाई टुंगोमा पुर्‍याउने अवसर छः डा. रामकुमार भण्डारी


काठमाडौँ। मानव अधिकारकर्मी एवं सेन्टर फर ह्युमन राइट्स एण्ड भिक्टिम अफ भायोलेन्सका अध्यक्ष डा. रामकुमार भण्डारीले वर्तमा सरकारलाई संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)लाई टुंगोमा पु¥याउने अवसर र जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् । मंगलावार संघीय राजधानी काठमाडौंमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)को यात्रामा हामी कहाँ छौँ ?’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लामो समयदेखि दलहरुले राजनीतिक नियन्त्रणमा राखेको आरोप पनि लगाएका छन् । उनले रास्वपा त्यस कार्यमा संलग्न नरहेकै कारण टिआरसीको मुद्दालाई टुंगोमा पु¥याउने कुरामा केही आशा गर्न सकिने बताएका छन् । भण्डारीले पीडितलाई समेत संलग्न गराएर संवादको वातावरण बनाउन सके संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकिने बताए । उनले विगतमा राज्यका संयन्त्रबाट विश्वासघात र बेइमानी भएको तथा पीडितलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको भन्दै सरकार, अदालत र संसद्का गतिविधिप्रति पीडितको विश्वास कमजोर बनेको तर्क समेत गरेका छन् । उनले अब संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी हरेक संरचनामा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मा समेत गरेका छन् । उनले भने, ‘हाम्रो कुरा चाँही अहिले पनि के हो भने संक्रमणकालीन न्यायलाई सधैं एउटा राजनीतिक नियन्त्रणमा राखियो । अहिलेको सरकारको कोहीपनि त्यसमा संलग्न नभएको हुनाले उनीहरुलाई यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने अवसर पनि छ । हामीलाई समेत संलग्न गराएर संवादको वातावरण बन्यो भने यसले केही निकाश दिनसक्छ । तर पीडितको तर्फबाट भन्ने हो भने सरकार र अदालतहरुप्रति, संसदमा भएका गतिविधिहरुको कारण पनि सरकारका प्रतिबद्धतामा हामीलाई धेरै विश्वास छैन । किनभने लामो समयसम्म यो मुद्दामा हामीले विश्वासघात व्यहोरेको, राज्यका संयन्त्रले समेत बेइमानी गरेको र पीडितलाई छेउ पारेर सिमान्तमा धकेलिएको कारण यी संरचनाहरुप्रति हामीलाई विश्वास छैन । तर हाम्रो अबको माग भनेको हरेक संरचनामा सहभागिताको माग गरेका छौँ ।’ उनले द्वन्द्वपीडितको राज्यका निकायमा संरचनागत सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौँ। मानव अधिकारकर्मी एवं सेन्टर फर ह्युमन राइट्स एण्ड भिक्टिम अफ भायोलेन्सका अध्यक्ष डा. रामकुमार भण्डारीले वर्तमा सरकारलाई संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)लाई टुंगोमा पु¥याउने अवसर र जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् ।

मंगलावार संघीय राजधानी काठमाडौंमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)को यात्रामा हामी कहाँ छौँ ?’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लामो समयदेखि दलहरुले राजनीतिक नियन्त्रणमा राखेको आरोप पनि लगाएका छन् । उनले रास्वपा त्यस कार्यमा संलग्न नरहेकै कारण टिआरसीको मुद्दालाई टुंगोमा पु¥याउने कुरामा केही आशा गर्न सकिने बताएका छन् । भण्डारीले पीडितलाई समेत संलग्न गराएर संवादको वातावरण बनाउन सके संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकिने बताए । उनले विगतमा राज्यका संयन्त्रबाट विश्वासघात र बेइमानी भएको तथा पीडितलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको भन्दै सरकार, अदालत र संसद्का गतिविधिप्रति पीडितको विश्वास कमजोर बनेको तर्क समेत गरेका छन् । उनले अब संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी हरेक संरचनामा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मा समेत गरेका छन् ।

उनले भने, ‘हाम्रो कुरा चाँही अहिले पनि के हो भने संक्रमणकालीन न्यायलाई सधैं एउटा राजनीतिक नियन्त्रणमा राखियो । अहिलेको सरकारको कोहीपनि त्यसमा संलग्न नभएको हुनाले उनीहरुलाई यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने अवसर पनि छ । हामीलाई समेत संलग्न गराएर संवादको वातावरण बन्यो भने यसले केही निकाश दिनसक्छ । तर पीडितको तर्फबाट भन्ने हो भने सरकार र अदालतहरुप्रति, संसदमा भएका गतिविधिहरुको कारण पनि सरकारका प्रतिबद्धतामा हामीलाई धेरै विश्वास छैन । किनभने लामो समयसम्म यो मुद्दामा हामीले विश्वासघात व्यहोरेको, राज्यका संयन्त्रले समेत बेइमानी गरेको र पीडितलाई छेउ पारेर सिमान्तमा धकेलिएको कारण यी संरचनाहरुप्रति हामीलाई विश्वास छैन । तर हाम्रो अबको माग भनेको हरेक संरचनामा सहभागिताको माग गरेका छौँ ।’

उनले द्वन्द्वपीडितको राज्यका निकायमा संरचनागत सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २ भाद्र २०८३, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?